आमहत्याको जिम्मा लेऊ, राजीनामा गरेर छानबिनमा आऊ

जेनजी पुस्ताका किशोर र युवा विद्यार्थीले लामो समयदेखि देशमा भएको भ्रष्टाचार र हालै सामाजिक सञ्जाल माथिको सरकारी प्रतिबन्धलाई लिएर गरेको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा नेपाल सरकारले गोली चलाएर नशंस हत्या गरेको छ । घटनाप्रति दुख र शोक व्यक्त गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । 

सभ्य समाजमा सयौँ वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको बाँच्न पाउने हक हनन गर्दै यो सम्पादकीय तयार पार्दासम्म अबोध १९ जनाको हत्या भएको छ र सयौंको संख्यामा घाइते भएका छन् । स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको सोमबारको प्रदर्शन कुनै राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता हेरफेरका लागि थिएन । नेपालको इतिहासमा जनआन्दोलन १ र २ मा समेत तत्कालिन सरकारबाट यतिधेरै हत्या भएको थिएन ।

प्रदर्शनमा सहभागी युवाले दलका नेता, तिनका सन्तान नातेदार आसेपासेको विलासी जीवन, व्याप्त भ्रष्टाचार र बेरोजगारी प्रति आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरूले दलमा नलागेका मानिसलाई मानिसका रुपमा व्यबहार नगर्ने र हरेक निकायलाई राजनीतिकरण गरेर निकम्मा बनाएको प्रति पनि असन्तोष व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा आएको बताएका छन् । 

जनताका छोरा खाडीमा नेताका सन्तान र आसेपासे महंगा ब्राण्डेड लुगा र गहनामा सजिएर गाडीमा भन्दै नातावाद नेपोटिजमका विरुद्धमा उनीहरू उभिएका हुन् । नेपालको संविधानले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको पक्ष राष्ट्र हो । 

लोकतन्त्रमा नागरिक जीवनको रक्षा दायित्व सरकारको हुन्छ । तर नेपालको इतिहासमा वर्तमान सरकारले मच्चाएको कोतपर्वमा किशोरकिशोरीहरूको नृशंस आत्महत्या भएको छ । प्रदर्शनकारीलाई परै रोक्न सकिने र पहिले रोकिँदै आएको स्थानमा नरोकी संसद भवन परिसरको वरिपरि आउन दिएर संसद् भवन पस्न लाग्दा गोली हानेर नियोजित तरिकाले प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान लिइएको छ ।

यो घटना नियोजित होइन भन्ने आधार छैन । नत्र युवाहरूको जुलुस कत्रो निस्कन्छ र कहाँसम्म कसरी जान्छ भन्ने कुराको जानकारी सरकारका सुरक्षा निकायसँग हुनुपर्ने हो । त्यसैले पनि सरकार नरसंहारको भागीदार भएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै गृहअन्तर्गतका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी यो निकम्मापनका सोझै भागीदार हुन् ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जुन परिसरबाट गोली हानिएको छ, त्यो संसद हो वा युद्धका लागि बनाइएको युद्ध पोष्ट ? प्रत्येक सांसदलाई यो प्रश्न सोध्नुपर्छ उनीहरू हत्या केन्द्रभित्र बसेर कुन मुखले नागरिक हितको वकालत गर्छन् होला ? जहाँबाट निर्दोष किशोरहरू मारिएका छन् त्यसलाई संसद परिसर भन्नु लोकतन्त्रको लज्जाबोध गर्ने स्थान सिवाय अरु के हुन्छ ?

शुरुमा संयमित देखिएको प्रहरी एकाएक क्रुरता पछ्याउनुका पछाडि कसको आदेश थियो, के कारण थियो ? कसले दियो हत्याको आदेश ? एउटा सशक्त जाँच आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्छ । नत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इतिहास हत्याप्रियताबाट प्रारम्भ भएको भन्नेहरूलाई यो पनि थप आधार बन्ने छ । 

छुद्रता, विरोधीप्रति चरम घृणा र आक्रमण र मानिसको जीवनप्रतिको हेलचेक्रयाइँ प्रधानमन्त्रीको स्वभाव र विश्वास हो भन्ने पुष्टि हँुदै जानेछ । यसअघि नै तीनकुने गोलीकाण्डमा घुसपैठ गराएको, भिजिट भिसा प्रकरणमा आरोपित गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएर मात्र पुग्दैन, उनलाई गिरफ्तार गरेर सबै प्रकरणमा अनुसन्धान थाल्नुपर्छ ।

नैतिकताको कुरा गर्ने, यस घटनालाई महसुस गर्न र जिम्मेवारी बोध हुने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि पदमा रहने कुनै अधिकार छैन । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गराएर सत्ताको लोभले सरकारमा टाँसिइरहनुको औचित्य पनि समाप्त भएको छ । 

कांग्रेसले हत्यारा सरकारलाई काँधमा बोकेर राजनीति बचाउने धृष्टता नगरे हुन्छ । यो सामान्य घटना होइन, अपराध हो नरसंहार हो । यो भुलचुक वा अनजानमा भएको घटना हुँदै होइन । आफ्ना विरोधीहरूलाई दमन गर्न ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, झुटा मुद्दा र अनेक बहानामा मानिस थुन्ने, अदालतका मानिसलाई समेत प्रभावित गरेर सत्तामा टिकिरहने योजनाबद्ध रणनीतिकै भाग हो । 

दलहरूको राजनीतिक टेकोपुँडोमा बाँचेका मानवअधिकारकर्मीहरू, अनुकूलका मानिस भर्ना गरेर कमजोर बनाइएको मानव अधिकार आयोगको विश्वास र भर नपरी नागरिक आयोगमार्फत छानबिन गर्नुपर्छ । यस घटनाका प्रमुख पात्र गृहमन्त्रीको राजीनामाले मात्र देशका निर्दोष युवा र तिनका अभिभावकहरू माथि न्याय हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री ओली, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समेतले राजीनामा गरेर आफूलाई छानबिनको दायरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । साथै सडकमा ओर्लिएका युवाहरूले आन्दोलनलाई आक्रोश पोख्ने थलो मात्र नबनाएर तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि शान्त संयम भएर राजनीतिका खलपात्रहरूको घुसपैठ हुन नदिन सचेत हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।