भृकुटीमण्डपको ८ करोड भाडा उठ्न बाँकी, ठेकेदार गायब

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्लाई भृकुटीमण्डपको भवन, जग्गा र प्रदर्शनी स्थल प्रयोग गरेबापतको बक्यौता उठाउन सकस परेको छ ।
राजनीतिक दबाबका आधारमा भवन, जग्गा र प्रदर्शनी स्थललाई उपयोग गर्ने तर पैसा नतिर्ने पुरानो संस्कृति कायम रहँदा परिषद्लाई झण्डै ६ करोड रुपैयाँ उठाउनै नसक्ने गरी मारमा परेको छ । पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भाडा तिर्ने ताकेता गर्दै आएको परिषद्ले फेरि पनि पैसा तिर्न आउन सूचना जारी गरेको छ, जबकि सम्बन्धित कति मान्छेको मृत्यु भइसेको छ भने कोही विदेश त कोही व्यावसाय नै छोडेर अवकाशमा बसेका छन् । 
परिषद्ले गत चैत २१ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेर बक्यौता उठाउने घोषणा गरेको थियो तर बक्यौता उठ्न नसकेपछि फेरि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर उठाउने प्रक्रिया थालेको हो । परिषद्का सहायक निर्देशक खगनाथ रेग्मीले बक्यौता उठाउन दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय अनुसार सूचना प्रकासन भएको बताउँछन् ।  पुरानो बक्यौता बढ्दै गएर अहिले उठ्नुपर्ने रकम आठ करोड जति पुगेको उनले बताए । गत माघमा वक्यौता तिर्न सम्बन्धित संघ, संस्था र कार्यालयमा सूचना टाँस गरिएको थियो तर बक्यौता तिर्न कोही नआएको उनले बताए । अब पनि बक्यौता नतिरे संघ संस्था र कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कानुनबमोजिम अघि बढ्ने उनले प्रष्ट पारे ।
बक्यौता नतिरे तालाबन्दी गरिने कार्यालय
हाल भृकुटीमण्डपमा सञ्चालनमा उपभोक्ता मञ्च नेपाल, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा, रिपोर्टर्स क्लब नेपाल, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाज छन् । यस्तै नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय अपांग मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी संस्थाको महासंघ लगायत सञ्चालनमा छन् । सञ्चालन र बन्द अवस्थामा रहेका गरी कुल संघ संस्था र व्यक्ति गरेर ५६ वटा भाडामा बसेका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म कुल छ करोड ८१ लाख ९६ हजार रुपियाँ बक्यौता उठाउन बाँकी थियो । यो वर्ष सो रकम बढेर ८ करोड हाराहारी पुगेको छ । 
परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५० को नियम ६२ (४) को आफ्नो स्वामित्वमा एवं भोगाधिकार प्राप्त गरेका भवन, जग्गा र उपकरण निर्धारित प्रक्रिया अपनाएर भाडामा दिन पाउने व्यवस्था छ । उक्त नियममा टेकेर विभिन्न ५१ संघ संस्थाले भाडा, मेला, स्टललगायतमा प्रयोग गरेर रकम नदिई फरार भएका हुन् । २०६९ असार मसान्तसम्म पाँच करोड ८२ लाख ६४ हजार रुपियाँ मात्रै भएकामा त्यसको जरिबाना बढ्दै गएपछि रकमसमेत बढ्दै गएको हो । २०७९÷८० सम्म कुल तीन लाख ८६ हजार रुपियाँ मात्रै बक्यौता असुली भएको र त्यसयता असुली नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
राजनीतिक पहुँचका भरमा समाज कल्याणको भृकुटीमण्डपको जग्गा, भवन, स्टल प्रयोग गरेर रकम नतिरेपछि बक्यौतालाई ब्याजमा जोडेपछि रकमसमेत बढ्दै गएको हो । बक्यौता ३० वर्षभन्दा बढी भएपछि कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ भने कतिपय बक्यौता नतिरेर फरार भएका हुन् । बक्यौता उठाउन बाँकी नयाँभन्दा पुराना बढी भएकाले रकम असुल गर्न परिषद्लाई सकस परेको छ । गत चैत २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ५१ संघ संस्था, व्यक्तिलाई बक्यौता तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यतिबेला पर्यटन बोर्डले मात्रै कुल १० लाख ६७ हजार ९०३ रुपियाँ २८ पैसा बक्यौता दिने वचन दिएको थियो । अरू कुनै संघ संस्थाले कुनै जवाफ दिएका थिएनन् । देशको आर्थिक विकासका लागि साना तथा घरेलु उद्योग र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई पनि बल पुग्ने गरी मेला आयोजना गर्न पञ्चायत कालमा बनाइएको भृकुटी मण्डप २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै दलीयकरणले थिलथिलो भएको थियो । समाज कल्याण परिषद्मा राजनीतिक दबाब लिएर दलका निकटका व्यक्ति विचौलिया बनेर भाडा लिनेदिने चलखेल तीव्र हुँदै आएको थियो । त्यो क्रममा पुरानो स्वरुपको प्रदर्शनी स्थलको संरचना बेकामे बनाइयो भने मनलाग्दी तरिकाले टहरा बनाउन दिएर कुरुप पनि बनाइयो । सार्वजनिक पार्किङ स्थलको रुपमा रहेको भृकुटी मण्डपलाई जुन दलको सरकार आयो उसैले कार्यकर्ता भरणपोषणेका माध्यम बनाउँदा व्यावसायी र विचौलिया फस्टाउँदै गए पनि तालुकवाला निकाय समाज कल्याण परिषद् भने टुलुटुलु हेर्ने बाहेक केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगको छ ।