संवैधानिक समाजवादबाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’

काठमाडौं । स्थापनाकालदेखि नै नीति एवम् विचारविहीन र ‘पपुलिस्ट’को आरोप खेप्दै आएको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वैचारिक धार स्पष्ट पारेको छ । चितवनमा आयोजित पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा  ‘संवैधानिक समाजवाद’ को पुरानो पहिचानलाई बदल्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको हो ।
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक एवं वैचारिक कार्यदिशामा व्यापक परिवर्तन गर्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको नयाँ मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ । चितवनमा जारी पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै पार्टीको भावी राजनीतिक सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र हुने उल्लेख गरेका छन् । यसअघि रास्वपाले  ‘संवैधानिक समाजवाद’ लाई आत्मसात् गर्दै आएको थियो । रास्वपाले आफूले अंगालेको सिद्धान्तबारे आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको थियो, ‘विधिको शासनमार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाज स्थापना गर्नुनै संवैधानिक समाजवाद हो ।’ तर, चितवनबाट रास्वपाले आफ्नो राजनीतिम सिद्धान्तमा परिमार्जन गरेको छ । 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा ढिलो गरी बन्दसत्र सुरु भए पनि करिब ४ घण्टामै प्रतिवेदन पारित गर्दै सकिएको थियो । सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनमा अब रास्वपाको सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र हुने भन्दै रास्वपाको वैचारिकीमा अस्पष्टता छ भन्ने कुराको खारेजी हुने पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को नयाँ सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य पाँचवटा स्तम्भहरू अघि सारिएको छ । जसमा प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधि र संस्थागत पद्धति, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य, र समन्यायिक समावेशी समाज छन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्व बीचको सन्तुलन नै पार्टीको मूल दर्शन हुने लामिछानेले बन्दसत्रमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, रास्वपाले शासकीय प्रणालीमा सुधारका लागि पनि केही नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ । लामिछानेले आफूहरुले चाहेको संविधान संशोधनको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा प्रष्ट पारेका छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ र ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ हुनुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको उनले बताएका छन् । 
रास्वपाले परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणभन्दा माथि उठेर व्यावहारिक र विवेकसम्मत दृष्टिकोण अपनाउने पनि घोषणा गरेको छ । रास्वपाले आफूलाई परम्परागत कम्युनिस्ट (वामपन्थी) वा रूढिवादी पुँजीवादी (दक्षिणपन्थी) कित्तामा राख्न अस्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र लगानीमैत्री बजारको वकालत गर्दा कसैलाई हामी ’दक्षिणपन्थी’ लाग्न सक्छौं । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा पूर्ण रूपमा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्दा हामी ‘वामपन्थी’ देखिन्छौं । हामी कुनै एकल कठोर वैचारिक चौघेरामा बस्दैनौँ, व्यावहारिक र यथार्थपरक दृष्टिकोण राख्छौँ । हामी आँखा जँचाएर चस्मा बनाउनुपर्छ भन्छौँ, चस्माअनुसारको आँखा होइन ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभालाई गैर–दलीय विशेषज्ञहरूको सभा बनाइनुपर्ने र हालको प्रदेश संरचनाको व्यापक ‘पुनर्संरचना’ गरिनुपर्ने विषयलाई प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । सुशासन र परराष्ट्र नीतिका सवालमा पनि रास्वपाले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ । सरकारमा रहँदा भुटानी शरणार्थी जस्ता ठुला काण्डहरूको अनुसन्धान गरेर पुराना दलहरूमा त्रास पैदा गरेको र सुशासनका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको उसको दाबी छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै रास्वपाले नेपाली डायस्पोरा (गैरआवासीय नेपाली) लाई मुलुकको विकासमा जोड्न ‘विकास कूटनीति’ र ‘सफ्ट पावर’ लाई केन्द्रमा राख्ने नीति लिएको छ । रास्वपा अब केवल ‘वैकल्पिक राजनीति’ मात्र नभएर देशको ‘निर्विकल्प राजनीतिक शक्ति’ का रूपमा स्थापित हुने संकल्प सभापति लामिछानेले व्यक्त गरेका छन् ।
पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै संसद्को चौथो ठूलो शक्ति बनेको रास्वपाभित्र सांगठनिक संक्रमणकाल र सांस्कृतिक विचलनहरू देखिएको स्वीकारोक्ति प्रतिवेदनमा छ । सभापति लामिछानेले पार्टीभित्र हुर्किँदै गरेको गुटगत मानसिकता, व्यक्ति–केन्द्रित सोच र ‘नयाँ तथा पुराना’ का नाममा हुने चरम संरक्षणवादबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रारम्भिक योगदानका आधारमा विशेष अधिकार खोज्ने र नयाँ सक्षम व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा आउन रोक्ने प्रवृत्तिलाई अब कडा अनुशासन र विधिको माध्यमबाट निषेध गरिने उनले चेतावनी दिएका छन् । 
यो महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र ‘पूर्व समूह’ भन्ने र निजी स्वार्थका लागि ‘मुहान खोज्ने’ कार्य सधैंका लागि बन्द हुनुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ । आउँदा दिनमा नेतृत्व चयन खुला, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुने भन्दै उनले संगठनको विस्तार, सुदृढीकरण र शुद्धीकरणलाई अबको केन्द्रीय कार्यभार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टीभित्र निजी फाइदाका लागि ‘नयाँ र पुरानो’ का नाममा खेल्ने प्रवृत्ति देखिएको रविले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । मुहान जे भए पनि सबै एउटै नदीका हिस्सा हौँ भन्ने भावनामा कमी आएको र व्यक्तिगत प्रभाव विस्तार गर्ने सोचले संगठनात्मक एकतालाई चुनौती दिएको उनको निष्कर्ष छ । 
लामिछानेले जनमतबाट प्राप्त शानदार संसदीय आकारलाई मात्रै सफलता मान्न नसकिने पनि बताएका छन् । ‘दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिको आधार लोकप्रियता मात्र हुन सक्दैन, यसका लागि वैचारिक स्पष्टता र विधिमा आधारित नेतृत्व आवश्यक छ,’ उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टी अझै पनि संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा रहेको लामिछानेको स्वीकारोक्ति छ । पार्टी सदस्यहरूलाई ‘नेताको चाकडी’ गर्ने अनुत्पादक राजनीतिक संस्कृतिबाट मुक्त गरी श्रम, उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोडिने कार्यक्रम ल्याइने प्रतिवेदनमा प्रतिबद्धता छ । यसका लागि नेताहरूको आचरण सुधार्न र क्षमता अभिवृद्धि गर्न ‘लिडरसिप एकेडेमी’ (नेतृत्व शिक्षालय) सञ्चालन गरिने नीति पुनरावृत्ति गरिएको छ ।

‘उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी’
त्यस्तै, पार्टीको आर्थिक अवधारणाबारे अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव’ पेस गरेका छन् । आर्थिक कार्यदिशाका सम्बन्धमा उनले रास्वपा सामाजिक न्यायसहितको ‘उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी’ भएको प्रष्ट पारेका छन् । 
वाग्लेको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै राज्यले नियमन र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिने नीति अख्तियार गरेको छ । ‘रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो,’ वाग्लेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,  ‘यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिमापूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो ।’
शासकीय सुधारका लागि पार्टीले केही दूरगामी एजेन्डाहरू अघि सारेको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, र दलविहीन स्थानीय तहको अवधारणा समेटिएका छन् । यसैगरी, स्थानीय तहको संख्यामा एकतिहाइ कटौती गर्ने, प्रदेश सभा खारेज गरी संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने, र न्यायपरिषद् लगायतका संवैधानिक अंगहरूमा आमूल सुधार गर्ने उनको प्रस्ताव छ । पार्टीले ‘कानुनद्वारा शासन’ नभई नागरिक र राज्यबीच विश्वास जगाउने ‘जनपक्षीय कानुनको शासन’ मा जोड दिएको छ ।  
नवप्रवर्तन र मूल्य सिर्जनामा आधारित ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को मोडल लागू गर्ने रास्वपाको योजना छ । पार्टीले कार्यकर्ता पाल्ने र मतदाता रिझाउने गैरजिम्मेवार वितरणमुखी नीतिको विरोध गर्दै राष्ट्रको आर्थिक सामथ्र्यले धान्न सक्ने प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा मात्र लागू गर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, आगामी दिनमा उत्पादन र उपभोगको मोडललाई कम कार्बन उत्सर्जन हुने ‘हरित’ बाटोमा लैजाने र कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता नयाँ प्रविधिहरूको सुझबुझपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने एजेन्डा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । अवधारणाअनुरूप नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई राजनीतिकबाहेक सबै आर्थिक–सामाजिक अधिकार उपयोग गर्न दिने नीति रास्वपाले लिएको छ । 
पार्टीले परिणामको समानतामा भन्दा अवसरको समानतामा जोड दिने वाग्लेको प्रस्तावमा छ । राजस्वबाट कार्यकर्ता पाल्ने र सस्तो लोकप्रियता (लोकरिझ्याइँ) का लागि राज्यको ढुकुटी सिध्याउने वितरणमुखी नीतिको उनले विरोध गरे । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू राष्ट्रको आर्थिक सामथ्र्यले धान्न सक्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

राजनीतिक रुपमा परिपक्व बन्दै रास्वपा
रास्वपाकोे महाधिवेशन र पेस भएका दस्तावेजहरूले रास्वपा राजनीतिक रुपमा परिपक्व बन्दै गएको देखिन्छ । सडकको आक्रोश र सामाजिक सञ्जालको ‘क्रेज’ लाई शक्तिको मूल आधार बनाएको रास्वपाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को वैचारिक जलप र ‘उदार अर्थतन्त्र’ को व्यावहारिक जगमार्फत परम्परागत पार्टीहरूलाई नीतिगत रूपमै चुनौती दिने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । रास्वपाले अघि सारेको नवीन सिद्धान्त, शासकीय सुधारका एजेन्डा र आर्थिक सुशासनका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा कसरी उतार्छ र आफ्नै आन्तरिक गुटबन्दीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले नै रास्वपाको भविष्यको राजनीतिक यात्रा तय गर्नेछ ।

लामिछाने निर्विरोध  
रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने सर्वसम्मत भएका छन् । सभापतिमा उनको एकल उम्मेदवारीलाई कसैले पनि चुनौती नदिँदा निर्विरोध भएका हुन् । वरिष्ठ नेता बालेन शाहको प्रस्ताव र ५१ जना सदस्यहरूको समर्थनमा मंगलबार लामिछानेको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । 
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार लामिछाने निर्विरोध सभापति निर्वाचित भएका छन् । रास्वपाका संस्थापक सभापति लामिछानेलाई सभपातिमा निरन्तरता दिने सहमति उनी र वरिष्ठ नेता बालेनबीच बनेको थियो । शाह पनि सर्वसम्मत वरिष्ठ नेतामा दोहोरिने रास्वपाभित्र सहमति छ । केन्द्रीय समिति सदस्यका लागि बुधबार बिहान ९ बजेबाट मतदान सुरु हुनेछ ।