विकल्पबिना सम्भव छैन उद्योग सार्न

भैरहवा, १४ भदौ - लुम्बिनी क्षेत्रबाट १५ किलोमिटर भित्रका कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले लुम्बिनी करिडोरका उद्योगीबीच अन्योल छ । अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा अब सरकार र उद्योगी–व्यवसायीबीच गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

भैरहवा–लुम्बिनी करिडोर क्षेत्रमा अहिले करिब ५० वटा ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये १२ सिमेन्ट कारखाना, ६ स्टील उद्योग, १० वटाभन्दा बढी ईटा भट्टा, त्यस्तै कागज, तेल, स्पिनिङ, प्लाइबोर्ड र खाद्य उद्योगहरू छन् । उद्योगीहरूको अनुमानमा करिब ६०–७० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ भने प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेको संख्या करिब १० हजार हाराहारी छ ।

लुम्बिनी करिडोरमा अर्घाखाँची सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, अम्बे स्टील, रिलायन्स सिमेन्ट, रिलायन्स पेपर मिल, गोयन्का स्टिल, गोयन्का सिमेन्ट, चौधरी ग्रुपको उद्योग, इन्स्ट्यान्ट मिल्स प्रालि, जगदम्बा सेन्थेटिक, जगदम्बा स्पिनिङ, बृज सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, सिद्धार्थ आयल, सिद्धार्थ रिफाइनरी, सिद्धार्थ फ्लावर मिल्स, जयश्री फुड्स, सुप्रिम सिमेन्ट, श्याम प्लाइबोर्ड, कैलाश सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, डाइमेक्स इण्डष्ट्रिज, बृज एडिटिप्स, क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ, श्याम विनायल लगायतका ठूला राष्ट्रियस्तरका उद्योगहरू छन् ।

उद्योगीहरू अदालतको आदेशको मर्मप्रति असहमति नभए पनि ‘विकल्पबिना’ कार्यान्वयन असम्भव भएको बताइरहेका छन् । सिद्धार्थ सिमेन्टका सञ्चालक रोहितकुमार अग्रवालले भने, ‘लुम्बिनी बचाउन सबै उद्योगी तयार छौं । तर दुई वर्षमै अर्बौं लगानी डुबाएर, हजारौं श्रमिक सडकमा ल्याएर आदेश पालना गर्न भने सकिदैन ।’

उनले क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्रबारे स्पष्ट योजना नआएसम्म आदेश कागजमै सीमित हुने दाबी गरे । ‘उद्योगहरू सरकारकै अनुमतिमा खोलिएका हुन् । अहिले बन्द गर वा सार भनेपछि ऋण, जग्गा, संरचना, रोजगारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नमा कसैले जवाफ दिएको छैन,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले पनि आदेश कार्यान्वयन व्यवहारिक चुनौती भएको बताए । ‘अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो विमति छैन, लुम्बिनी राष्ट्रिय सम्पत्ति हो तर पहिल्यै अनुमति लिएका उद्योगलाई दुई वर्षभित्र सार भन्दा धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्बौं लगानी भएका उद्योग छन् । उद्योग सार्दा बैंक ब्याज, रोजगारी सबै तहसनहस हुन्छ । यसबारे राज्यले सोच्नुपर्छ ।’ 

विकल्पबिनै आदेश कार्यान्वयमा जबर्जस्ती गर्न खोज्दा राज्यलाई नै नोक्सान हुने उनको भनाइ छ । ‘लुम्बिनी विश्वसम्पदा हो, संरक्षण गर्नु साझा दायित्व हो । तर उद्योगहरूलाई विकल्प र क्षतिपूर्तिबिना सार भन्नु उद्योगी र श्रमिक दुवैमाथि अन्याय हुन्छ,’ उनले भने ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले अदालती आदेशप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘अहिले आदेश लागू भयो भने करिब १० हजार मजदुर बेरोजगार हुन्छन् । उनीहरूका ५० हजार आश्रित परिवारहरू पनि प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानान्तरण गर्न भए पनि सरकारसँग सहुलियत, समय र स्पष्ट नीति चाहिन्छ ।’

स्थानीय उद्योगीहरूको अर्को  चिन्ता भने भारततर्फ रहेका दर्जनौ ईटा उद्योग हो । लुम्बिनी नजिकैको भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका ती उद्योगबाट समेत प्रदूषण भइरहेको छ । ‘नेपालतर्फका मात्रै बन्द गरेर हुँदैन । लुम्बिनी वास्तवमै बचाउन हो भने सीमा पारिका उद्योगबारे पनि पहल हुनुपर्छ,’ उद्योगी अग्रवालले भने ।

उद्योगीहरूका अनुसार सरकारको वातावरणीय मापदण्ड पालना गरेर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्छन् । बढी प्रदूषण गर्ने  उद्योगले प्रदूषण घटाउने उपाय अपनाएका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘यदि प्रदूषण नै समस्या हो भने स्पष्ट मापदण्ड बनाइयोस् । जसले मापदण्ड पालना गर्दैन, त्यसलाई मात्र सारौ । सबैलाई एउटै घानमा हाल्नु समाधान होइन ।’

मापदण्ड पालना नभए भने विस्थापित गर्ने  विषयमा बहस गर्ने  सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘होइन भने छोटो समय दिएर उद्योग सार भन्नु असम्भव जस्तै छ ।’ निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाइरहेको जनाउँदै राज्यले त्यसको संरक्षण गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । 

‘अर्बौ लगानीका उद्योग दुई वर्षमै सार्न कठिन छ, राज्यले सहुलियतमा उद्योगग्रामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, समय दिएर विस्तारै बल्ल सार्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यत्तिकै सार वा बन्द गर भनेर भइहाल्ने काम भएन ।’

उद्योगीहरूले अघिल्ला वर्षमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि डस्ट कलेक्टर र फिल्टर प्रविधि जडान गरिएको दाबी पनि गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ— प्राविधिक सुधारलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा ‘स्थानान्तरण मात्र’ समाधानका रूपमा देखाइएको छ । अदालतले आदेश जारी गरेको छ, तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने  भन्ने रोडम्याप अझै अस्पष्ट छ ।

उद्योगीहरूले स्पष्ट समयरेखा, क्षतिपूर्ति व्यवस्था, वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र श्रमिक हित सुरक्षाका कार्यक्रम बनाउन माग गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशकै अर्थतन्त्रलाई ५० भन्दा बढी उद्योगले धानेका छन् । आदेश लागू भए रोजगारी मात्र होइन, राजस्व र स्थानीय अर्थतन्त्र
नै संकटमा पर्न सक्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गत साता जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको हो । यसअघि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले बनाएको अध्ययन टोलीले लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका लागि सिफारिस गर्दै  प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड पुरा नगर्ने  उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने  सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा अदालतले आदेश
दिएको हो ।

अदालतको आदेशानुसार लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर वरिपरि कार्बन उत्सर्जन नगर्ने  उद्योगबाहेक नयाँ उद्योग स्थापना गर्न पाइदैन, पहिल्यै दर्ता भएका उद्योगले वातावरण संरक्षण ऐनले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, नत्र दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । उद्योगहरूको पूँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार वा नयाँ स्वीकृति दिने काम नगर्ने  नीति कायम रहन्छ ।

अदालतको आदेशले लुम्बिनी संरक्षणतर्फ निर्णायक सन्देश दिएको छ । तर यसको कार्यान्वयन व्यावहारिक बनाउन सरकार, उद्योगी र सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य देखिएको छ । अन्यथा आदेशले प्रदूषण नियन्त्रणभन्दा बढी रोजगारी, लगानी र अर्थतन्त्रलाई धक्का पुर्‍याउने जोखिम बढ्ने चिन्ता उद्योगीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।