कसरी फेरियो नियम २५९ र सांसद निलम्बनको व्यवस्था ?

काठमाडौं । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको करिब एक महिनापछि अघिल्लो नियमावलीभन्दा के–के प्रावधान थपिए, संवैधानिक प्रावधान पनि मिचेर सांसदलाई शक्तिशाली बनाइयो भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बल्ल केलाउन सुरु गरेको छ । सदनमा गत जेठ तेस्रो साता बहुमतको बलमा पारित नियमावलीका विवादास्पद प्रावधानविरुद्ध अदालत जाने तयारी कांग्रेसले गरेको हो ।
संविधानको मर्मविपरीत संसद् र सांसदहरूलाई आम कानुनभन्दा माथि राख्ने गरी नियमावलीमा प्रावधानहरू घुसाइएको भन्दै कांग्रेसले यसका विरुद्ध  कानुनी लडाइ लड्ने तयारी गरेको हो । 
विशेषगरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया र सांसदहरूलाई फौजदारी बाहेकका अन्य प्रचलित कानुन (भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण आदि) आकर्षित नहुने गरी दिइएको ‘विशेषाधिकार’ प्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । यसै विषयमा रणनीतिक तयारी गर्न पार्टी सभापति गगन थापाले पार्टीका शीर्ष नेताहरू र मुलुकका वरिष्ठ कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा उपसभापति पुष्पा  भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रमुख सचेतक बासना थापा सहभागी थिए । कानुनविद्हरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी तथा अधिवक्ता राजु कटुवालले नियमावलीका असंवैधानिक पक्षबारे पार्टी नेतृत्वलाई कानुनी ब्रिफिङ गरेका थिए । 
उक्त छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले संविधानसँग बाझिने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखेकाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निष्कर्ष बैठकमा निस्किएको बताए । 
कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुषालले संविधानको मर्मसँग बाझिनेगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली आएको बताइन् । ‘नियमावलीले संविधानको व्यवस्था हटाउन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएका त्यस्ता व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने कुरा भएको छ,’ उपसभापति पुषालले भनिन्,‘रिट दर्ताको तयारीमा छौं । छिटै अदालत जान्छौं ।’

विवादको चुरो नियम २५९ 
कांग्रेस र कानुनविद्हरूले सबैभन्दा ठूलो त्रुटि र बदनियत नियमावलीको नियम २५९ मा फेला पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम २५९ मा ‘नियमावली लागू हुने’ शीर्षकअन्तर्गत भनिएको छ – ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुनेछ ।’ यसको उपनियम (२) मा ‘यो नियमावली प्रतिनिधि सभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांशमार्फत सांसदहरूलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियारको दुरुपयोगजस्ता गम्भीर आर्थिक तथा प्रशासनिक अपराधमा हुने कारबाही र निलम्बनबाट जोगाउने छिद्र खोजिएको कांग्रेसको दाबी छ । 

प्रचलित कानुनअनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनासाथ राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । तर, यो नियमावलीले आफूलाई ‘विशेष कानुन’ घोषणा गरेका कारण अब नियमावलीमा तोकिएका सीमित फौजदारी कसुर (तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने कसुर) बाहेक अन्य मुद्दामा सांसदहरू निलम्बन नहुने प्रपञ्च रचिएको आरोप विपक्षीको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीले संसारको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा नभएको व्यवस्था अहिले आएको भन्दै यसले संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको बताए । ‘सुशासनको मुद्दा उठाएर भ्रष्टाचारको विरोध गरेर आएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले फैजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति पनि सांसदको पदमा बहाल राख्नेगरी व्यवस्था ल्याएर सुशासनकै धज्जी उडाएको छ,’ उनले भने । गम्भीर अभियोग लागेको व्यक्ति शानका साथ सांसद पदमा बहाल रहने व्यवस्था दुनियाँको कुनै पनि संसदीय प्रजातन्त्रमा नभएको पनि उनले दाबी गरे । 

२०७९ र २०८३ नियमावली कति फरक ?
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ र हालै पारित २०८३ को नियमावलीलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा सत्तापक्षको नियत र प्रावधानहरूमा व्यापक भिन्नता देखिन्छ ।
१. नियम २५९ को रूपान्तरण र संसद्को देवत्वकरण ः प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५९ मा केवल ‘आन्तरिक कार्यविधि’  सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था थियो, जसले संसद्को आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई मात्र नियमित गथ्र्यो । तर, नियमावली २०८३ मा नियम २५९ लाई पूर्णतः बदलेर ‘नियमावली लागू हुने’ विशेष व्यवस्था बनाइयो र यसलाई प्रचलित नेपाल कानुनलाई नै निस्तेज पार्न सक्ने गरी ‘विशेष कानुन’ को दर्जा दिइयो । यो व्यवस्था २०७९ को नियमावलीमा कतै पनि थिएन ।
२. सांसद निलम्बनको दायरामा संकुचन ः २०७९ को नियमावलीमा पनि नियम २४८ (३) अन्तर्गत तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था भए तापनि अन्य विशेष ऐनहरू (जस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन) ले गर्ने स्वतः निलम्बनलाई संसद्को नियमावलीले रोक्न सक्दैनथ्यो। तर, २०८३ को नियमावलीको नियम २५९ को नयाँ भाषाले अन्य सबै प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गर्ने हुनाले अब भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भए पनि सांसद पद अक्षुण्ण रहने र उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने बाटो खुलेको छ ।
३. संविधान संशोधनमा संसद्को मनपरी ः नियमावली २०८३ मा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई केवल प्रतिनिधिसभाको तर्फबाट मात्रै व्याख्या गर्ने र संविधानको धारा २७४ को उपधारा (८) उल्लंघन हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का ‘दुवै सदनबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दोस्रो तिहाइले पारित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । तर, नयाँ नियमावलीमा दुवै सदनको साझा अधिकार र समन्वयलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिनिधिसभालाई एकलौटी अधिकार दिने शैलीमा प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

बहुमतको बल र सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न
विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोध र नाराबाजीका बीच गत जेठ १७ गते राति ढिलो गरी यो नियमावली पारित गरिएको थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले नियमावलीका यी गम्भीर र विवादास्पद संशोधनहरूलाई थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइयोस् भनी जोडदार माग गरेकी थिइन् । तर, सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिपक्षको आवाजलाई सुनुवाइ नै नगरी बहुमतको बलमा नियमावली पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा १ ले स्पष्ट रूपमा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो र यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा संसद्को नियमावलीले संविधान र अन्य सार्वजनिक कानुनका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । संसद् आफैंमा कानुन निर्माता भए पनि ऊ संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन ।
कांग्रेसले यो मुद्दालाई केवल संसद् भित्रको गणितीय हार–जितको रूपमा मात्र नभई विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिको प्रहारको रूपमा लिएको छ । सभापति गगन थापाले कानुनविद्हरूको सुझावका आधारमा  केही दिनभित्रै नियमावलीको नियम २५९ लगायतका असंवैधानिक बुँदाहरू खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

‘सरकारलाई लाइफभन्दा लाइकको चिन्ता छ’ : सभापति थापा 
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको प्राथमिकता नागरिकको जीवनस्तर सुधारभन्दा लोकप्रियता हासिल गर्ने काममा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा थापाले सरकारको सय दिनको कामकारवाही नागरिकको जीवनभन्दा सामाजिक सञ्जालको लाइकमा केन्द्रीत भएको बताए । 
‘सरकारलाई लाइफभन्दा लाइकको चिन्ता बढी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भूमिहीनलगायत नागरिकका दीर्घकालीन समस्याभन्दा तत्काल चर्चा बटुल्ने काममा सरकार बढी केन्द्रित भएको छ ।’ सरकारका मन्त्रीहरूले संवेदनशील विषयमा बेला बेलामा दिने गरेका अभिव्यक्तिप्रति पनि थापाले आपत्ति जनाए । 
विधि र प्रक्रिया मिचेर परिणाम मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनका लागि घातक हुनेर्फ सरकारलाई सतर्क गराए । ‘विधि, प्रक्रिया केही होइन, परिणाम मात्रै सबै कुरा हो भन्ने सोचका साथ सरकार अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अभ्यास ०७४ सालमा पनि भएको थियो । कार्यकारी आदेशबाट कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी काम गर्ने प्रवृत्ति विगतमा पनि देखिएको थियो, त्यसको परिणाम राम्रो भएन । अहिले फेरि त्यही अभ्यास दोहोरिन थालेको छ । यो राम्रो होइन ।’
त्यस्तै, थापाले अहिले डरको अवस्था रहेपनि धेरैले बोल्न नसकेको बताए । बजारले सरकारप्रति विश्वास गुमाएको टिप्पणी गर्दै साना तथा ठूला दुवै व्यवसायी अन्योलमा रहेको बताए । ‘अहिले सारा मान्छे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट हालेर आएका छन् । सरकार बनेको छ, पाँच वर्षको समय छ, कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन । नागरिकहरूको ठूलो विश्वास पनि छ । यस्तो बेला बजारले गुमाएको आत्मविश्वास जगाउने सरकारसँग राम्रो मौका थियो,’ थापाले भने,‘तर जसरी सरकारले व्यवसायीहरूलाई उठाउने, ल्याउने, थुन्ने गरिरहेको छ, त्यसले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू ठग हुन् भन्ने भाष्य बनाइरहेको छ । भयको वातावरण बनाएको छ । सब जना त्रसित छन्, सबको सातो गएको छ ।’
संवेदनशील विषयहरूमा सरकार सञ्चालन गर्ने दलकै व्यक्तिहरूबाटै ध्यान नदिएको पनि थापाले बताए । ‘यो सबै कुरा हेर्दा अर्को एउटा कुरा चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, संविधान बनाउने बेलाका हाम्रा संवेदनशीलताहरूलाई सरकार सञ्चालन गर्ने दलका साथीहरूले पटक्कै ध्यान दिनुभएको छैन । त्यसलाई ख्याल गर्नुभएको छैन,’ थापाले भने । आफूहरू संविधान संशोधनको पक्षमा भएको तर यसलाई हचुवाको भरमा गर्दा एकैछिनमा आगो बल्नसक्नेतर्फ उनले सरकारलाई सचेत पनि गराए । ‘अधिकारको विषय त्यतिबेलासम्म गौंण हुन्छ, जतिबेलासम्म अधिकार प्राप्त भइरहेको हुन्छ । तर अधिकारको विषय चलाइयो भनेको बेलामा सबैभन्दा बढी महŒवपूर्ण विषय त्यतिबेला नै बन्छ । भाषाको विषय सबैभन्दा बढी महŒवपूर्ण विषय बन्छ । समावेशिताको विषय सबैभन्दा बढी महŒवपूर्ण विषय बन्छ,’ उनले भने । 
सभापति थापाले विविधताहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय सर्वाधिक महŒवको हुने भन्दै जे मन लाग्यो त्यही पारामा नचल्न सरकारलाई चेतावनी पनि दिए ।