जलविद्युतमा बैंकको ४ खर्ब ७८ अर्ब ७२ करोड बढी लगानी

काठमाडौं । एक दशकअघिसम्म सीमित लगानी, नीतिगत अन्योलता र कमजोर विद्युतीय पूर्वाधारका कारण जलविद्युतलाई लगानीका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा हेरिन्थ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सहजै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाउँथे । विद्युत उत्पादन अनिश्चित हुने, निर्माण अवधि लामो हुने, लागत बढ्ने तथा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) समयमै नहुने जस्ता कारणले बैंकहरूले जलविद्युतलाई लगानीका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा वर्गीकृत गर्ने गर्थे ।
एउटा सानो आयोजनामा पनि धेरै वटा बैंकहरू मिलेर मात्रै ऋण लगानीका लागि सहमत हुन्थे र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीसँग वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्ने गर्दथे । त्यतिबेला बैंकहरूको लगानी क्षमता नै कम भएकाले पनि एउटा आयोजनामा ऋण लगानी व्यवस्थापन गर्न धैरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षयता अवस्था फेरिएको छ । 
बैंकहरूले पुँजी विस्तारसँगै जलविद्युत क्षेत्रमा गर्ने लगानीको दायरालाई पनि बढाएर लगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई कुल कर्जा प्रवाहको निश्चित प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा नै गर्नुपर्ने नीति लिएपछि बाणिज्य तथा विकास बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा आक्रमण ढंगले लगानी विस्तार गर्दै लगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी (कर्जा) ४ खर्ब ७८ अर्ब ७२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो कर्जा प्रवाह बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको हो । 
देशको आवश्यकता हेरेर नै ऊर्जाका आयोजनामा लगानी बढाउने नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी विस्तार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवम् कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरूको बुँजी वृद्धि हुँदै गएकाले पनि लगानीको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । 
सुरुआती वर्षहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा वृद्धि दर करिब २ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेकामा पछिल्ला वर्षहरूमा यो बढेर ६ प्रतिशतदेखि ८.६ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको आकर्षण र लगानीको गति निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । 
‘एक दशकअघिसम्म देश चरम लोडसेडिङमा भएकाले विद्युत उत्पादन बढाउनु देशको आवश्यकता थियो,’ उनले भने, ‘यही आवश्यकता महशुस गरेर नै बाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई ऊर्जाका आयोजनामा लगानी बढाउन सर्कुरल गरिएको थियो । बैंकलाई कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरेपछि निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि आकर्षित भयो र विद्युत उत्पादन बढेपछि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव भयो ।’ अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऊर्जाका आयोजनामा कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरिएकाले लगानी अझै बढेर जाने उनी बताउँछन् । 
राष्ट्र बैंकको सन् २०२७ सम्ममा पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार, ऊर्जा र स्वदेशी कच्चा पदार्थ निर्यातको क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत अनिवार्यरूपमा पु¥याउनु पर्ने सर्कुरलले पनि बैंकहरूको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको सर्कुरल अनुसार तोकिएका क्षेत्रमध्ये कुनै एकमा मात्रै कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुँदा समेत मान्य हुने भएकाले बैंकहरूले जलविद्युतमा नै लगानी बढाइरहेको एनएमबी बैंकको सस्टेनेबल इनर्जी बैंकिङ प्रमुख दिनेश दुलाल बताउँछन् । पछिल्लो ३ दशकमा बैंकहरूको लगानी क्षमता उल्लेख्य ढंगले बढेकाले तथा विगतको अनुभवले समेत ऊर्जाका आयोजनामा हुने लगानी सुरक्षित हुने हुँदा ढुंगले लगानी गर्न लागेको उनी बताउँछन् ।

कुल बैंकको कति लगानी ?
ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने बैंकमध्ये नबिल बैंक अग्रस्थानमा देखिएको छ । नबिल बैंकको जलविद्युत क्षेत्रमा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । कुमारी बैंकको ४६ अर्ब रुपैयाँ र एनआईएमबी बैंकको ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंक र एनएमबी बैंकले समान ३१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् भने लक्ष्मी बैंकको ३० अर्ब रुपैयाँ, प्राइम बैंकको २७ अर्ब रुपैयाँ, सानिमा बैंकको २७ अर्ब रुपैयाँ तथा नेपाल बैंकको १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । बाणिज्य बैंकहरूमध्ये एभरेष्ट बैंकले २३ अर्ब रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले २२ अर्ब रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकले समान २० अर्ब रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले १७ अर्ब रुपैयाँ तथा माछापुच्छ्रे बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल एसबीआई बैंकको ११ अर्ब रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ८ अर्ब रुपैयाँ तथा एनआईसी एशिया बैंकको करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी विवरण 
बैंकको नाम                  जलविद्युतमा गरेको लगानी (रुपैयाँ)
नबिल                             ४८ अर्ब
कुमारी                           ४६ अर्ब
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा       ३४ अर्ब
ग्लोबल आइएमई             ३१ अर्ब
एनएमबी                       ३१ अर्ब
लक्ष्मी सनराइज              ३० अर्ब
प्राइम                           २७ अर्ब
सानिमा                        २७ अर्ब
बणिज्य                        २६ अर्ब
एभरेष्ट                        २३ अर्ब
सिटिजन्स                   २२ अर्ब
सिद्धार्थ                    २० अर्ब
प्रभु                         २० अर्ब 
हिमालयन               १७ अर्ब
नेपाल बैंक              १७ अर्ब
मछापुच्छ्रे               १५ अर्ब
कृषि विकास           १२ अर्ब
नेपाल एसबिआई      ११ अर्ब
स्टेन्डर्ड चार्टड           ८ अर्ब
एनआइसी एशिया      २ अर्ब
स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक
विकास बैंकहरूले पनि पुँजी वृद्धिसँगै जलविद्युतसहितका ऊर्जाका आयोजनामा कर्जाको दायरा बढाउँदै लगेका छन् । अहिलेसम्म सांग्रिला डेभलपमेन्ट, मुक्तिनाथ विकास र कामना सेवा विकास बैंकले १÷१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । ज्योति विकास र लुम्बिनी विकास बैंकको लगानी २÷२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । 

जोखिम कम र प्रतिफल सुनिश्चितले बढायो लगानी 
पछिल्लो १५ वर्षमा जलविद्युत क्षेत्रमा भएको लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । कुल बैंकिङ कर्जा वृद्धिदर औसतमा १५ देखि १६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहँदा जलविद्युत क्षेत्रमा भने ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्जा विस्तारको तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको गति दोब्बरजस्तै देखिएको छ ।देशमा लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि विद्युतीयकरण विस्तार हुँदै जाँदा आन्तरिक विद्युत खपत बढेकाले तथा बढी भएको विद्युत भारत र बंगलादेशको बजारमा निर्यात हुन थालेपछि ऊर्जाका आयोजनामा बैंकहरूको लगानी आकर्षण देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र बैंकिङ क्षेत्रको आक्रामक लगानीले नै विद्युत उत्पादन बढाउन सम्भव भएकाले बैंकहरूले थप लगानी बढाउने अवस्था रहेको नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष एवम् माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सन्तोष कोइराला बताउँछन् । अहिले बैंकहरूको समग्र कर्जाको माग घटेपनि जलविद्युत आयोजनामा हुने कर्जाको माग बढिरहेको पनि उनी बताउँछन् । 
‘अहिले समग्रमा कर्जाको माग सुस्ताएको छ, अन्य क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसकेपनि जलविद्युत आयोजनामा बैंकहरूले निरन्तररूपमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेका आयोजनामा धमाधम कर्जा प्रवाह भइरहेको छ,’ कोइरालाले भने । सरकारले आवेदन दिएर पालो कुरिरहेका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए खुल्ला गरेमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह अझै बढ्ने देखिन्छ । अहिले पनि धेरै जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू बैंकसँग लगानी व्यवस्थापन सम्झौताका लागि प्रस्ताव लिएर आइरहेको कोइराला बताउँछन् । 
बैंकले लगानी गरेका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन थाले लगत्तैबाट ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा समस्या नहुँने हुँदा पनि यो क्षेत्रमा बैंकको लगानी सुरक्षित मानिन्छ । जलविद्युत आयोजनाहरूमा गरिएको ऋण लगानीले दीर्घकालीन प्रतिफल दिने भएकाले यो क्षेत्रमा बैंकहरूले बिना संकोच लगानी गर्ने वातावरण बनेको दुलाल बताउँछन् ।
सरकारले ऊर्जा खपत बढाउने, विद्युत निर्यात विस्तार गर्ने तथा औद्योगिक प्रयोग वृद्धि गर्ने नीति निरन्तर अघि बढाए जलविद्युत क्षेत्रमा अझ ठूलो लगानी विस्तार गर्न सम्भव देखिएको पनि उनी बताउँछन् । ‘जलविद्युत आयोजनामा प्रारम्भिक निर्माण चरणमा केही जोखिम रहने भएपनि विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि लगानी सुरक्षित हुन्छ ।
विद्युत प्राधिकरणसँगको पिपिएका कारण उत्पादित विद्युतको भुक्तानी सीधै बैंक खातामा आउने व्यवस्था भएकाले ऋण असुलीमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा समस्या कम हुन्छ । उत्पादन सुरु भएपछि नगद प्रवाह सुनिश्चित हुने भएकाले जलविद्युत अहिले बैंकहरूको विश्वासिलो क्षेत्र बनेको छ,’ दुलालले भने । विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि तथा नदी खोलामा खोलामा पानी भयो भने आयोजनाको जोखिम धेरै घट्ने गरेको अहिलेसम्मको बैंकहरूको लगानीको अनुभवले देखाएको छ । 

एउटै बैंकबाट ‘सिंगल फाइनान्सिङ’
ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्नुमा आयोजनाको लगानी संरचनामा आएको परिवर्तनलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । पहिले निजी प्रवद्र्धकले ५ देखि १० मेगावाटसम्मका साना आयोजना निर्माण गर्ने अवस्था थियो । सुरुवाती दिनमा एउटा आयोजनामा धेरै बैंक मिलेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले प्रवद्र्धकहरूको लगानी क्षमता र अनुभव बढ्दै जाँदा यसले बैंकहरूको लगानी दायरा पनि बढाउँदै लागेको देखिन्छ । 
पहिले एउटै आयोजना बनाउन धेरै बैंकको सह–लगानी आवश्यक पर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले ५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनामा एउटै बैंकले एकल लगानी गर्न थालेका छन् । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि ३ सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न थालिसकेकाले ठूला जलविद्युत आयोजनामा स्वदेशी पुँजी परिचालन हुन थालिसकेको छ । हिजो ५ मेगावाट बनाएका प्रवद्र्धकले आज ३०० मेगावाट माथिका आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन थालेपछि बैंकहरूले पनि कर्जा प्रवाह गर्न अग्रसर देखाउँदै गएका छन् ।
निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी अर्धजलाशय आयोजना र २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर आयोजनामा बैंकहरूले गरेको लगानीलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । ७० अर्ब रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी अर्धजलाशय आयोजनामा १० वटा बैंकको सहवित्तीयकरणमा ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (कुल लगानीको ७५ प्रतिशत) ऋण लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ५५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो तमोर आयोजनामा पनि स्वदेशी बैंकहरूले ३८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । 
सरकारले अबको १० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत व्यापारमा समेत ढोका खुला गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले पिपिए खुला गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अझै विस्तार भएर जाने निश्चित छ ।