संघीय संरचनामाथि रास्वपाको विरोधाभाष

काठमाडौं । ‘काठमाडौं अधिकार माग्न जाने होइन, घुम्न मात्रै जाने हो,’ फागुन २१ को निर्वाचनअघि जनकपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्ति संघीयताको मर्मसँग जोडिएको राजनीतिक सन्देश थियो । स्थानीय र प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने, निर्णय अधिकार जनताको नजिक पु¥याउने र सिंहदरबार केन्द्रित शासन संस्कार बदल्ने अपेक्षासहित मतदाताले रास्वपालाई ठूलो जनादेश दिए । तर, सत्ता यात्राको सुरुवातसँगै यही दलले संघीय संरचनाकै स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउने राजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेपछि बहस नयाँ दिशातर्फ मोडिएको छ ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा पारित राजनीतिक दस्तावेजले संघीयता, प्रदेश संरचना र स्थानीय तहको भूमिकाबारे परम्परागत दलभन्दा फरक धारणा अघि सारेको छ । सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव दुवैले राज्य संरचनालाई परिणाममुखी, छरितो र जवाफदेही बनाउने नाममा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेका छन् ।
रास्वपाको दस्तावेजमा वर्तमान संविधानलाई अस्वीकार गर्ने नभई संशोधनमार्फत शासन प्रणाली सुधार गर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ । तर त्यस क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, दलविहीन स्थानीय तह, ७५३ स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइसम्म घटाउने तथा प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना जस्ता विषयलाई बहसमा ल्याइएको छ । दुई राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै रास्वपाले संघीय संरचनाबाट प्राप्त जनअधिकारलाई संस्थागत गर्नुको साटो कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने संशय बलियो हुने ठाउँ बनाइदिएको छ ।
यही बिन्दुले रास्वपाको राजनीतिक यात्रामा एउटा विरोधाभास देखाएको छ । निर्वाचनअघि विकेन्द्रीकरण र अधिकार हस्तान्तरणको आशा जगाएको दल अहिले राज्य संरचनालाई सानो र प्रभावकारी बनाउने तर्कसहित प्रदेश तहको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
महाधिवेशनका पेस भएको सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ । जसले रास्वपाको उदयलाई परम्परागत राजनीतिक संरचनाविरुद्धको जनआक्रोशसँग जोडेको छ । प्रतिवेदनमा दलले आफूलाई ‘व्यक्ति होइन विधि,’ ‘सत्ता होइन सुशासन’ र ‘केन्द्रित शक्ति होइन जवाफदेही राज्य’ को पक्षमा उभिएको दाबी गरेको छ । तर राज्य संरचनाको प्रश्नमा भने दलले संस्थागत विस्तारभन्दा कार्यक्षमता र परिणामलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
सभापतिको प्रतिवेदनअनुसार रास्वपाको तर्क छ – संघीय संरचनाले नागरिकलाई अपेक्षित सेवा दिन नसकेमा संरचना आफैं सुधार गर्नुपर्छ । उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्तावले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको संरक्षण गर्ने बताउँदै त्यसैभित्र रहेर राज्य संरचनाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावमा संघीयताको पुनर्संरचना, प्रदेशसभाको विकल्प र स्थानीय तहको पुनःसंरचना जस्ता विषयलाई दीर्घकालीन सुधार एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ ।
आलोचकहरूको प्रश्न छ — संघीयता कमजोर बनाउने बहसले अधिकारको विकेन्द्रीकरण उल्टो दिशामा लैजान सक्छ कि सक्दैन ? संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र प्रदेशलाई दिएको संवैधानिक भूमिका केवल प्रशासनिक संरचना नभई राजनीतिक सहभागिता विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यसैले प्रदेश खारेजी वा स्थानीय तह घटाउने प्रस्ताव केवल खर्च घटाउने विषय नभई प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँचसँग जोडिएको विषय बनेको छ ।
रास्वपाले भने आफ्नो प्रस्तावलाई अधिकार कटौती नभई शासन सुधारको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । लामिछानेको दस्तावेजमा दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख छ । वाग्लेको प्रस्तावले पनि ‘बलियो नियमनकारी राज्य’, लगानीमैत्री वातावरण र परिणाममुखी शासनलाई जोड दिएको छ ।
संघीय संसद्को हकमा रास्वपाले संसदलाई नीति निर्माण र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलोका रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनले संसद्मा आफ्नो उपस्थितिलाई सुशासन, पारदर्शिता र सरकारमाथि निगरानी गर्ने माध्यमका रूपमा पार्टीले व्याख्या गरेको छ ।
स्थानीय तहबारे भने रास्वपाको धारणा दोहोरो देखिएको छ । एकातिर स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने र नेतृत्व विकास गर्ने कुरा दस्तावेजमा उल्लेख छ । अर्कोतिर ७५३ स्थानीय तहको संख्या घटाउने र संरचना छरितो बनाउने प्रस्तावले स्थानीय प्रतिनिधित्वको विस्तारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यसरी हेर्दा रास्वपाको नयाँ राजनीतिक लाइन संघीयता जोगाउने कि बदल्ने ? भन्दा पनि राज्य संरचना कति ठूलो र कति प्रभावकारी हुने ? भन्ने बहसतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । तर जनताले खोजेको अधिकार नजिक ल्याउने वाचा र अहिले अघि सारिएको संरचनागत पुनर्संरचनाबीचको दूरी नै आगामी राजनीतिक चुनौती बन्नेछ ।
रास्वपाले पाएको ठूलो जनादेश अब केवल पुराना दलको विकल्प बन्ने होइन, आफैंले उठाएको सुशासन र जनअधिकारको प्रश्नलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने परीक्षामा बदलिएको छ। संघीयता सुधारको नाममा अधिकार केन्द्रमा फर्किने हो कि नयाँ ढाँचाले अझ प्रभावकारी शासन दिने हो । यसको उत्तर आगामी राजनीतिक अभ्यासले निर्धारण गर्नेछ । 

महाधिवेशनमा पारा पुरानै !
पुरानो पार्टी र उनीहरुको शैलीमाथि प्रश्न उठाएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असार ७ देखि ९ गतेसम्म आव्हान गरेको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । राजनीतिमा नयाँ दलका रुपमा उदाएको रास्वपाको राजनीतिक शैली भने उही पुरानै राजनीतिक पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन भनिए पनि व्यवस्थापन भने यसअघिका दलहरुको महाधिवेशन भन्दा भिन्न देखिएको छैन । 
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको टुंगो नलगाइकनै उद्घाटनसत्र सम्पन्न गरेकोमा रास्वपामा बुधबार उम्मेदवार दर्ता भइसक्दा मतदाताको अन्तिम नामावली भने अबेर रातीसम्म पनि टुंगिएन । रास्वपाले बेलुकी साढे ८ बजेबाट मतदान शुरु गर्ने बताएपनि राती साढे १० बजेसम्म पनि मतदाताको नाम विद्युतिय भोटिङ मेसिनमा नआउँदा मतदान अनयोलमा परेको थियो । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशनको बन्दसत्रको कार्यतालिका पाँचौ पटक फेरियो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार मतदान बेलुकी साढे १० बजेका लागि सारियो । 
मतदान प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा केही मतदाता भने मतदान प्रक्रियामा सहभागि नै नभइ फर्किएका थिए । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह पनि बुधबार नै काठमाडौं फर्किएका छन् । 

मंगलबार सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध चयन भएपनि केन्द्रीय सदस्यहरुका लागि भने मतदान शुरु हुनै हम्मे हम्मे प¥यो । 
रास्वपामा ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि ३ सय ८४ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । केन्द्रीय सदस्य १५८ जना भए पनि ९९ जना चुनावमार्फत निर्वाचित हुने र बाँकीलाई पछि मनोनित गरिने रास्वपाको विधानमा उल्लेख छ ।  केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको नतिजा आएपछि ८ जना पदाधिकारीको लागि दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुनेछ । मंगलबार नयाँ नेतृत्व चयन गरेर सकिने भनिएको महाधिवेशनको समयावधि दुई दिन थपिएको छ । बुधबार पनि तोकिएको समय अनुसार कार्यतालिका कार्यान्वयन नभएपछि बिहीबारसम्मको लागि महाधिवेशन लम्बिने भएको छ ।
महाधिवेशन लम्बिएकोमा रासवपा नेता विपिन आचार्यले माफी नै मागेका छन् । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र निर्वाचित पदाधिकारी चयन गरेर यो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू आफ्नो घर गइसक्नुपर्ने थियो,’ बुधबार बेलुका भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भने,‘तर हाम्रो कारणले तपाईँहरू अहिलेसम्म पनि चितवनमै हुनुहुन्छ । नेतृत्वका रूपमा हामीले हजुरहरूलाई यति धेरै  दुःख दिँदादिँदै पनि तपाईंहरुले देखाउनुभएको सहनशीलताप्रति नमन गर्दछौँ । मानो रोपेर मुरी फलाउने यो समयमा तपाईँ सबैले  मेहनतले कमाएको पैसाको दुरुपयोग हुँदा हामी लज्जित छौं ।  तपाईँहरू सबैसँग यसका लागि माफी माग्दछौँ ।’
रास्वपाको बन्द सत्रनै ढिला गरि मंगलबार बेलुका भएको थियो । सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति स्वर्णीम वाग्लेको अर्थ राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पर्याप्त छलफल नभएकोमा पनि केही प्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । करिब ४ घण्टामै प्रतिवेदन पेश भएर पर्याप्त छलफलविनै पारित भएको थियो । उम्मेदवारहरुको प्रचार शैली पनि पुरानै दलहरुको जस्तो पर्चा,पम्प्लेटमै गरिएको थियो । महाधिवेशनस्थल उम्मेदवारको प्रचार सामाग्रीले फोहोर देखिएपछि केही उम्मेदवार र रास्वपा कार्यकर्ताले सफाइ नै गरेका थिए । 
‘पहिलो महाधिवेशन हो । व्यवस्थापनका हिसावले तयारीका सवालमा हामीले थोरै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु महसुस ग¥यौं,’ रास्वपा नेतृ सोविता गौतमले भनिन्,‘अब आगामी महाधिवेशनहरुमा हामी पक्कै पनि धेरै नै राम्रो तयारी गरेर आउँछौं ।’
प्रधानमन्त्री काठमाडौं फर्किए
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भएका पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह  काठमाडौं फर्किएका छन् । महाधिवेशनको प्रक्रिया चलिरहेकै बेला उनी काठमाडौं फर्किए । 
महाधिवेशन नसकिँदै वरिष्ठ नेता समेत रहेका बालेन काठमाडौं फर्किएको जिज्ञासामा पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले देशको मायाले फर्किएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘उहाँलाई देशको चिन्ता लाग्यो, त्यसैले जानुभयो। उद्घाटन समारोहकै क्रममा उहाँले पार्टीका लागि तीन दिनको समय छुट्याएर आएको र त्यसपछि आफ्नो समय देशका लागि हुने बताउनुभएको थियो ,’  झाले भने । 
९ मन्त्री उम्मेदवार 
रास्वपाको महाधिवेशन शुरु हुँदा मन्त्री महावीर पुनबाहेक सबै मन्त्री चितवनमा थिए । राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय समितिको निर्वाचनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का ९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रारम्भिक सूचीअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गण्डकी प्रदेश खुलातर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले खुलातर्फ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बागमती प्रदेश खुलातर्फ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बागमती प्रदेशतर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । वाग्ले उपसभापति र खनाल महामन्त्रीका दाबेदारका रुमपा छन् । त्यसका लागि रास्वपाका पहिला केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ । 
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले कर्णाली भूगोलतर्फ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी भूगोलतर्फ, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले खुला केन्द्रीय सदस्यतर्फ तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले सुदूरपश्चिम खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले खुला मधेशी समूहबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।