अस्थिर अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बजेट

नेपालमा राजनैतिक सरकारको परिवर्तनसँगै घटनाक्रमहरु तीव्र गतिमा परिवर्तित भइरहेका छन् । हप्तामा दुईदिन बिदा आरम्भ भएको छ । खुला सिमानामा एकसयभन्दा धेरै मोलको वस्तु आयातमा कडाइ गरिएको छ । सरकारले कर्मचारीको तलब १५÷१५ दिनमा दिने चाँजोपाँचो मिलाउँदैछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सरकारी चासो बढेको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरामा समावेश गर्ने र ट्रेड युनियनहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढेको अनुभूति हुन्छ । यी आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका केहि क्रमभंगताका पक्षहरु हुन् । यिनले आगामी २०८३ साल जेठ १५ गते जारी हुने संघीय सरकारको बजेट हालसम्मकै नौलो हुने पूर्वसंकेत प्राप्त भइरहेको छ । 
विश्व अर्थतन्त्रः
विश्व अर्थतन्त्र मिश्रित र अनिश्चित अवस्थामा देखापरेको छ । विश्वका केही क्षेत्रमा युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र ढुवानीमा अवरोधका कारण मूल्य वृद्धि, महंगी, ऋणको दवाव र व्यापारमा तनाब र लगानीमा जोखिम यसका मूलभूत प्रवृत्ति हुन् । आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा आईएमएफले सन् २०२६ को आर्थिक वृद्धि दर ३.१ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा कम हो । महंगीका सन्दर्भमा विश्वव्यापीरुपमा बढ्ने संकेत छ । औसतमा सन् २०२६ मा महंगीको दर ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । तेल, ग्यास, खाद्यान्न र ढुवानी लागतको मार आम उपभोक्तामा पर्नेछ । मध्यपूर्वको युद्ध (स्टेट अफ हर्मुज), विश्वव्यापीस्तरमा बढ्दो बैंक व्याज दर, ऋण तिर्न दवाव, लगानीमा देखिएको जोखिमले सबैलाई आक्रान्त तुल्याएको छ । कम जोखिममा रहेका देशहरुको खोजी गर्दा विशेषगरी उत्पादन, प्रविधि र डिजिटलमा गएकाहरु देशहरु तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित छन् । 
नेपालको अवस्था
वर्तमान स्थितिमा नेपालमा पनि महंगी, रेमिट्यान्स, पर्यटन र वाह्य लगानीमा जोखिम देखिएको छ । हाम्रो कमजोरी भनेको उत्पादनमा कमी, उद्योग कमजोर, व्यापार घाटा, बेरोजगारी, महंगी, पूँजीगत खर्च कमजोर, राज्यप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी नै हो । निजी क्षेत्रका समस्यालाई नियाल्दा नीतिगत अस्थिरता, बैंकको व्याजदर, भन्सार नाका र कर कार्यालयमा झन्झट, बजारको अनिश्चितता, औद्योगिक र व्यापारिक आवश्यक पूर्वाधारको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव, भ्रष्टाचार र अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन नसक्नु नै प्रमुख मुद्दा हुन् । यस सन्र्दभमा वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदार स्वीकार गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानीको सुरक्षा, पिपिपि, उत्पादन वृद्धिमा सहयोग, डिजिटल प्रविधिमा सघाउने आश्वासन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.ब. २०८२।८३ को पहिलो ८ महिनाको समष्टिगत अर्थतन्त्रको अबस्था सार्वजनिक गर्दा औसतमा मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । यसैगरी, विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. ३४१३ अर्ब ७७ करोड रहेको र शोधनान्तर रु. ६५८ अर्ब ३५ करोड बचतमा रहेको बताएको छ । यस अतिरिक्त, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको, निर्यात २०.८ प्रतिशत र आयात १२.५ प्रतिशतले बढेको तथा बैंकको निक्षेप ६.६ प्रतिशत र कर्जा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु सबल रहेको पाइन्छ । यसै जगमा टेकेर आगामी बजेटले आर्थिक समृद्धिको गोरेटो कोर्नु पर्नेछ ।
बजेटको अपेक्षा
यसै पंक्तिकारले पनि वर्तमान सरकारबाट बजेटमा नौलोपनाको अपेक्षा गरेको छ । जसअनुसार, आर्थिक वर्ष साउनदेखि असारको साटो वैशाखदेखि चैतसम्म गर्नु उपयुक्त हुनेछ । बजेटको आकार हालको लागि तोकिएको सिलिंग रु १८ खर्ब ९० अर्बमै सीमित रहनु ठीक हुन्छ । आगामी आबको आर्थिक वृद्धि दर पनि ५ प्रतिशत राख्दा भेटाउन सकिने हुन्छ । प्रोजेक्ट बैंकबाट विविध सूचकका आधारमा उच्च प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरी तिनमा मात्रै विनियोजन गर्दा सिमित स्रोत छरिन पाउने छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सशर्त अनुदान आपसी छलफलबाट तय गर्दा तीन तहका सरकारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण हुनेछ । स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्दा गाउँघरका सिंहदरबार प्रोत्साहित हुनेछन् ।
यसैगरी, आगामी बजेट वक्तव्यमार्फत स्रोत समितिको संयोजक अर्थमन्त्रीलाई बनाउँदा भनाइ र गराइबीचको खाडल पुरिनेछ । माग केन्द्रित आर्थिक वृद्धि उन्मुख हुँदा सबैपक्ष र क्षेत्रबाट सरकारलाई सहयोग प्राप्त हुनेछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको भावनालाई आत्मसात गर्दै थप सुविधा र नीतिगत सुधारतर्फ उन्मुख हुँदा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित हुनेछ । यसैगरी, नियामक निकायहरुमा उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्तिसहित तिनीहरुलाई आफ्नो कर्तव्यमा खरो रुपमा उचित सवलीकरण गर्ने नीतिले भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत गर्नेछ ।
आगामी बजेटमा करिब ८५ प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई एउटै डालोमा राख्ने र आवश्यकतानुसार अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने सोचले सफलता हात पर्न सक्छ । कार्यसम्पादन गरिएका सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई लहडको आधारमा सरुवा नगर्ने बरु कार्यसम्पादनमा कमजोरलाई सोही जिम्मेवारीबाट हटाई सोको अभिलेख राख्ने नीति अख्तियार गर्दा कर्मचारीमा आश र त्रासको वातावरण निर्माण हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई आधारभूतरुपमा कटौति गर्ने गरी विद्युतीय चुल्हो, उपकरण र सवारी साधन सञ्चालनमा सहज हुने नीति लिनुपर्छ । हालको पाठ्यपुस्तकमा आधारभूतरुपमै सुधार गरी अंग्रेजी भाषा र डिजिटल ज्ञान एवं सीपयुक्त पाठयपुस्तक तयार गरी लागू गर्नाले विश्व वजारमा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन हुनेछ । मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नुपर्छ । जसअनुसार, यस क्षेत्रमा रहेका निजी प्रतिष्ठानलाई ट्रष्ट वा यस्तै संरचनामा रुपान्तरित गर्ने कानून ल्याउनु पर्छ । यी र यस्ता सुधारको प्रयासले आम जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास र अपनत्व वृद्धि हुनेछ ।
राजश्वतर्फका सुझावहरु
आगामी आबको बजेटसँगै राजश्व नीति पनि सार्वजनिक हुनेछ । सो बखत मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र बाहेकको कर छुट क्रमशः हटाउँदै जानुपर्छ । हाम्रो छुटको सूची अस्वभाविकरुपमा लामो छ । साथै, मूअकर फिर्तालाई सहज तुल्याउने, थ्रेसहोल्डलाई पुर्नविचार गर्ने, विलासिता कर खारेज गर्ने, न्यूनविजकीकरण नियन्त्रण गर्ने र विलविजक जारी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सुर्तीजन्य, मादक पदार्थ जस्ता सिमित वस्तुमा मात्रै अन्तशुल्क लगाउनुपर्छ ।  साथै, अन्तशुल्कमा स्वयं निष्काशन प्रणाली लागू गर्दै प्रविधिमा आधारित तुल्याउनु पर्छ ।
भन्सार महशुलतर्फ, यसलाई राजश्वमुखी भन्दा व्यापार सहजीकरणतर्फ उन्मुख गराउनु पर्छ । यस्का लागि अनलाइन भन्सार घोषणा प्रणालीलाई सरल तुल्याइनु पर्छ । आयकरतर्फ कर छुटको रकम वृद्धि गर्नुका साथै खर्च लेख्न दिने आइटमहरुको आकार पनि वृद्धि गर्नुपर्छ । तर, यसमा पनि रहेका धेरै प्रकारका छुटलाई समायोजन गर्नुपर्छ । गैरकर राजश्वतर्फ, यसलाई बजारमूल्यका आधारमा लगाउनु पर्छ । यो कर बेबारिसे भएको छ । यसर्थ, मन्त्रालयगत जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । समग्रमा कर प्रशासनमा काविल र विवेकी अधिकृत र कर्मचारी तयार गर्न समय सापेक्ष तालिम दिनुपर्छ । यस्तो तालिममा कर अधिकृत र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर ज्ञान र सीप लिनुपर्छ । सकभर कर प्रशासन स्वचालित, कागजविहीन, सम्पर्कविहीन र अनुहारविहीन बनाउनु पर्छ । साराशंमा, तीन तहका सरकारले एकै शीर्षकमा कर उठाउन निषेध गर्नुपर्छ र कर विवाद सल्टाउने समय सीमा तोकिदिनुपर्छ । यती सुधार गरिएमा कर नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुनेछ ।
नेपाल चेम्बरको आग्रह
सेन्टर फर इनोभेटिभ्स गभरनेन्स प्राक्टिसेस (सिआइजीपी) को अध्यक्षका हैसियतले यसै पंक्तिकार र त्यहाँका बरिष्ठ सदस्यहरु श्याम सुन्दर शर्मा, डा. दिनेश पन्त, राममणि दुवाडी, लक्ष्मी विलास कोइराला, राममणि भटृराई र उदेवमान महर्जनले निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरुसँग यस विषयमा गम्भीर बहस गरेको थियो । छलफलमा त्यहाँका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले २००७ सालदेखिको निजी क्षेत्रको विकासक्रम उल्लेख गर्दै एकपटकका लागि सबै नेपालीको सम्पत्ती घोषणा गर्ने अवसर माग गरे पनि उपलब्ध नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारसँग मिलेर निजी क्षेत्र अघि बढ्न आतुर रहेकाले सरकारले औद्योगिकीकरणका साथै व्यापार सहजीकरणको नीति अख्तियार गर्न सुझाउनु भएको छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले छलफलमा अर्थतन्त्रको चिरफार गर्दै कोभिडका कारण लकडाउन भै आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक उन्मुख हुँदा बैंकहरुले व्याज दर वृद्धि गरेको र पछि अर्थतन्त्र लयमा आउन खोज्दा पैठारी निरुत्साहित गरिएका जस्ता नीतिगत गल्तीको मारमा निजी क्षेत्र परेको दुखेसो पोख्नुभयो । तथापी, निजीक्षेत्र उच्च मनोबलका साथ अघि बढिरहेको कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका करिब साढेचार सय बुँदे सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, उहाँले सबै नियामक निकायको कसीबाट गुज्रिने निजीक्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको दायरामा समेत समेट्दा क्यापिटल फ्लाइ हुनसक्ने अवस्थाप्रति सरकारलाई सजग गराउनुभएको छ । उहाँले नेपालमा धार्मिक पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना रहेको कुरा पनि बताउनुभयो । साथै, उहाँले भारतमा लागू भएको जिएसटीलगायतको अनुभवका आधारमा निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रुपमा केन्द्रविन्दूमा राखी मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।
निष्कर्ष
नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकाले यस क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण भित्र्याएर निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । जलस्रोतको अपार सम्भावना भएकाले विद्युत् उत्पादन गरी यसको खपत गर्ने मेघा प्रोजेक्ट आह्वान गर्नुपर्छ । नेपाल विश्वका पर्यटकहरुका लागि अति मनपराइएको गन्तव्य भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको प्रचलन गराउँदै नेपालको जडिबुटी र खानी उत्खननमा जोड दिने सके सरकारले अपेक्षा गरेझैं नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने, आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत कायम हुने, आगामी पाँच वर्षभित्र जीडीपी सय अर्ब डलरको हुने जस्ता लक्ष्य हासिल गर्न विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले पनि भनाई र गराईको बीच खाडल राख्नु हुँदैन । निजी क्षेत्र पनि उच्च मनोवलका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि समृद्धिको अजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेमा नेपाललाई मध्यम आय भएका मुलुकको पंक्तिमा छिटृै पु-याउन सकिनेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)