युनिटी लाइफबाट ठगिएकालाई रकम फिर्ता

काठमाडौं । तपाईं युनिटी लाइफको नेटवर्किङ्ग व्यवसायमा ठगिनुभएको थियो ? ठगिएको कुनै प्रमाणसहित पेश गर्न सके, तपाईंको रकम अब फिर्ता हुने भएको छ ।

अब पैसा फिर्ता पाउन आफ्नै जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिन सकिने भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले युनिटी कम्पनीमा रकम जम्मा गरेको प्रमाणसहित दाबी गर्न आए, बिगो रकम फिर्ता दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७० को दशकमा निकै चर्चित नेटवर्किङ्ग व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलको मुद्दा सल्टाउँदै ठगिएकाहरूको पैसा फिर्ता दिने गरी फैसला गरेको हो ।

युनिटीको नाममा शेयर सदस्य वचतकर्ताको नामबाट रकम जम्मा गरिएको कम्पनीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिबाट नै रकम जम्माकर्ताको बिगो रकम भराइ पाउने ठहर अदालतले गरेको हो । 

यो मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारलाई जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको ११५ जनाविरुद्धको मुद्दा गत वैशाख २ गते टुंग्याएको थियो ।

सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ भने हिजो सार्वजनिक गरेको हो । फैसलाको पूर्ण पाठमा युनिटीमा सदस्य बनाउने र सदस्य बन्ने दुवै वर्गका व्यक्ति कम्पनीको काम कारोबारबाट ठगिएको ठहर गरेको छ । ठगिने व्यक्तिहरू किटान गर्नु अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय परेन तर कम्पनीको योजनामा सदस्य बनी रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारण सबैलाई आ– आफ्नो बिगो रकम भराइ पाउने अवसर अदालतले दिएको छ ।

पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणको रकम ठगी गरको भन्दै युनिटीविरुद्ध २०६५ सालमा जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफसँग जोडिएका कतिपय व्यक्तिलाई थुनामा पठाएको थियो भने कतिपयलाई सफाइ दिएको थियो ।

युनिटीसँग सम्बन्धित १६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतले एकै पटकमा फैसला गरेको हो । सर्वसाधारणको अर्बौं रकम इजाजतबिना बैंकिब प्रणालीअन्तर्गत जम्मा गरी ठगेको आरोप लागेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रकरणमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भई फैसला भएका थिए ।

बिगो रकमको कसबाट भराई पाउने र त्यसका लागि कस्ता प्रक्रिया अपनाउने भन्ने प्रश्नमा अदालतले स्पष्ट पारिदिएको छ । रकम जम्माकर्ताले आफूहरू शेयर सदस्य भएबापतको रकम युनिटी लाइफको नाममा जम्मा गरेका थिए । तर, केही सञ्चालक सदस्यहरूले कम्पनीको सम्पत्ति आफ्ना लगानी गरी आफ्नो नाममा बनाएको सम्पत्ति पनि कम्पनीकै हुने भएको छ । 

२०६५ साल चैत ४ मा सञ्चालक अध्यक्ष काशीराम गुरुङको नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाको तत्कालीन वडा १५ को कित्ता नम्बर ५०, ५८, २०, ५२, ५३ र १७ का जग्गा खरिद गरेका थिए । कम्पनीको नाममा विभिन्न सम्पत्ति, कम्पनीकै नाममा विभिन्न बैंक खातामा रहेको नगद रकमसमेत मुद्दा दर्ता भएपछि रोक्का भएको थियो । अब यिनै सम्पत्ति बेचेर सर्वसाधारण र शेयर सदस्यको रकम फिर्ता हुनेछ । 

सम्पत्ति र कम्पनीको कोष रकम लगानी गरी बढे बढाएको सम्पत्ति परिचालन गरी सोही सम्पत्तिबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको शेयर रकम भरी पाउने ठहर्छ,’ अदालतले भनेको छ । ठगीको कसूर सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको र कम्पनीमा रकम जम्मा गर्ने सबै व्यक्ति पीडित भएको अदालतको ठहर छ ।

फैसला पाएको पन्ध्र दिनभित्र कम्पनीको नाममा रकम जम्मा गरेका सबै व्यक्तिलाई आ– आफ्नो बिगो रकम दाबी गर्ने प्रयोजनका लागि एक महिनाको म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात-सात दिनको फरकमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा एक महिनाको म्याद दिई दोस्रो र तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि रकम जम्मा गरेकाहरूले आफ्नो बिगो रकमको दाबी तोकिएको म्यादभित्र कुनै पनि जिल्ला अदालतको तहसिलदारसमक्ष पेस गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । 

दाबी गरिएका निवेदनहरू म्याद समाप्त भएको १५ दिनभित्र सबै जिल्ला अदालतले ललितपुर जिल्ला अदालतको तहसिलदारसमक्ष पठाउन सक्नेछन्,’ फैसलामा भनिएको छ । बिगो रकम दाबी गर्दा आफूसँग भएको प्रमाणसहित दाबी गर्न आह्वानको बाटो खोलिएको छ । दाबी बिगो रकम भराउँदा कम्पनीको नाममा रोक्का रहेको चल अचल सम्पत्ति र कम्पनीको सम्पत्ति प्रयोग गरी सञ्चालकका नाममा खरिद गरिएको सम्पत्तिबाट भराइ दिनेगरी सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिएको छ ।

बिगो भराउने प्रयोजनका लागि कुनै रोक्का रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुपर्ने भएमा तहसिलदारको अनुमतिमा रोक्का फुकुवा गरी बेचबिखन गर्न सकिनेछ । कुनै सम्पत्ति बेचबिखन हुन नसक्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम लिलाम गरी भराइ दिने पनि उपाय सर्वोच्चले दिएको छ ।

कम्पनीको नाममा रहेको वा कम्पनीको कोष प्रयोग गरी सञ्चालकको नाममा खरिद गरिएको सम्पत्तिबाट सबै जम्माकर्ताको बिगो रकम भराइ दिन नसकिएमा रकम जम्मा गरेको अनुपातमा बिगो रकम भराइदिन भनिएको छ । २०६२ सालमा यो संस्था प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएकोले प्रति सदस्य १० हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो । पछि पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरी सदस्य शुल्क बढाइएको थियो ।

युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेडमा मुद्दा दर्ता हुँदासम्म सदस्यको संख्या ४ लाख रहेको दाबी थियो । युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार जरिबाना तोकिएको छ ।

काशीराम, भीमबहादुर, इन्द्र, नेत्र, कृष्ण यसअघि नै जेल बसेर निस्केकाले उनीहरूको कैद र जरिवाना दुवै मिनाहा भैसकेको छ । महेन्द्रको हकमा भने कैद र जरिवाना दुवै बाँकी छ । कतिपय यस अघि नै जेल बसिसकेकाले अब बस्नुपर्ने छैन ।

विष्णुबहादुर क्षेत्रीको यसअघि नै मृत्यु भएकाले उनको हकमा कैद र जरिवानाको लगत कट्टा हुनेगरी फैसला भएको छ । क्षेत्रीको हकमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदाका बखतसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिबाना स्वतः मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ ।

युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको छ । योगी पनि यस अघि नै थुनामा बसिसकेकाले कैद र जरिवाना कट्टा भैसकेको छ । त्यसैगरी निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना ठहर भएको छ । विश्वनाथको पनि कैद र जरिवाना दुवै कट्टा भैसकेको छ ।

युनिटी सुरुमा २०६२ फागुन १७ मा इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि २०६४ सालको भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी काम थालिएको थियो ।

२०६७ फागुन २८ मा युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नेपालभित्र र बाहिर गरी युनिटीले तीन लाख ६८ हजार सात सय १० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो ।

तीमध्ये ४ हजार १४४ जनाले युनिटीले नेटवर्किङ्गका नाममा ठगी गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए । उजुरीपछि सरकारी वकिलले एक सय १२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि ८१ जना फरार थिए भने ३१ जनालाई अभियोगसँगै अदालतमा पेस गरिएको थियो । युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रूपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणसँग रकम उठाएको थियो ।

२२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिब सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावर कम्पनी खडा गरेर लगानीका नाममा रकम संकलन गरेका थिए । कम्पनीले नेटवर्किङ्ग व्यवसाय गरे पनि स्वीकृति लिएको थिएन । कम्पनीको महत्वपूर्ण पदमा बसेकाहरूले ठेक्कापट्टा, जग्गा खरिदबिक्री जस्ता काम गरेको भेटिएको थियो ।

आव २०६२-६३ देखि २०६६-६७ को अवधिमा तीन लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर युनिटीले तीन अर्ब ८३ करोड ४ लाख रूपैयाँ उठाएको थियो । संकलित रकमबाट एक अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले एक अर्ब १५ करोड रूपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रूपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो । मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख सात सय ८३ रूपैयाँ मौज्दात थियो ।

अदालतमा युनिटी प्रकरणसँग सम्बन्धित इजाजत नलिइकन कारोबार तथा ठगी र राजस्व चुहावटसहित तीन छुट्टाछुट्टै विषयमा मुद्दा दर्ता भएका थिए । युनिटी लाइफले ठगी गरेको बताउँदै चार हजार एक सय ४० जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । २०७० चैत १८ गते ललितपुर जिल्ला अदालतले संगठित अपराध’ भएको ठहर गरेको थियो । 

शुरुमा युनिटीका अध्यक्ष काशीराज गुरुङ  र अन्य ११ सञ्चालकलाई जनही तीन वर्ष कैद र १२ करोड ७५ लाख जरिवाना तथा सोहीबराबर जरिबाना भराउने फैसला सुनाइएको थियो । त्यसपछि जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझाई तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरिएका थिए । ती सबै मुद्धामा चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो । सर्वोच्चले ८ वर्षपछि फैसला गरेको हो ।