सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास विवाद, मुद्दा सुनुवाइ ठप्प

काठमाडौं (संवाददाता) – सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेका छैनन् । गत असार १८ मा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी विवादको फैसला भएयता संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । सर्वोच्चमा २३० वटा संविधानसँग बाझिएका संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने मुद्दा छन् ।

बुधबार र शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रियाका माध्यमबाट तोक्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि अवरोध खडा भएको हो । संसद्का विवाद, संविधानसँग बाझिएका विभिन्न विवादहरूलाई संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरी निर्णय दिने गरिएको छ । पछिल्लो समयमा सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठनको विवाद बढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अन्य इजलासमा जस्तै संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीश छान्ने मनस्थितिमा छन् । तर, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायतका न्यायाधीशहरू साबिककै वरिष्ठतालाई आधार मानेर संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । 

गत सोमबार सर्वोच्चको कार्ययोजनासम्बन्धी वार्षिक समीक्षा बैठकमा पनि संवैधानिक इजलास गठनमा पनि अन्य मुद्दामा झैं गोला प्रक्रियाको विषय उठेको थियो । तर, वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले संविधानविपरीत काम गर्न नहुने अडान लिदै आएकी छन् । संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू दुई भागमा बाँडिएका बताइएको छ । प्रधान्यायाधीश राउत र अन्य न्यायाधीशहरूबीच इजलास गठनको विषयमा मतभेद देखिएपछि संविधानसम्बन्धी विवादका मुद्दा ठप्प छन् ।

बुधबार सर्वोच्चमा पूर्ण (सबै न्यायायाधीश सम्मिलित) बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा संवैधानिक इजलासको बारेमा एजेण्डा नै नभएको अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बताए । ‘आजको फुल कोर्ट बैठक नियमित र सामान्य भएको’ उनले बताए । विशेष निर्णय केही नभएको र बुधबार सधैं फुलकोर्ट बैठक हुँदै आएको उनले प्रष्ट्याए ।

संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमै ‘एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । 

संवैधानिक इजलासले तीनै तहका विधायिकी निर्वाचन र प्रदेश तथा संघ र प्रदेश प्रदेशबीचको विवाद, सामान्य इजलासले सिफारिस गरेका मुद्दाहरू एवं संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने प्रकृतिका विवादको निक्र्याेल गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारीमा छ । संविधान आउनुअघि सर्वाेच्च अदालत नियमावलीमा यसको व्यवस्था गरिएको थियो ।

बृहत् पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक विवादहरूको निरूपण हुने गरेको थियो । संसद् विघटनका मुद्दा, संविधानसँग कुनै निर्णय बाँझिएका मुद्दा, राजाले मागेको राय प्रदान गर्ने विषयका मुद्दाहरूमा बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुने गरेको थियो ।