पात्र, प्रवृत्ति र राजनीति

भाद्र २३ गते जेनजी प्रदर्शनका बेला भएको अप्रिय घटनापछि प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउने निर्णय गरेको भए आज पनि प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली रहने रहने अवस्था हुने थियो । सो दिन प्रहरीलाई हत्याको दोषी बनाई नेपाल प्रहरीहरूलाई मात्र एक्लो पारेर नीतिगत हिसाबले जिम्मेवार र निर्देशनकर्तालाई पानीमाथिको ओभानो बनाई जोगाउने दुष्प्रयास भयो । यसो हुँदा भोलिपल्ट भाद्र २४ गते प्रहरीहरूको हौसला नै हरिएकाले आधारभूत शान्ति सुरक्षाको कुरा त के आफ्नै सुरक्षा गर्न नसक्ने हालतमा प्रहरीलाई पु¥याइयो । यस विषयमा कोही जिम्मेवार नभएको र आम मनोविज्ञानसमेत प्रहरीविरुद्ध एकोहोरिएको अवस्था टिठलाग्दो देखिन्थ्यो । भाद्र २४ गतेको त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेपछि सेनाको अनुरोधमा संविधानको धारा २६७ (६) बमोजिम संकटकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गर्नैपथ्र्यो र सो गरेको भए संसद् भवनबाहेक अरू थप धनजनको क्षति हुने थिएन । तर यस्तो बेलामा पनि राजनीतिक चलखेलमा लाग्दा राष्ट्रपतिज्यू चुक्नुभयो ।
 
सेना परिचालनको आदेश नहुँदा वा नभएको अवस्थामा पनि सम्भाव्य क्षति रोक्न सेनाले विवेक प्रयोग गरी आफू स्वयंको निर्णयमा अराजक भीडमाथि बल प्रयोग अर्थात् गोली नै चलाउनुपर्ने अवस्था आएर गोली चलाएको भए ठूलो संख्यामा मानव क्षति हुने सम्भावना रहन्थ्यो । यदि सेना आफैंले कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था बुझेर कारबाहीमा उत्रेको भए सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको उल्लंघन र नागरिक नियन्त्रण बाहिर गएर प्रजातन्त्रिक सरकारभन्दा माथि रहेर आफूखुसी काम गरेको लाञ्छना आउँथ्यो । राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्रीको उद्धार गरिएपछि र ब्यारेकभित्र राखिएका एक्ला राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउन नमानेपछिको अवस्थामा सेनाले चाहेको भए सजिलै सत्ता हातमा लिन सक्थ्यो, तर त्यसो भएन ।

विवेकै प्रयोग गरी सेना कारबाहीमा उत्रिँदा यदि मानव क्षति भएको भए राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा होहल्ला गरी दबाब आउने र टिक्न–बस्न नदिने अवस्था आउने पनि पक्कापक्की नै थियो । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना कठोर आलोचनाको पात्र र मानव अधिकारसम्बन्धी न्यायिक समस्यामा पर्ने भएकाले सेना कारबाहीमा उत्रिन नसकेको र असमञ्जसमा परेको देखिन्छ । तथापि त्यस बखतको संवेदनशील परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई आत्मसात् गरी परिचालनको निर्णय नहुँदा पनि सेनाले सिंहदरबारलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण संरचना जोगाउन शक्ति प्रदर्शनका रूपमा फौज खटाई प्रतिकारात्मक उपस्थिति मात्र पनि देखाउन सकेको भए सायद यति ठूलो क्षति हँदैनथ्यो ।

आन्दोलनको बिउ
विगत लामो समयदेखि ‘तीन प्लस’ नेताको सेण्डिकेट प्रणालीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको कुशासनले देश र जनाताको शोषण तथा राष्ट्रिय शक्ति र स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था आमजनतालाई अपाच्य भइरहेको थियो । जेनजी आन्दोलन बेलाको सरकार आफ्ना विरोधी र प्रतिपक्षप्रति धेरै असहिष्णु, सरकार प्रमुख स्वेच्छाचारी जस्तो, शासन व्यवस्था सञ्चालन शैलीमा निरंकुशताको झल्को र कार्यकारी प्रमुख विस्तार अधिनायकवादी तानाशाह हुनेतर्फ उन्मुख देखिन्थ्यो । तथापि निरंकुश तानाशाही र त्यसको शासक हुने र बन्ने परिस्थिति भने नेपालामा थिएन र छैन । त्यसबेला राज्यका सबैजसो अंग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) तथा अन्य निकाय सरकारको पकडमा त थियो तर पूर्ण पकड र नियन्त्रण भने थिएन । लोकतन्त्रकै नाममा भए पनि केही अवरोध थियो भने प्रजातन्त्रमा विश्वास र आस्था राख्नेहरूको संख्या पनि राम्रै थियो । निरंकुश तानाशाही शासनका लागि चाहिने सबभन्दा अहम् कुरा सेनाको भूमिका हो । नेपाली सेना सरकारअन्तर्गत थियो र छ; तर सरकारले चाहेजस्तो पूर्ण नियन्त्रणमा थिएन र छैन पनि । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट जनातालाई दबाउने नियत राखी राज्य शक्तिको अनियन्त्रित प्रयोग गर्न चाहेमा सेनाको साथ रहन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । यसैले, नेपालमा निरंकुश तानाशाह सरकार बन्नसक्ने अवस्था र सम्भावना भने छैन ।

यिनै कारण र अवस्थालाई मौका बनाएर विदेशी स्वर्थमा विदेशबाटै पृष्ठपोषित, प्रायोजित र सञ्चालित जेनजी आन्दोलन हुँदा भाद्र २३ को दुर्घटना हुन पुग्यो । भोलिपल्ट भाद्र २४ गते जेनजीको नाममा देशभरी एकै साथ र करिब एकै समयमा प्रायोजित ढंगबाट सञ्चालित आन्दोलनले अराजक रूप लिन पुग्यो । यो स्तरको सुनियोजित तथा अराजक आन्दोलन सुरु गर्न गराउन सक्ने भनेको देशभरी संगठन र स्रोत–साधन भएको आगजनी गर्ने, गराउने सीप भएका र संस्थापन पक्षका विरोधी राजनीतिक दलले मात्र सक्छन् । यसका अलवा सो दिन अरू राजनीतिक दलहरू पनि एकआपसमा प्रतिशोध साँध्न उत्रिएको, टीओबी तथा विदेशको प्रायोजनमा सञ्चालित व्यक्ति, समूह र अनेक घुसपैठियाहरूले आन्दोलनलाई उकास्ने र अराजक बनाउने काम गरेको देखिन्छ र बुझिन्छ । त्यस्तै सरकारको काम कारबाहीबाट असन्तुष्ट विद्रोही स्वभावका जनताहरू, पार्टी कार्यकर्ता, काठमाडौंका कवाडी व्यवसायी, फुर्सदमा भएका विदेशी कामदार, मौकामा चौका हान्ने र लुटपाट गर्ने समूह, तथा गुण्डाहरूले सरकारी कार्यालय, प्रहरी बिट र कार्यालयहरू, भाटभटेनी सुपर मार्केट, होटेलहरू, उद्योग र उद्योगपतिका तथा नेताहरूका निजी निवास आदिमा तोडफोड र आगजनी गरे । निश्चित उद्देश्यसहित आएका प्रायोजित अराष्ट्रिय समूहहरूले घुसपैठ गरी संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवासजस्ता संरचनामाथि तोडफोड र आगजनी गरी देशलाई अपांग र निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरे । सुरक्षा अवस्था टिक्न र धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो र प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरूको भागाभाग भयो । त्यस्तो परिस्थितिमा समेत शेरबाहादुर देउवाले सायद राष्ट्रपतिको गोप्य स्थानबाट आएको फोनवार्ताको कारण हो वा फेरि प्रधानमन्त्री भइन्छ कि भन्ने आस वा घरसम्पत्ति र गाढधनको मोहले हो घर छोड्न मानेनन् । आखिर बुढाबुढी दुवै नराम्ररी पिटिए र सबैथोक जल्यो । उद्धार पनि धेरैपछि मात्र हुन सक्यो । केही घण्टामा नै सरकार र राज्यविहीन अवस्थामा देश पुग्यो र ठूलो धनजनको क्षति भयो । यसरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा यति नाजुक अवस्थामा पुग्छ भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो होला । अप्रत्यासित विकासित परिस्थितिले सबैलाई किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पु¥यायो ।
 
एमाले नेतृत्व
जेनजी आन्दोलनको तारो बनेका केपी ओली एमालेको ११औं महाधिवेशनमा आफ्नो प्यानलसहित पुनः विजयी भएका छन् । विजयपश्चात्को अभिव्यक्तिमा सरकारलाई असंवैधानिक, सरकारको कामकारबाहीमा असहमति, भाद्र २४ गते धोका कसबाट भयो ?, जाँचबुझ आयोगलाई अमान्य घोषणा र एमाले नेतृत्वमाथि हमला भए देश ठप्प हुनेजस्ता धम्कीले आगामी दिनमा देशको राजनीति सहज नहुने देखिन्छ । विजयपछि विनयशील हुनुपर्नेमा उनमा अझ दम्भ बढेको प्रष्ट छ ।

कार्यकारी प्रमुख हुँदाका बेला उनमा देखिएको दम्भ, अहंकार र तानाशाही पवृत्तिका पछाडि केही कारण छन् । उनमा केही बाध्यात्मक मानसिक अवस्था (कम्पल्सिभ अब्सेसिभ डिसअर्डर)ले काम गरिरहेको छ । उहाँ कुनै पनि विषयमा टिप्पणी नगरी बस्नै नसक्ने, हरेक कुरामा बोल्नैपर्ने र बोलेर जित्नैपर्ने बाध्यात्मक मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । बालुवाटारबाट ज्यान जोगाई भाग्नुपरेको अवस्थालाई समेत बालुवाटारबाट भागेको होइन, बच्चाबच्चीको खुसीका लागि भागे जस्तो गरेको हुँ भन्ने जस्तो फितलो अभिव्यक्ति आएको छ । यस्तो सीओडीजस्तो कमजोरी सधारणतया रक्सी, लागूपदार्थ, जुवा आदिको लत र महिलाप्रतिको आसक्तता भएकाहरूमा देखिन्छ । यो सीओडी रोगै नभए पनि यस्तो कमजोरी सम्बन्धित आफैंलाई थाहा नहुन सक्छ र थाहा नै भएपनि यो कमजोरी आफ्नो बसभन्दा बाहिरको कुरा हुन जान्छ ।
 
उहाँमा भएको सीओडीमाथि पनि थपिएको अर्को कमजोरी हो सेल्फ फुल्फिलिङ प्रोफेसीको धङधङी । कार्यकर्ताहरूको तालीबाट हौसिएर आफूले बोलेका गरेका हरेक कुरा सबै नै बिल्कुल ठीक ठान्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सम्बन्धितको मानसिकतामा सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी हावी हुन थाल्छ । जब परिस्थितिले सत्यताको धारातलमा पु¥याउँछ र सीओडी पनि थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यसबेला यस्ता व्यक्तिहरू चरम निराशाको अवस्थामा पुग्छन् । 

आगामी दिन
दर्जनौं टुक्रामा विभाजित जेनजी नामधारीहरू विलखबन्दको अवस्थामा छन्, अहिले । असंगठित र नेतृत्वविहीन जेनजीहरूलाई राजनीतिक दल तथा देशी, विदेशी स्वार्थ समूहहरूले उपयोग गरेको देखिन्छ । यिनीहरूको नाममा भएको आदोलनले पूर्ण सफलता नपाएका कारणले सरकार त बदलियो तर व्यवस्था भने बदल्न सकेन । आफ्नै नाम र सिफारिसमा बनेको भनिएको सरकारले समेत जेनजीलाई घुमाएर दिशाविहीन अवस्थामा पु¥याएको देखिन्छ । यसैले जेनजी आन्दोलनको लक्ष्यअनुसार भविष्य भने उत्साहजनक देखिँदैन । तथापि, आगामी दिनमा जेनजी समूहले राज्य–व्यवस्थासम्बन्धी कानून र दस्तावेज अध्ययन गर्दै ४० वर्षसम्मका युवासमेत अट्ने विधान बनाएर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि नयाँ जेनजी पार्टी नै खोली आउने हो भने जेनजी पार्टीले केही गर्न सक्छ ।

आउँदो फागुन २१ गते चुनाव होला नहोला, यो कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । तर बदनाम सिण्डिकेटधारी ‘तीन प्लस’ नेताहरू चुनावका लागि सल्बलाउन भने थालिसकेका छन् । यिनीहरूको अनुहार र चरित्रबाट वाक्कदिक्क भएका आमजनता अहिलेको सरकारको काम कारबाहीबाट पनि सन्तुष्ट छैनन् । चुनाव भए वा नभए वा अदालतले विघठित संसद्लाई पुनस्र्थापना गरे पनि देशले अझ सास्ती बेहोर्नुपर्ने कुरा पक्कापक्की छ भने उपरोक्त कुनै पनि विकल्पले निकास दिने सम्भावना नै देखिँदैन । अब प्रश्न उठ्छ, अहिलेको अवस्थामा निकास कसले दिन सक्छ त ?

देशमा भएका नेताहरू पनि थरी–थरी छन् । एकथरी छन् पढेलेखेका, देश–विदेश देखेका भोगेका, राष्ट्रिय मुद्दा बुझेका र देशलाई जोगाउन राजनीतिमा लागेका नेता, जो चैत्र १५ को तीनकुने घटनामा सरकारी दमनका अगाडि कमजोर र निस्तेज देखिए । यी सभ्य देखिने नेताहरूमा राजनीतिक सिद्धान्त, आस्था र कारणप्रतिको अटल अडान र जुध्न सक्ने क्षमता भने देखिएन । दुर्गा प्रसाईंजस्ता ऊर्जाशील तर अपरिपक्व र व्यावहारिक एजेण्डा तथा नारा नभएका नेता त्यसै खेर जालान् जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक अभ्यासमा पाइन नलागेका यी नेताहरू खारिन, माझिन, दुःख कष्ट भोग्न, सहन, टिक्न र जुधारु हुन तथा कर्मप्रति सहिष्णुता विकास गर्न बाँकी नै देखिन्छ । यसरी विवेचना गर्दा, विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिँदै आएर परेका बेला परिपक्व र सन्तुलित प्रतिभा देखाउन सक्ने नेतृत्वहरूमा नै राम्रो गुण भएको पाइन्छ । 

अर्काथरी नेता छन्, जडसूत्रवादी सिद्धान्तको रटानसँगै व्यवहारमा असफल भई खेर गएका ‘त्री–मोहन’ जस्ता नेता । एक जडसूत्रवादी कम्युनिष्ट नेता आफ्नो भनाइ मात्र ठीक अरू सब बेठीक भन्ने आफ्नै आदर्शको बोझले थिचिएर भक्तपुरको सानो पोखरीमा सीमित हुन पुगेका छन् । विडम्बना, देश परिस्थिति अनुकूल आफ्नो ज्ञान र अनुभवको ‘एप्लाइड नलेज’ समसामयिक प्रयोग गर्न नसक्दा क्षमतावान् नेताहरूबाट राष्ट्र विमुख हुन पुगेको छ । 

नेपालमा सफल आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा कुनै एक पक्षलाई एक्लाई त्यसकाविरुद्ध देशका सबै राजनीतिक पार्टी र अन्य सरोकारवाला पक्षहरू समेत मिलेर गरेको आन्दोलन मात्र सफल भएको पाइन्छ । यसमा भारतको सहयोग र समर्थन अनिवार्य भएको देखिन्छ ( उदाहरणका लागि २००७ साल, ४६ साल र ६२÷६३ सालको आन्दोलनलाई हेरे पुग्छ । अहिले राजसंस्था नभएको परिस्थितिमा आन्दोलन भई नै हाल्यो भने पनि एक्ल्याउने पक्ष भनेको नै पाइँदैन ।

राजसंस्था ल्याउने र गणतन्त्र जोगाउने दुई राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्र विभाजित जस्तो भएको अवस्था छ, अहिले । हुन त मोहन वैद्य र नारायणमान बिजुक्छेले समेत घुमाउरो पारामा नेपालमा पनि कम्बोडियाको जस्तो राजा हुन सक्ने आशय व्यक्त गरे तर यही नै अहिलेको आवश्यकता हो भनेर वकालत गरी सार्थक बनाउने आँट भने गर्न सकेनन् । यसैले सबै राष्ट्रिय सरोकारवाला पक्षहरूबीचको गोलमेच सम्मेलनबाट चल्दो मिल्दो समझदारी, सम्झौतासहित सहमतिमै राष्ट्रलाई व्यावहारिक निकास दिन सकिन्छ । यस्तो राष्ट्रिय हितको कार्यमा एक राष्ट्रिय हैसियत बनाएका निष्कलंक कम्युनिष्ट नेताले जीवनको उत्तरार्धमा निकासको प्रयास गर्न सक्दा राम्रो हुने देखिन्छ । अन्यथा उनले पनि खेर गएका ‘त्री–मोहन’ कै नियति भोग्नुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रिय संकटमोचनको अर्को विकल्प हो, पुनः जेनजी आन्दोलनजस्तै नयाँ आयामसहितको पूर्ण सफल आन्दोलन । यसमा कुनै  ‘क्यारिसम्याटिक’ युवा नेताले पूर्वसोच र तयारी योजनासहित नेतृत्व गर्ने हो भने देशले निकास पाउन सक्छ । यदि अहिलेकै राजनीतिक अभ्यासले निरन्तरता पाउने हो भने देश झन् डामाडोलमा फस्ने पक्का छ र अनेक खाले द्वन्द्वका कारण राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्छ । यस्तो सम्भाव्य संकटको अवस्थामा देशलाई निकास दिने जिम्मा फेरि पनि नेपाली सेनाको काँधमा आउन सक्छ । यही कारण सेनाले समय छँदै विविध क्षेत्रका निश्पक्ष तथा क्षमतावान् व्यक्तित्वहरूको पहिचान गरी लगत तयार पारी राख्नुपर्छ ताकि आवश्यक पर्नासाथ सो समूहमध्येबाट नागरिक सरकार गठन गर्न सकियोस् । सेनाको साथ, सहयोगमा बन्ने यस्तो सरकारलाई कुनै पनि बहानामा असफल हुने वा चुक्ने सहुलियत हुँदैन र उपयुक्त समयावधिमा निष्पक्ष चुनाव गराई देशको बागडोर प्रजातान्त्रिक सरकारको जिम्मा लगाउनु पनि अनिवार्य हुन्छ । यो पनि राष्ट्र र सबैको हितमा हुने सम्भाव्य विकल्प हुनसक्छ । 
भण्डारी नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त सहायक रथी हुन् ।