आर्थिक गणनामा केही प्रतिष्ठानले विवरण दिन अस्वीकार गरेको खुलासा

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘आर्थिक गणना २०८२’ अन्तर्गत केही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको खुलासा भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय अभियानमै यस्तो असहयोग देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार केही प्रतिष्ठानले गणनाबारे जानकारी अभावका कारण तथा केहीले तथ्यांकको गोपनीयताप्रति विश्वास नलागेको भन्दै विवरण दिन इन्कार गरेका हुन् । कार्यालयले तथ्यांक संकलन पूर्ण रूपमा तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुसार गोप्य रहने र व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि विवरण सार्वजनिक नगरिने स्पष्ट गर्दै आएको छ । प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले आर्थिक गणनामा छुट भएका प्रतिष्ठानलाई विवरण उपलब्ध गराउन पुनः आग्रह गर्दै तथ्यांक नदिनु फौजदारी अभियोगसरह हुने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सबै प्रतिष्ठानलाई सहभागिताका लागि आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी, उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले केही प्रतिष्ठानले अज्ञानताका कारण तथा केहीले शंकाका कारण विवरण उपलब्ध नगराएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको सहयोगमा विवरण नदिएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन कार्य अघि बढाइएको छ । उनले कुनै पनि प्रतिष्ठान छुट्न नदिने गरी कार्यालय सक्रिय रहेको जानकारी दिए । प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार स्थलगत तथ्यांक संकलनका लागि तोकिएको समय सीमा गत चैत १ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म रहेको थियो । बाँकी रहेका प्रतिष्ठानलाई समेट्न असार मसान्तसम्म जिल्लास्तरमा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय सञ्चालनमा रहनेछ । आंशिक विवरण भरेका, पूर्ण विवरण छुटेका तथा गणनामा छुट भएका सबैलाई समेट्ने प्रयास जारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक प्रशोधनका लागि करिब छ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा चार महिनाभित्र तथ्यांक कोडिङ र प्रविष्टिको काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यस गणनाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी तथा सार्वजनिक संघसंस्थालगायतको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार यी तथ्यांकले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुमानलाई सुदृढ बनाउन, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष अद्यावधिक गर्न तथा नीति निर्माण र विकास योजना तर्जुमामा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । साथै, लगानी प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी रणनीति निर्माणमा पनि यसले आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । आर्थिक गणनाका लागि देशभर ३ हजार ९०७ गणक र ५२६ सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको थियो भने व्यवस्थापन समूहअन्तर्गत केन्द्रमा ५३ र जिल्लामा ५०४ जनशक्ति परिचालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म १३ लाख ५१ हजार १६७ उद्योग, व्यावसायिक संघसंस्था तथा प्रतिष्ठानको विवरण प्राप्त भइसकेको छ । तीमध्ये १३ लाख ४४ हजार ५०० कागजी प्रश्नावलीमार्फत र ६ हजार ६६७ विवरण ‘इ–सेन्स’ प्रणालीमार्फत संकलन गरिएको हो । यसअघि २०७५ सालमा गरिएको पहिलो आर्थिक गणनामा देशभर ९ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठानको विवरण संकलन भएको थियो । यसपटक भने करिब १४ लाख २५ हजार प्रतिष्ठानको विवरण संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले १०० खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा आर्थिक गणनालाई महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूको सहयोगमा गणना सञ्चालन गरिएको भए पनि केही प्रतिष्ठानको असहयोग देखिएको कार्यालयको भनाइ छ ।