लुम्बिनी बचाउन ४५ अर्बको लगानीमा धक्का

काठमाडौं, १२ भदौ । सर्वोच्च अदालतले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । अदालतले लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनाइएको पर्खालको पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतर्फ १५ किलोमिटर दूरीभित्र नयाँ उद्योग खोल्न नपाइने आदेश दिएको छ ।

आदेशअनुसार त्यहाँ पहिले नै सञ्चालनमा रहेका प्रदूषणकारी उद्योगले दुई वर्षभित्र वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने वा अन्यत्र सार्नुपर्ने भएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बुधबार सुनाएको यो फैसला विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनीको संरक्षणमा केन्द्रित छ ।

सर्वोच्चले पर्यटनमैत्री वातावरण नै लुम्बिनीको भविष्यका लागि आधारभूत पूर्वसर्त भएको ठहर गर्दै आर्थिक लाभका लागि प्रदूषणकारी उद्योगलाई प्राथमिकता दिन नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । रिट निवेदकले यसअघिका कानूनी प्रक्रिया लामो भए पनि नतिजा भने उल्लेखनीय आएको ठहर गरेका छन् । 

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, गोयन्का सिमेन्ट प्रालि भैरहवा, सिद्धार्थ सिमेन्ट प्रालि रुपन्देही, कैलाश सिमेन्ट प्रालि, श्रीराम सिमेन्ट रुपन्देही, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट र श्याम प्लाइउड रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाउँदै २०७५ साल चैत १३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

मुद्दा दर्ता भएको साढे ६ वर्षपछि रिट निवेदकको माग अनुसार सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । अदालतले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले २०६६ मंसिर १२ मा लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि भएको उल्लेखित निर्णयविपरीत उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभाग वा सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा मातहतका निकायबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही र पत्राचार तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

अदालतले भनेको छ– लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटरभित्र दर्ता भई सञ्चालन भएका प्रदूषण निष्कासन गर्ने उद्योगले वातावरण संरक्षण ऐनले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ, नगरे दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । फैसलामा लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक उद्योगको संज्ञा दिदै सर्वोच्चले संरक्षणलाई राष्ट्रको दायित्व ठहर गरेको छ । 

अदालतको तर्क छ– उद्योग र कलकारखानाले रोजगारी दिन्छन्, राजस्वमा योगदान पुर्‍याउँछन् । तर, लुम्बिनी आफैंमा ठूलो आध्यात्मिक उद्योग हो । यसले पर्यटनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिने योगदान कुनै पनि सिमेन्ट वा फलामे उद्योगसँग तुलना गर्न सकिदैन । ‘लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन । उद्योग सार्न सकिन्छ, विकल्प खोज्न सकिन्छ । तर लुम्बिनी सार्न वा यसको विकल्प खोज्न सकिदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यो आदेश कार्यान्वयन भने सजिलो छैन । उद्योगीहरूका अनुसार करिब पाँच दर्जन उद्योग यसमा पर्नेछन्, जसमा डेढ दर्जन ठूला उद्योग मात्र करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी भएका छन् । साना उद्योगमा पनि ५ अर्बभन्दा बढी लगानी छ । 

अर्घाखाँची सिमेन्ट, अम्बे स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, वृज सिमेन्ट, अग्नी सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, सिद्धार्थ आयल, रिलायन्स पेपर मिल्स, सिद्धार्थ सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट र श्याम प्लाइउड जस्ता ठूला उद्योग सिधै प्रभावित हुनेछन् ।

अम्बे स्टीलका अध्यक्ष हरि न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने मेसिनमै करोडौं खर्च गरेका छौं । संसदीय समिति र वातावरण मन्त्रालयले पनि उद्योगको निरीक्षण गरिसकेको छ । तर, सर्वोच्चले वस्तुस्थिति नबुझी सात वर्षअघिको मुद्दामा फैसला गरेको छ । यसले उद्योग क्षेत्रमा अन्योल भएको छ ।’ 

उद्योगीहरूको चिन्ता लगानीमा मात्र सीमित छैन । करिब १० हजारभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी गुम्ने, बैंकबाट लिएको ऋण डुब्ने, सरकारको राजस्व घट्नेजस्ता चुनौतीहरू उनीहरूले औंल्याएका छन् । न्यौपाने भन्छन्, ‘सरकारले क्षतिपूर्ति नदिए उद्योग सार्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन । सडक र विद्युत् सुविधाबिना अर्को ठाउँमा उद्योग चलाउन सकिदैन ।’

तर सर्वोच्चले उद्योगभन्दा लुम्बिनीलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । अदालतले स्पष्ट भनेको छ– उद्योग सार्न सकिन्छ, तर लुम्बिनी मासिए वैकल्पिक विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले रोजगारी वा राजस्वभन्दा अघि लुम्बिनीलाई जोगाउने दिशामा कदम चाल्नुपर्छ । अदालतले सारिएका उद्योगको जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे आवश्यक सहुलियत दिनुपर्ने आदेश पनि दिएको छ । 

लुम्बिनीमा प्रदूषणको असर गम्भीररूपमा देखिन थालेको छ । वैज्ञानिक अध्ययनले सिमेन्ट कारखाना र अन्य उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धूलो र कार्बनले लुम्बिनी क्षेत्रका ऐतिहासिक संरचना र जैविक विविधतामा हानि पुर्‍याइरहेको प्रमाणित गरेका छन् । अशोक स्तम्भजस्ता ऐतिहासिक सम्पदामा क्षति पुग्ने आँकलन गरिएको छ भने लोपोन्मुख सारससहित ६५० भन्दा बढी प्रजातिका चराको वासस्थान पनि प्रदूषणका कारण संकटमा छ । 

यही कारण सर्वोच्चले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराएको हो । नेपाल सन् १९७८ देखि विश्व सम्पदा सन्धिको सदस्य राष्ट्र हो । त्यसयता लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषणले पारिरहेको असरबारे युनेस्कोले १७ पटक उच्चस्तरीय अध्ययन टोली पठाइसकेको छ । यदि प्रदूषण नियन्त्रण हुन सकेन भने लुम्बिनीको नाम नै विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने जोखिम अदालतले औंल्याएको छ ।

अदालतको आदेशमा लुम्बिनी क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी भार क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने प्रावधानसमेत छ । उद्योग विभाग वा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नाममा भएका विपरीत निर्णय र पत्राचारहरू बदर गरिएको छ ।

फैसला ऐतिहासिक भए पनि कार्यान्वयन कठिन छ भन्नेमा सहमत हुने धेरै जना छन् । अर्बौको लगानी, बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएका ऋण, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माण खर्चजस्ता चुनौतीले सरकारलाई सजिलो छैन । 

तर सर्वोच्चले भने स्पष्ट सन्देश दिएको छ– लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी हुँदैन । त्यसैले नेपालको मात्र नभई विश्व मानवताको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीलाई जोगाउन सरकारले तुरुन्तै ठोस कदम चाल्नैपर्छ ।