स्वर्णिम बजेटः जनतालाई करको भार, खर्च धान्न स्रोत अनिश्चित

काठमाडौं । आफूले सत्ता चलाए मुलुकलाई आर्थिक सुधारको दिशामा कायापलट नै गरिदिने चर्का कुरा गर्दै आएको रास्वपाले ल्याएको पहिलो बजेट आम सर्वसाधारणका लागि निराशाजनक देखिएको छ । राज्यप्रदत्त अवसरमा पहुँचका लागि आसे बनेका बुद्धिजीवीको एउटा जमातले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको बजेटलाई प्रशंसा गरिरहँदा समीक्षकहरूले विस्तारै कमजोरी केलाइरहेका छन् । 
अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । संसद्मा बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै गर्दा नयाँ राजनीतिक दलका तर्फबाट मुलुकको शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको संरचना फेर्ने दाबी गरिए पनि बजेटका व्यवस्था र करका दरहरूले भने मध्यम र निम्नवर्गीय नेपाली जनतालाई गम्भीर रूपमा निराश तुल्याएका छन् ।
उदारवाद, वित्तीय अनुशासन र आर्थिक सुधारका चर्का प्रवचन दिने नयाँ दलका अर्थमन्त्रीले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी अप्रत्यक्ष करको भार थोपरेका छन् । प्रतिपक्षमा छँदा सरकारी खर्च कटौती र सार्वजनिक संस्थानको सुधारबारे कुर्लिने मन्त्रीले सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि भने तिनै विसंगतिलाई निरन्तरता मात्र दिएका छैनन्, मुलुकलाई वैदेशिक ऋणको थप चर्को दुष्चक्रतर्फ धकेलेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा आधुनिक नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरसँग आफ्नो कदमलाई तुलना गर्दै करिब ७५ वर्षअघिको विरासत स्मरण गरेका थिए । सरकारी खर्च कटौती गर्ने र बजेटमा मितव्ययिता ल्याउने नाराका साथ बजेट पुस्तिका बोकेर फोटो खिचाउनु र प्रचारबाजी गर्नु केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र साबित भएको छ । 
सार्वजनिक खर्च २० अर्ब रुपैयाँले कटौती गर्ने दाबी बजेट भाषणमा गरिए पनि चुस्त संगठन बनाउने ठोस योजना कतै भेटिँदैन । सार्वजनिक संस्थानहरूको बेथिति र राजनीतिक भर्तीकेन्द्रबारे अर्थमन्त्री मौनप्रायः छन् । एसियाली विकास बैंकले दुई वर्ष अगाडिदेखि दिएको ऋणअन्तर्गत हाल भइरहेको सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यक्रमलाई नै नयाँ उपलब्धिका रूपमा देखाउँदै सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरिनेछ भन्दै बजेट टारेका छन् । सरकारले आफ्नो सेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटाएर निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै क्रमशः राज्यको दायित्वबाट मुक्त हुने साहस देखाउन सकेन । नेपाल टेलिकममा विनिवेश गर्ने भनिए पनि यो केवल स्रोत व्यवस्थापनको दाउपेच मात्र बनेको छ । 
सरकारले सर्वसाधारणलाई विद्युत् प्रयोगमा राहत दिनुपर्नेमा उल्टै ५० युनिटमाथिको उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइदिएको छ । यसअघि प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिमा कर छुट दिइएको व्यवस्थालाई घुमाउरो पाराले व्याख्या गर्दै मध्यम वर्गीय परिवारले प्रयोग गर्ने सामान्य बिजुलीलाई समेत करको दायरामा ल्याएर मार पारिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले सर्वसाधारणमाथि करको भार थोपरेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्छ भनेर संसद्मा कुर्लिने रास्वपाले आफ्नै सकार हुँदा सो कुरा बिर्सिएको छ । उल्टै निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउने अभिभावकमाथि शिक्षा समता शुल्क र निजी अस्पतालमा उपचारका लागि जाने बिरामीमाथि स्वास्थ्य समता शुल्कको नाममा अतिरिक्त कर थोपरिएको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा सर्वसाधारण नागरिकले थप महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने निश्चित भएको छ, जसले घुमाउरो पारामा निम्न र मध्यम वर्गलाई नै थप मारमा पारेको छ ।
अर्थमन्त्रीले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र र एआईको युगमा प्रवेश गर्ने ठूला कुरा गरेका छन् । आईटी क्षेत्रमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा बाहिर आए पनि सोही क्षेत्रका विज्ञहरूले यसको भित्री हिसाबकिताब हेरे पुग्छ । बजेट र आर्थिक विधेयकमा बुनिएका कानुनी जालझेल र सर्तहरूका कारण वास्तविक स्टार्टअप र साना आईटी उद्यमीले यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन निकै सकस हुने देखिन्छ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र टेकहबका नारा आकर्षक सुनिए पनि आन्तरिक बजारको शिथिलता र प्रक्रियागत झन्झटले यो क्षेत्र थप संकुचित हुने जोखिम छ ।

वैदेशिक ऋण बढाएर कस्तो सुधार ?
गत वर्षको बजेट भाषणपछि मुलुकको वैदेशिक ऋण तीव्र रूपमा बढ्यो भनेर रास्वपा नेताहरूले सडक र सदनमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफैं सत्तामा पुगेपछि भने अझ बढी वैदेशिक ऋण थप्न उद्यत देखिएका छन् । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको दाबी गरिए पनि बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण उठाउने महŒवाकांक्षी  लक्ष्यमा आधारित छ । आफू प्रतिपक्षमा हुँदा देश ऋणमा डुब्यो भन्दै कराउने अर्थमन्त्रीले अहिले आफैं ऋणको भार बढाउनुको जवाफ सर्वसाधारणलाई कसरी बुझाउँछन् ? यो विरोधाभासपूर्ण नीतिले नयाँ दलको नियतमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

पूर्वाधारमा नयाँ योजना शून्य, पुरानाकै निरन्तरता
यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा यस बजेटले खासै कुनै नयाँ वा रूपान्तरणकारी योजना ल्याउन सकेको छैन । बुटवल–नारायणगढ खण्ड, मुग्लिङ–पोखरा खण्ड र नागढुंगा सुरुङ मार्गजस्ता जुन ठूला योजनाहरू समयमै सकिनेछन् भनी दाबी गरिएको छ, ती सबै अघिल्ला सरकारहरूका पुराना योजना हुन् । अब यसैलाई वर्तमान सरकारको ठूलो उपलब्धि हो भनेर खुसी हुने हो भने, पुराना सरकारहरूले देश डुबाए र केही पनि गरेनन् भनी सधैं गाली गर्ने अर्थमन्त्रीसँग नयाँ के योजना छ त ? पुराना विकासका कामलाई आफ्नो पगरी गुथाउनु बाहेक यो सरकारले पूर्वाधारमा कुनै नवप्रवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।

विपक्षी प्रतिक्रियाः छैन यथार्थपरक 
रास्वपा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटले देशको आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बजेट विशेषगरी गरिबप्रति उदासीन रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुदार देखिएको र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै प्रतिबद्धता प्रतिकूलसमेत रहेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन् । 
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत शुक्रबार आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको ठूलो आकारको बजेट ल्याएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमा नाघेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा स्रोत सुनिश्चितता प्रमुख चुनौती देखिएको छ । अहिले विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने विषयमा पनि आलोचना भएको छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बजेट कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाप्रति उदासीन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकार गरिबप्रति उदासीन भएको बजेटले देखाएको बताए । ‘आर्थिक मन्दीबाट, अहिलेको महँगीबाट सबैभन्दा बढी पिल्सिएको सबैभन्दा न्यून आय भएका मानिसहरू, जसको भान्सा चल्न गाह्रो भएको छ, जसको केटाकेटीलाई पढाउन गाह्रो भएको छ । विद्यालयको शुल्क तिर्न गाह्रो भएको छ । जसलाई अस्पतालमा गएर पैसा तिर्न गाह्रो भएको छ हिजो हामीले करका दरहरू पुनरावलोकन गरेकोे हे¥यौ भो के पाउँछौं भने स्टेटको दिमागमा नै यो गरिबप्रति ठूलो उदासीनता छ,’ सभापति थापाले शनिबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा भने । 

उनले माथिल्लो तहको आम्दानी भएको वर्गका सन्दर्भमा भने बजेटमा कयौं कुराहरू सकारात्मक रहेको बताए । बजेटले विपन्न जनताका लागि ध्यान दिन चुकेको उनको ठहर छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको बताए । ‘डिजिटल प्लेटफर्मबाट उदाएको सरकारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै खुसी पार्ने गरी बजेट ल्याएको छ । वितरणमुखी बजेटको लागि रास्वपालाई बधाई छ । वाचापत्र, १०० बुँदे, १९ बुँदे यी त प्रचारका न्यारेटिभ्स नै रहे प्रचार गर्ने डिजिटल संसार त खुसी नै छन्,’ उनले भने । 
प्रवक्ता चालिसेले किसान, गरिब र उत्पादन क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरिएको बताए । ‘२० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी छन्, तर उनीहरूलाई पर्याप्त राहत दिइएको छैन । किसानलाई प्रोत्साहन छैन, मलखादको अभाव कायम हुने देखिन्छ । चिया, अलैंचीजस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्धनमा कुनै उल्लेखनीय योजना छैन । सीमामा रहेको १०० रूपैयाँको समस्या सम्बोधन गरिएको छैन । यसको नतिजा व्यापार घाटा घट्ने होइन, झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने,‘समग्रमा यो बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो छ तर मृदुभाषामा कमजोरी लुकाइएको छ । बजेटले जहाँ भोट त्यही बजेटको नीति लिएको छ ।’ 
कर नीतिमा विरोधाभास रहेको उनले बताए । बजेटमा आयकर दरलाई अधिकतम ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झारिएको तर, कर छुटको सीमामा ३ लाख थपिएको र अर्कोतिर बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा नयाँ शुल्क तथा करको दायरा बिस्तार गरिनु संगतिपूर्ण नदेखिएको उनको तर्क छ । 
त्यस्तै, अर्को विपक्षी दल एमालेले त बजेटलाई गैरजिम्मेवार र हावादारी नै भएको आरोप लगाएको छ । सिंहदरबारमा शनिबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेट समग्ररूपमा जनअपेक्षा र मुलुकको आवश्यकताअनुसार आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले बलियो जनसमर्थन पाएको सरकारले मुलुकको रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने खालको बजेट ल्याउन असफल भएको बताए । शिक्षा, कृषि, पर्यटन लगायतका प्राथमिक क्षेत्रलाई पर्याप्त महŒव नदिइएको तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता पनि भरपर्दो नरहेको एमालेको निष्कर्ष रहेको उनले सुनाए । ‘ऋण लिएर पनि कहिँ हुन्छ ? भन्ने अहिलेका अर्थमन्त्री पनि ऋणकै भर परेको देखिन्छ । त्यो ऋणको पनि स्रोत सुनिश्चतता छैन । त्यसैले यो बजेट गैरजिम्मेवार र हावादारी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ,’ प्रमुख सचेतक महरले भने । 
करको बोझबाट नागरिकलाई मुक्त गर्ने बाचा गरेको सरकारले घरायसी प्रयोजनको विद्युत्् महसुल र राइड सेयरिङमा पनि भ्याट लगाउने नयाँ प्रबन्ध गरेको छ, जसको आलोचना भइरहेको छ । शिक्षा समता शुल्कका नाममा निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकबाट ३ प्रतिशत शिक्षा कर र निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लिने घोषणा सरकारको योजना छ । यो व्यवस्थाले नागरिकको चुल्हो महँगो हुने, शिक्षा र स्वासथ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकताको विषय थप महँगो बन्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले यस्तो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न पनि माग गरेका छन् । 
विद्युत्मा कर उपभोक्ता हितविपरीतः कुलमान
पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु उपभोक्ताको हित र राष्ट्रिय अभियान विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 
उनले स्वदेशी विद्युत्को उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियान विपरीत रहेको छ,’ बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै उनले भनेका छन । नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको उनको तर्क छ । 
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन् । यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउने उनको भनाइ छ । देशभित्रै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको र यसले विद्युतीय चुलोलगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्ने बताए । ‘जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल खाँदैन,’ उनले भने । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै घिसिङले त्यसका लागि विद्युत् महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।