नागरिकता परिवर्तनदेखि अर्बौंको सेटिङसम्म, राष्ट्र लुट्ने योजनाको विस्फोटक पर्दाफास

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत घोटालामध्ये एक मानिएको ‘एनसेल–स्मार्ट सेटिङ स्क्याम’ले देशलाई हल्लाइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा, सार्वजनिक हुँदै गरेका कागजात, बैंकिङ विवरण, विदेशी लगानीका अभिलेख र नियामक निकायहरूको भूमिकाले अब यो प्रकरण सामान्य व्यापारिक विवाद नभई राष्ट्रलाई योजनाबद्ध रूपमा ठग्ने संगठित संरचना भएको आशंका बलियो बनाएको छ ।
यस प्रकरणको केन्द्रमा छन् सतिशलाल आचार्य । प्रतिष्ठित चिकित्सक डा. आईएल आचार्यका छोरा भनिने सतिशलालले नेपाली नागरिकता त्यागेर सिंगापुरको नागरिकता लिएपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको बताइन्छ । त्यसपछि सिंगापुरमा लाल साहु डिष्ट्रिब्युटर्स प्रालि स्थापना गरियो । कम्पनीको कुल पुँजी ५ मिलियन सिंगापुर डलर देखाइयो, जसमा सतिशलाल आचार्यको ६० प्रतिशत अर्थात् ३ मिलियन सिंगापुर डलर बराबर लगानी रहेको उल्लेख छ । नेपाली रुपैयाँमा यसको मूल्य करिब ३६ करोडभन्दा बढी हुन्छ । तर प्रश्न उठेको छ – यति ठूलो सम्पत्ति अचानक कहाँबाट आयो ?
यही विदेशी पहुँच र सिंगापुरको नागरिकताको प्रभाव प्रयोग गरेर सतिशलाल आचार्यले नेपालका शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध बनाएको चर्चा छ । उपचार, विदेशी सम्पर्क, आर्थिक व्यवस्थापन र कथित ‘मनी पार्किङ’ को माध्यम बनेर उनी धेरै उच्च राजनीतिक वृत्तमा प्रभावशाली बनेको आरोप लागिरहेको छ ।

त्यसपछि सुरु भयो स्मार्ट टेलिकमको खेल । जम्मा करिब ३ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी देखाएर लाइसेन्स प्राप्त गरिएको थियो । नेपालतर्फ उनका भाई सचिनलाल, उनकी श्रीमती भावना सिंह तथा स्वयं सतिशलाल आचार्यको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरिन्छ । तर कम्पनीको वास्तविक शक्ति भने राजनीतिक संरक्षण रहेको आरोप छ । तत्कालीन सरकारका शक्तिकेन्द्र—केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका संरचनासँग सम्बन्धका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसम्म प्रभाव स्थापित गरिएको आरोप अहिले खुला रूपमा उठ्न थालेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो विस्फोटक तथ्य अहिले कम्पनीहरूको वास्तविक पुँजी संरचनाबाट बाहिरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका कागजात र विदेशी कम्पनी अभिलेखबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ । ‘लाल साहु होल्डिङ्स, सेशेल्स’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी जम्मा ६ हजार अमेरिकी डलर र चुक्ता पुँजी केवल १ हजार अमेरिकी डलर रहेको देखिएको छ । नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा यो रकम करिब डेढ लाख रुपैयाँ मात्र हुन्छ । तर बैंकमा पेस गरिएको ब्यालेन्स शीटमा भने सोही कम्पनीले स्मार्ट टेलिकममा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखाइएको छ । 
त्यस्तै कोसबो इन्भेस्टमेन्ट नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ लाख अमेरिकी डलर भए पनि चुक्ता पुँजी फेरि १ हजार डलर मात्र रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । तर अडिट रिपोर्टमा भने ९६ लाख रुपैयाँ लगानी भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले कागजात मिलान, पुँजी कृत्रिम रूपमा देखाउने र बैंक तथा नियामक निकायलाई प्रभावमा पार्ने खेल भएको आशंका बलियो बनाएको छ । 
यही संरचनाको आधारमा स्मार्ट टेलिकमले पृथ्वीबहादुर पाण्डे नेतृत्वको बैंकिङ पहुँचमार्फत ५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्राप्त गरेको आरोप छ । प्रश्न उठेको छ—डेढ लाख रुपैयाँ पुँजी भएको विदेशी कम्पनीका आधारमा अर्बौं ऋण कसरी स्वीकृत भयो ? धितो के थियो ? आम्दानी के थियो ? घाटामा रहेको कम्पनीलाई किन यति ठूलो जोखिममा ऋण दिइयो ?
यस प्रकरणमा बैंकहरूको भूमिका अत्यन्त शंकास्पद देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विदेशी लगानीको अनुमति थियो कि थिएन ? उद्योग विभागको स्वीकृति लिइएको थियो ? विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको प्रमाण थियो ? विदेशी विनिमय नियमन ऐनका प्रक्रिया पूरा भएका थिए ? यी आधारभूत विषयसमेत नहेरी ऋण प्रवाह गरिनुले बैंकिङ प्रणालीभित्रै उच्च तहको सेटिङ भएको संकेत गरेको दाबी गरिएको छ । 
यसबीच अर्को गम्भीर प्रश्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण माथि उठेको छ । नेपालको कानुनअनुसार कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर लाल साहु डिष्ट्रिब्युटर्स, सिंगापुर हटाएर लाल साहु होल्डिङ्स, सेशेल्स ल्याइँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण किन मौन बस्यो ? सेयर संरचना परिवर्तन हुँदा नियामक निकायले किन आँखा चिम्लियो ? 
आरोप अनुसार, एनसेलभित्र प्रवेश गर्न स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्ध देखिन नदिन भावना सिंह र सचिनलाल आचार्यका शेयर आफन्त सर्वेश जोशीको नाममा सारिएको थियो । तर बैंक ऋणका ग्यारेन्टर भने सचिनलाल र सतिशलाल नै रहेको तथ्यले सम्पूर्ण संरचना ‘डमी सेटअप’ भएको आशंका बलियो बनाएको छ ।
पछि एनसेलमा भएका विभिन्न विवाद र अनियमितताबाट थाकेको आजियाटाले कम्पनी आचार्य समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको चर्चा छ । तर सम्झौतामा सन् २०२९ सम्मको सम्पूर्ण लाभांश आजियाटालाई जाने र थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त रहेको बताइन्छ । अब प्रश्न उठेको छ—लाइसेन्स सकिन लागेका कम्पनीमा ५० मिलियन डलर किन लगानी गरियो ? त्यो रकमको स्रोत के हो ?
स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाइसेन्स शुल्कसमेत नतिरेको अवस्थामा त्यही समूहले एनसेलजस्तो कम्पनीमा प्रवेश कसरी पायो ? यदि कानुन बराबरी लागू भएको भए यस्तो सम्भव थियो ? विश्लेषकहरू भन्छन्  – यो बिना सरकारी सेटिङ सम्भव नै थिएन ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ । एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच ‘क्रस होल्डिङ’ नरहेको देखाउन योजनाबद्ध रूपमा संरचना परिवर्तन गरिएको आशंका बलियो बन्दै गएको छ । स्रोतहरूका अनुसार, सतीशलाल आचार्यका निकट सम्बन्धी सर्वेश जोशीलाई स्मार्ट टेलिकममा प्रवेश गराइयो भने त्यसपछि सचिनलाल तथा भावना सिंहलाई एनसेलतर्फ प्रवेश गराइएको देखिन्छ । यदि वास्तविक लाभग्राही लुकाउन तथा नियामकीय व्यवस्था छल्न यस्तो संरचना बनाइएको हो भने यो केवल कम्पनी संरचनाको विषय मात्र होइन, गम्भीर नियामकीय तथा वित्तीय प्रश्न पनि हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो परिवर्तन र स्वामित्व संरचनालाई कुन आधारमा स्वीकृति दियो ? बैंकहरूले यस्ता कारोबार, लगानी तथा सेयर संरचनालाई आवश्यक ‘ड्यु डिलिजेन्स’ बिना कसरी अनुमति दिए ? अब सम्बन्धित निकायहरूले कागजी स्वामित्वभन्दा बाहिर गएर वास्तविक नियन्त्रण, आर्थिक हित र अन्तिम लाभग्राहीको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आचार्य समूहले कर छली, लाइसेन्स शुल्क छली र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर अर्बौंको खेल खेलेको आरोप छ । अझ गम्भीर कुरा, गैरसञ्चालित दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ मार्फत सरकारकै माध्यमबाट बैंक ऋण तिराउने योजना बनाइएको दाबी गरिएको छ । तर केही सचेत नागरिक र अभियन्ताको दबाबपछि २०८० असोज १५ मा मा नियमावलीका महŒवपूर्ण प्रावधान परिवर्तन गरिएपछि कथित योजना असफल भएको चर्चा छ ।
२०८० वैशाख ४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम आफ्नो नियन्त्रणमा लिए पनि करिब अढाई वर्षसम्म कुनै स्पष्ट सेटलमेन्ट प्रक्रिया अघि बढेन । आरोप अनुसार, त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमका उपकरण र सम्पत्ति एनसेलमार्फत व्यवस्थापन गरी बैंकको पैसा उठाउने योजना बनाइएको थियो । किनभने केही वर्षपछि एनसेल आफैं राष्ट्रको स्वामित्वमा जाने अवस्था थियो । यसैले राष्ट्रको सम्पत्ति निजी स्वार्थमा हस्तान्तरण गर्ने अन्तिम प्रयास भएको दाबी गरिएको छ । 
अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पुराना सेटिङहरू एकपछि अर्को खुल्न थालेका छन् । बैंक कर्जा, विदेशी लगानी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति, धितो मूल्यांकन, व्यक्तिगत जमानत, अडिट रिपोर्ट, सेयर हस्तान्तरण, लिलामी प्रक्रिया र सरकारी पत्राचारसम्मका कागजात सार्वजनिक गर्न माग उठेको छ । 
यदि यी आरोपहरू प्रमाणित भए भने यो प्रकरण नेपालको दूरसञ्चार इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक, राजनीतिक र नीतिगत अपराधका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
एनसेल प्रकरणमा अहिले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भावना सिंहको सेयर स्वामित्वलाई लिएर उठेको छ । उपलब्ध कम्पनी अभिलेखअनुसार एनसेल आजियाटामा भावना सिंहसँग करिब २० प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ । तर कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने जम्मा करिब २ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको उल्लेख छ ।
जब एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको मूल्य करिब १४० अर्ब रुपैयाँ आकलन गरिएको थियो, त्यस आधारमा २० प्रतिशत सेयरको मूल्य झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । यस्तो अवस्थामा सेयर बिक्री हुँदा बिक्रेताले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर करिब १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुनुपर्ने देखिन्छ । तर राज्यलाई जम्मा करिब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र कर तिरिएको चर्चा छ । यसले अब सम्पूर्ण शंकाको केन्द्र आचार्य परिवारतर्फ सोझिएको छ । अर्कोतर्फ स्मार्ट टेलिकमको मात्रै लाइसेन्स शुल्क करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको, पुँजीगत लाभकरको अर्को करिब ७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेको तथा बैंक ऋणको मूलधन मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइन्छ । ब्याजसमेत जोड्दा कुल दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने आकलन भइरहेको छ । अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि, कम्पनी संरचना, सेयर स्वामित्व, कर छली, बैंकिङ सेटिङ र नियामक निकायको मौनता सबै विस्तारै सार्वजनिक हुन थालेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन् – यदि यी आरोप प्रमाणित भए भने यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि कानुनी रूपमा उम्किन अत्यन्त कठिन हुनेछ ।
एनसेल प्रकरणमा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रणमा राख्ने अर्को योजनाको समेत खुलासा भएको दाबी गरिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार, एनसेलभित्र ‘राइट सेयर’ जारी गर्ने निर्णय योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको थियो । त्यसअन्तर्गत नेपाली नागरिक भावना सिंहले करिब ७ करोड रुपैयाँ ‘सेयर क्यापिटल एडभान्स’ का रूपमा जम्मा गरेको देखाइएको थियो । आरोप अनुसार, वास्तविक उद्देश्य भने कम्पनीको कुल पुँजी कृत्रिम रूपमा बढाएर करिब १७ करोड रुपैयाँ पु¥याउने र त्यसमा नेपाली पक्षको स्वामित्व ५२ प्रतिशतभन्दा बढी देखाउने योजना थियो । 
यसरी कागजी रूपमा बहुमत नेपाली स्वामित्व देखाइएपछि सन् २०२९ पछि पनि एनसेलको लाइसेन्स स्वतः निरन्तर कायम गराउने रणनीति बनाइएको चर्चा छ । आलोचकहरू भन्छन् – आचार्य परिवारले कानुन, नियामक निकाय र राष्ट्रलाई समेत छल्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताका साथ आफूलाई मात्र सबैभन्दा चलाख ठानेर यस्तो संरचना तयार गरेको थियो । तर उक्त योजनाविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सम्पूर्ण खेल धरापमा परेको बताइन्छ । अहिले यो घटनालाई ‘राष्ट्रको सम्पत्ति निजी नियन्त्रणमा राख्ने अन्तिम प्रयास’ का रूपमा हेरिन थालेको छ ।
स्मार्ट टेलिकम–एनसेल प्रकरण अब सामान्य व्यावसायिक विवादको सीमाभन्दा धेरै माथि पुगेको देखिन्छ । विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी, बैंक तथा नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रारम्भिक तथ्यहरूले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, २०७०, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ लगायतका कानूनहरूको गम्भीर उल्लंघन भएको आशंका देखाउँछन् । कागजी संरचना परिवर्तन गरी वास्तविक स्वामित्व लुकाउने, क्रस होल्डिङ छोप्ने, कर छल्ने, विदेशी मुद्रा कारोबार लुकाउने, नियामकीय अनुमति दुरुपयोग गर्ने, झूटा विवरण पेस गर्ने, कागजात किर्ते गर्ने तथा गैरकानुनी आर्थिक लाभ लिन संगठित रूपमा काम भएको देखिएमा यो केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई संगठित आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर मुद्दा बन्न सक्छ । अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने – यस्ता कारोबारहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, बैंकहरू तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको जानकारी र अनुमति बिना सम्भव थिए कि ? यदि नियामक निकायहरू जानकार भएर पनि मौन बसेका हुन् भने राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग भएको प्रश्न उठ्छ । अब आवश्यक छ — वास्तविक लाभग्राही, बैंकिङ ट्रेल, विदेशी लगानीको स्रोत, सेयर संरचना तथा निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्र फरेन्सिक अनुसन्धान ।
स्मार्ट टेलिकम–एनसेल प्रकरण नेपालकै भ्रष्टाचार इतिहासको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत भूकम्प साबित हुन सक्ने संकेत देखिन थालेका छन् । प्रारम्भिक रूपमा बाहिर आएका तथ्य, स्वामित्व संरचना, बैंकिङ कारोबार, नियामकीय निर्णय तथा विदेशी लगानीका तह–तह खोलिँदै जाँदा अब यो प्रकरण केवल निजी कम्पनीको विवादमा सीमित नरही राज्य संयन्त्र, नियामक निकाय तथा उच्च राजनीतिक पहुँचसम्म पुग्ने अवस्था देखिएको छ । 
अनुसन्धान निष्पक्ष र गहिरो रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, मुख्य सचिवहरू, सचिवहरू, सहसचिवहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरू, बैंकिङ क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरू, आचार्य परिवार, जोशी परिवार तथा एनसेल बोर्डसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसमेत कानुनी दायरामा आउन सक्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । वर्षौंसम्म कागजी संरचना, विदेशी लगानी, सेयर होल्डिङ, कर व्यवस्थापन र नियामकीय अनुमतिका नाममा गरिएको सम्भावित अनियमितता अब विस्तारै सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्दै गएको छ । यदि सम्पूर्ण तथ्यहरू निष्पक्ष अनुसन्धानद्वारा प्रमाणित भए भने यो प्रकरणले नेपालको भ्रष्टाचार विरुद्धको इतिहासमै नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ ।
अहिले देशभर एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा गुञ्जिरहेको छ । के एनसेल–स्मार्ट प्रकरण नेपालको सबैभन्दा ठूलो सेटिङ महाघोटाला हो ?