मानवअधिकार आयोगसँग ओलीको आपत्ति, मागे प्रतिवेदन

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन र अनुसन्धानका सम्पूर्ण कागजात माग गरेका छन् । आयोगको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै ओलीले प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको आरोप लगाएका छन् । उनका तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले आयोगको कार्यालयमा पुगेर औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
ओलीले आयोगसँग बैठक नम्बर १७७ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा भएका थपघट वा संशोधनको विवरण तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका बयान र प्रमाणका प्रतिलिपि माग गरेका छन् । आयोगको प्रतिवेदन गत जेठ दोस्रो साता बाहिर आएको थियो । 
‘आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने र राज्य यन्त्रमाथि अनधिकृत कब्जा जमाउन खोज्ने अमुक व्यक्तिहरू उपर आयोग नतमस्तक भएको देखियो,’ ओलीको निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानविपरीत कार्यको सिफारिस गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गरेका छन् ।’
त्यस्तै, ओलीले पश्चातदर्शी कानुन बनाएर जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा कारबाही गर्न गरिएको सिफारिसप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको निवेदनमा आयोगको निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको दाबी गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले गरेको कामकारबाही कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकाल्दा निकाल्दै, अर्कोतर्फ घटनामा संलग्न नै नभएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी ‘पश्चातदर्शी कानुन’ (भूतप्रभावी कानुन) बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । नियतवश आफ्नो मानमर्दन गर्ने गरी निर्णय सार्वजनिक भएको ३० दिन बित्न लाग्दासमेत आफूलाई औपचारिक जानकारी नदिइएकोमा उनले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्यतथ्य र प्रमाण बुझ्न पाउने आफ्नो कानुनी अधिकार भएको उल्लेख गर्दै आयोगसँग कागजातहरू माग गरेका छन् ।
आयोगले प्रतिवेदनमा भदौ २३–२४ मा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको भूमिकालाई मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र त्यसपछि भएको आन्दोलन व्यवस्थापनसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ । आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयमा ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको र त्यसपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुशासनको माग गर्दै जेनजी पुस्ताले आन्दोलन सुरु गरेको देखिएको छ,’ भनिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको ओली नेतृत्वको सत्तापलटमात्रै गरेको थिएन, अन्तरिम सरकार गठन गर्न लगाएर मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनको बाध्यकारी अवस्थामा लगेको थियो । निर्वाचनपछि जनादेश वैकल्पिक शक्तिको पक्षमा आउँदा एमाले–कांग्रेस फुर्सदिला भएका छन् । यही बेला सरकारले एमालेप्रति बदनियत राखेको विश्लेषण ओली पक्षधरको छ । गत चैत दोस्रो साता नयाँ सरकार गठन लगत्तै ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो । सरकारले थुनामा राखेर कार्बाही गर्ने मनासिब प्रामाणिक कारण पेस गर्न नसक्दा दुवै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेका थिए । हाल एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर आरोपमा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गरिएको छ ।
भदौ २३ र २४ को घटनामा सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्न चासो दिन छाडेका बेला ओलीले आयोगलाई सोधेका हुन् । बालेन शाह नेतृत्वको सकार गठनलगत्तै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो, तर अदालती आदेशले छाड्नुपरेपछि यसबारे सरकार मौन छ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले–कांग्रेसको जनआधार घटेको देखेर  सरकारले घटना छानबिन र कार्बाहीमा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न छाडिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनको साटो अन्य मुद्दामा व्यक्ति छनोट गर्दै कार्बाही गर्ने सरकारी तयारी दृष्टिगत गर्दै एमालेले आयोगसँग आफ्नो सिफरिसको आधार प्रष्ट गर्न भनेको हो ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भिक मागलाई संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारसँग जोडेको छ । निष्कर्षमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मागसहित सुरु भएको आन्दोलन संविधानको धारा १७ ले दिएको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले भने आन्दोलन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण मात्रै नरहेको पनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा केही समूहले प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने तयारी गरेको संकेत भेटिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसात्मक गतिविधिका आह्वान, संसद् भवन र सिंहदरबारलगायत संरचनामा क्षति पु¥याउने सामग्री प्रसार भएको तथा आन्दोलनलाई नियन्त्रणबाहिर लैजाने समूह सक्रिय रहेको आयोगको विश्लेषण छ ।
ओलीले लगाएको ‘आयोगले आगजनी, लुटपाट र संवैधानिक संरचनामाथि आक्रमण गर्नेहरूमाथि मौनता देखायो’ भन्ने आरोपको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले भने आन्दोलनका हिंसात्मक पक्षबारे छुट्टै चर्चा गरेको छ । आयोगले भदौ २४ गतेको घटनामा सरकारी भवन, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, प्रहरी कार्यालय, सञ्चार गृह, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेका घटनालाई ठूलो मात्रामा हिंसात्मक र आपराधिक प्रकृतिको भनेको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कर्मचारीको हत्या, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति, आगजनी र लुटपाटका घटना भएको भन्दै ती घटनालाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
तर आयोगको मुख्य आपत्ति राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोगमा केन्द्रित देखिन्छ । आयोगले भदौ २३ गते सुरक्षा निकायले गरेको बल प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तअनुकूल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग भएको गोली तथा बल प्रयोगको अनुपात, त्यसबाट भएको मानवीय क्षति र सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गतेको घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर तथा उपचारका क्रममा गरी धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको र अधिकांशको शरीरमा संवेदनशील भागमा गोली लागेको उल्लेख छ । आयोगले भीड नियन्त्रणका नाममा प्रयोग भएको बल आवश्यक र समानुपातिक थियो भन्ने सुरक्षा निकायको दाबीलाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यही आधारमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगको निष्कर्षमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णय र त्यसपछि भएको राज्यको प्रतिक्रिया मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरिएको छ ।
ओलीले विशेष आपत्ति जनाएको विषय भने आयोगले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न दिएको सुझाव हो । ओली पक्षले यसलाई ‘भूतप्रभावी कानुन’ बनाएर कारबाही गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा तत्काल लागू कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको अवस्थामा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी जवाफदेहिताका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्णयबारे संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ । आयोगको विश्लेषणअनुसार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कार्यकारी आदेशबाट प्रतिबन्ध लगाउनु संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यतासँग मेल नखाने देखिएको छ । यही आधारमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
तर आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गरेको छैन । प्रतिवेदनले शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलनमा पछि हिंसात्मक गतिविधि गर्ने समूह घुसेको र आन्दोलनको उद्देश्यविपरीत गतिविधि भएको उल्लेख गरेको छ ।
यसरी हेर्दा ओलीले उठाएका प्रश्नमध्ये हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषयलाई आयोगको प्रतिवेदनले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर आयोगको मुख्य निष्कर्ष भने राज्यले प्रदर्शन व्यवस्थापन गर्दा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र त्यसबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको विषयमा केन्द्रित छ । 

ओलीबारे आयोगको निर्णय के थियो ? 
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कसुरवार किटान गर्दै कारबाहीका लागि  सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । गत जेठमा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार मानवताविरुद्धको कसुरमा नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस छ । तत्कालीन अवस्थामा निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने स्पष्ट कानुन नदेखिएकाले, सर्वोच्च अदालतको पूर्वफैसला र नजिरका आधारमा ‘पाश्चतदर्शी कानुन’ (भविष्यमा लागू हुने गरी नयाँ कानुन) निर्माण गरेर कारबाही र सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति र राजनीतिक पदका लागि कम्तीमा ५ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।