बीमा प्राधिकरणमा नेतृत्व संकट

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण बीमा क्षेत्रको नियामकीय स्थायित्वप्रति चासो बढेको छ । प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतासम्बन्धी विषयलाई लिएर सार्वजनिकरूपमा विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप भइरहँदा प्राधिकरणले स्थायी नेतृत्वका साथ काम गर्न सकिरहेको छैन ।

ओझा गत वर्ष फागुन १२ गते चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । तर नियुक्तिको केही महिनापछि भदौ २ मा सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।

ओझा पक्षले प्रमाणपत्र र योग्यतासम्बन्धी लागेका आरोपहरू आधारहीन रहेको दाबी गरिरहेको छ । ओझाका कानून व्यवसायीले अध्यक्ष पदका लागि पेश गरिएका प्रमाणपत्र र योग्यताअनुसार भएको आम्दानीमा सरकारलाई कर तिरेको प्रमाणसमेत पेश गरेको जनाएका छन् ।

ओझाले प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हालेपछि बीमा कम्पनीहरूको नियमन र कानून कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ । यस क्रममा उनले बीमा कम्पनीहरूको एक्चुअरी मूल्यांकन र वित्तीय विवरण एकसाथ समीक्षा गर्ने व्यवस्था लागू गरेका थिए, जसका कारण यस वर्ष बीमा क्षेत्रले छिटो लाभांश घोषणा गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । केही बीमा कम्पनीहरूलाई कानून उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाहीसमेत गरिएको थियो ।

सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेर ओझामाथि छानबिन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई पदमुक्त गरिएको भए पनि सो निर्णयविरुद्ध ओझा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । अदालतले भदौ २३ मा उनलाई अध्यक्षका रूपमा काम गर्न दिने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएपछि ओझा आदेशको प्रतिलिपि बोकेर भदौ ३१ गते प्राधिकरण पुगेका थिए । तर असोज २ मा अर्थ मन्त्रालयले उनलाई हाजिर नगर्न भनेपछि उनी फेरि प्राधिकरणबाट बाहिरिए । अदालतको सो आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अहिले सम्बन्धित निकायप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।

यस विषयमा अदालतले सरकारसँग न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन र लिखित जवाफ माग गरेको भए पनि तोकिएको समयमा ती कागजात पेश गरेको छैन । मंसिर १६ गते भएको सुनुवाइमा अदालतले ओझालाई हटाउने निर्णय गर्ने आधार बनाइएको न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । त्यसपछि मंसिर २८ गतेका लागि पेशी तोकेकोमा सरकारले प्रतिबेदन नबुझाएपछि पेशी सरेको छ । सरकारले अदालतमा प्रतिवेदन नबुझाउनुलाई कतिपयले मुद्दा लम्ब्याउने खेल भएको आरोप लगाएका छन् ।

ओझाको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहँदा सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न पनि सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले अहिले प्राधिकरण मन्त्रालयस्तरका कर्मचारीमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार नियामक निकायमा लामो समयसम्म स्थायी नेतृत्व नहुँदा बीमा क्षेत्रको स्थायित्व र विश्वासमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले अदालतको आदेश र कानूनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै समस्याको समयमै समाधान खोजिनुपर्ने देखिन्छ ।