उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले संकलन गर्ने

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म नियमित रूपमा संकलन र प्रकाशन गर्दै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गर्ने भएको छ । मुद्रास्फीति मापन, आर्थिक नीति निर्माण, तलब–भत्ता समायोजन तथा जीवनयापन लागत विश्लेषणका लागि अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिने यो तथ्यांक प्रणाली अब संस्थागत रूपमा तथ्यांक कार्यालयमा हस्तान्तरण हुने भएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले यो निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार आगामी एक वर्षको संक्रमणकालीन अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलन, प्रशोधन र प्रकाशनका सम्पूर्ण चरणमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्राविधिक, तथ्यांकीय तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनेछ भने राष्ट्रिय तथ्यांक  कार्यालयका कर्मचारी तथा प्राविधिक जनशक्ति क्रमशः उक्त प्रणालीमा अभ्यस्त हुँदै जिम्मेवारी ग्रहण गर्नेछन् । यसअघि उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको काम लामो समयसम्म राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नै गर्दै आएको भए पनि पछि केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसयता राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना देशव्यापी रूपमा मूल्य सूचकांक  तथा मुद्रास्फीतिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अब पुनः यो जिम्मेवारी तथ्यांक कार्यालयमा फर्किने निर्णयसँगै तथ्यांक उत्पादन प्रणालीलाई एउटै संस्थागत संरचनामा केन्द्रित गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. पोख्रेलले उक्त निर्णयलाई तथ्यांक  प्रणाली सुधारतर्फको महŒवपूर्ण कदम भएको बताए । ‘हामीले महŒवपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौं, यसले तथ्यांक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनेछ र संस्थागत दोहोरोपन हटाउन सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अत्यन्त संवेदनशील र निरन्तर अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथ्यांक प्रणाली भएकाले यसको सञ्चालन आफैंमा प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । सूचकांक संकलनदेखि प्रशोधनसम्मको प्रक्रिया सामान्यतया सात दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसपछि मासिक रूपमा नियमित प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकाले निरन्तर दक्ष जनशक्ति र समन्वय आवश्यक हुने उनको भनाई छ । निर्णयअनुसार एक वर्षसम्मको संक्रमणकालीन अवधिमा राष्ट्र बैंककै स्रोत, अनुभव र प्राविधिक संरचना उपयोग गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले काम अघि बढाउनेछ । त्यसपछि क्रमशः सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा कार्यालयमै हस्तान्तरण गरिनेछ । यस अवधिलाई दुवै संस्थाबीचको सहकार्य र क्षमता विकासको चरणका रूपमा लिइएको छ । हाल राष्ट्रिय तथ्यांक  कार्यालयले त्रैमासिक रूपमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कसम्बन्धी केही विश्लेषणात्मक काम गर्दै आएको भए पनि अब पूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि नियमित मासिक सूचकांक उत्पादनको मुख्य केन्द्र बन्ने देखिएको छ । अधिकार हस्तान्तरणसँगै तथ्यांक प्रणालीमा हुने सम्भावित दोहोरोपन हट्ने, एउटै संस्थागत संरचनाबाट तथ्यांक उत्पादन हुने र मौद्रिक नीति तथा आर्थिक नीति निर्माणमा अझ स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ । मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय बैंकले नै सूचकांक प्रकाशन गर्दा उठ्ने संस्थागत प्रश्नहरू पनि अब घट्ने विश्वास लिइएको छ । पोख्रेलकाअनुसार आवश्यक प्राविधिक तयारी र जनशक्ति व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय पूर्ण रूपमा सक्षम संस्थाका रूपमा यो जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्षम हुनेछ । ‘अहिलेको निर्णय केवल जिम्मेवारी हस्तान्तरण मात्र होइन, तथ्यांक प्रणालीलाई आधुनिक, एकीकृत र विश्वसनीय बनाउने दिशामा महŒवपूर्ण कदम हो,’ उनले भने ।