संसद्मा फेरि उपसभामुख हटाउन कसरत

काठमाडौं, ३ भदौ - प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने चर्चा फेरि चुलिएको छ । संघीय राजधानीमा मंगलबार अचानक ‘उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ’ भन्ने हल्ला चलेको हो । यस्तै हल्ला ठ्याक्कै एक वर्षअघि पनि चलेको थियो ।

उपसभामुख रानाले काठमाडौं स्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई लेखेको विवादास्पद पत्र सार्वजनिक भएको अढाइ वर्षपछि यो प्रसंग पुनः सतहमा आएको हो । गत वर्ष साउनमा पनि विभिन्न दलहरूले उनलाई ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ आरोपसहित पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । तर, त्यो प्रयास अन्ततः स्थगित भएको थियो ।

राना अहिले अमेरिकामा छिन् । उनी यही भदौ १२ गते स्वदेश फर्कदैछिन् । तर, यसअघि नै सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरूले संसदमा उनको विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालेका छन् ।

भिजिट भिसाको नाममा ‘मानव तस्करी भइरहेको छ, छानबिन होस्’ भन्ने मागसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले गत चैतदेखि प्रतिनिधिसभा बहिष्कार गर्दै आएका छन् । यो मुद्दा भने गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जोडिएको थियो ।

बैठक सुरु हुनेबित्तिकै दुवै दलका सांसदहरू आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिने गरेका छन् । बुधबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । यसअघि मंगलबार कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूमाझ हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । मंगलबारसम्म एमालेका ६० र कांग्रेसका ४० जना सांसदको हस्ताक्षर भइसकेको बताइएको छ । तर, सबै सांसद राजी भएका छैनन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा नै प्रयोजनमाथि नै प्रश्न उठाउँदै हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । साथै, धेरै सांसदले कारण खुलाइनसकेको अवस्थामा सादा कागजमा हस्ताक्षर गराइएको गुनासो गरेका छन् ।

दुई तिहाइ चाहिने चुनौती

संविधानको धारा ९१ (६) (ग) अनुसार सभामुख वा उपसभामुखले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले मात्र पारित गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभामा हाल २७४ सांसद छन् । दुई तिहाइ पुग्न १८३ मत आवश्यक पर्छ । तर, कांग्रेस (८८) र एमाले (७९) सँग जम्मा १६७ मत मात्रै छन् । जसपाका ७, लोसपाका ४ जोड्दा पनि १७८ मात्र हुन्छ । त्यसमध्ये निलम्बनमा परेका दुई सांसद र सभामुखको मत अधिकार हटाउँदा झनै संख्यामा कमी आउँछ । त्यसैले प्रस्ताव पारित गर्न ठूला दल साना दललाई फकाउन सक्रिय भएका छन् ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘उपसभामुखको विषय संसदभित्र उठेको छ, तर कसरी बिट मार्ने ? विधि के हुन सक्छ ? यसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्ने बहस चलेको छ ।’ विवादमा परेपछि उठ्ने प्रश्नलाई सहज लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘उपसभामुखको विषय
संसदभित्र उठेको छ तर बाहिर बहस हुनुलाई अन्यथा लिन हुँदैन,’ उनले भने ।

विपक्षी दल भने यसविरुद्ध कडा रूपमा उभिएका छन् । माओवादी केन्द्र, रास्वपालगायत दलहरूले मंगलबार संयुक्त बैठक गरेर प्रस्तावलाई विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘यो काम राष्ट्रको लागि समग्र राम्रो छैन । यसको विरोध गर्नुपर्छ ।’ 

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले हस्ताक्षर अभियानलाई ‘सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको प्रयास’ भनेका छन् । उनका शब्दमा, ‘हस्ताक्षर उपसभामुखका लागि मात्रै होइन, धेरै राजनीतिक षड्यन्त्रमा प्रयोग हुनसक्ने आशंका छ ।’ उनले थपे, ‘दुई ठूला दलले गर्न खोजेको यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । उप सभामुखमाथि अन्याय भइरहेको छ ।’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘एउटा महिला, जनजाति समुदायकी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको सक्षमलाई बेला न कुबेला हटाउन खोजिएको छ । उप सभामुखको ठाउँमा कांग्रेसका तर्फबाट ल्याउने षड्यन्त्र भएको हो ।’

विवादित पत्रको पृष्ठभूमि

उपसभामुख राना विवादमा तानिनुको मुख्य कारण भनेको उनीद्वारा अमेरिकी दूतावासलाई पठाइएको पत्र हो । २०७९ फागुनमा उनले ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिकाको भिसा प्रक्रियामा पाँच जनालाई प्राथमिकता दिन दूतावासलाई अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेकी थिइन् ।

पत्रमा उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङको नाम उल्लेख थियो । तर, ती व्यक्तिहरू कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका थिए । त्यसैले पदको दुरुपयोग भएको भन्दै उनीमाथि आलोचना भयो ।

पत्र बाहिरिएपछि रानाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले मात्र अन्तर्वार्ताको मिति सारिदिन अनुरोध गरेको दाबी गरेकी थिइन् । उनका शब्दमा, ‘उक्त कार्यक्रममा मेरो सहयोगीसमेत भइदिने भन्दै अन्तर्वार्ताका लागि मिति लिइदिन अनुरोध भएपछि मैले अमेरिकी दूतावासलाई अन्तर्वार्ताको मिति राखिदिन अनुरोध मात्र गरेकी थिए“ ।’ उनले थपेकी थिइन्, ‘कसैलाई भिसा दिने वा नदिने स्वनिर्णय राजदूतावासकै हो । मैले कसैको भिसाका लागि अनुरोध गरेकी छैन ।’

तर, भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर पदकै लेटरहेड प्रयोग गरी पत्राचार गरेको आरोप उनले झेलिरहेकी छन् । यही प्रकरणलाई लिएर उनको नाम ‘मानव तस्करी’सँग समेत जोडिएको थियो ।

सत्तारुढ दलहरू हस्ताक्षर अभियानमार्फत प्रस्ताव संसदमा लैजाने तयारीमा छन् भने प्रतिपक्षी दलहरू त्यसको विरोधमा एकजुट हुँदैछन् । दुई तिहाइको चुनौतीपूर्ण गणितका कारण प्रस्ताव पारित हुने–नहुने अझै अनिश्चित छ ।