मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राखिने, लगानी र वित्तीय प्रणाली सुधारमा जोड

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्यसहित लचिलो मौद्रिक ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि पच्चिसौँ मौद्रिक मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मौद्रिक क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राख्दै राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराउने र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ बनाइराख्ने रणनीति अघि सारेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवम् कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासदेखि मुद्रास्फीति क्रमशः नियन्त्रणमा आउने प्रक्षेपण गर्दै आगामी वर्ष समग्र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरणमा सुधार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको बरालले बताए । 
ब्याजदरमा स्थायित्व, सहज तरलतालाई निरन्तरता
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर संरचनामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।  राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर तथा बैंकदरलाई यथावत् राख्दै हाल कायम रहेको ब्याजदर करिडोरलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कुनै हेरफेर गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलतालाई व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम राख्न खुला बजार कारोबार तथा विभिन्न अवधिका मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा बढिरहेको तरलतालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न विदेशी मुद्रा खरिदबाट सिर्जना हुने तरलतालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनको व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । साथै, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति पनि लिइएको छ ।
निजी क्षेत्रका लागि ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य 
मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक सन्देश दिनु रहेको बरालले बताए । राष्ट्र बैंकले हालको आर्थिक सुधारको चरणमा निजी क्षेत्रको लगानी नै आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार हुने निष्कर्ष निकाल्दै न्यून लागतको वित्तीय वातावरण कायम राख्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । मौद्रिक नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर तथा लगानीयोग्य स्रोतको उपलब्धताले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सेवा तथा साना–मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह बढ्दै गए उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार अपरिहार्य भएकाले मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने व्यवस्था गरेको हो । नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न जोड दिएको छ । यसका लागि कर्जा प्रवाहमा देखिएका नियामकीय तथा प्रक्रियागत जटिलता क्रमशः हटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा ऋणको लागत न्यून राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले हाल केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा बढे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली पर्याप्त सबल रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा कर्जाको परिमाण मात्र नभई गुणस्तरमा पनि विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याउने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन विशेष जोड दिइएको छ ।
बैंकिङ प्रणाली सुधारमा जोड
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । डिजिटल बैंकिङ विस्तार, शाखा व्यवस्थापन सुधार तथा सञ्चालन लागत घटाएर त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च घटेपछि ऋण तथा निक्षेप सेवाको लागत पनि क्रमशः कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी त्यसअनुसार नियामकीय संरचनामा सुधार गरिने भएको छ । बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा गैर–बैंक वित्तीय संस्थालाई उनीहरूको कार्यक्षेत्रअनुसार सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
कर्जा व्यवस्थापनमा सुधार गरिने
मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थामा पनि सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने तथा रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । यसका अतिरिक्त वित्तीय दबाबमा रहेका ऋणीको पुनर्संरचना तथा पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने, संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने तथा सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपातलाई थप सहज बनाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । विशेषगरी निष्क्रिय कर्जा बढिरहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने संकेत मौद्रिक नीतिले दिएको छ । 
नियम र निर्देशनमा सरलीकरण
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनलाई थप सरल र व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेको छ । भाषा, संरचना तथा दोहोरोपन हटाउँदै पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशन पुनर्लेखन गरिने भएको छ । विदेशी विनिमय कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि थप सहज बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यसका लागि विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई पुनर्संरचना गरी सरलीकरण गरिने छ । त्यसैगरी, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर–टु–पियर (पी–टु–पी)’ कर्जा तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । 
बैंकिङ प्रणालीको जोखिमप्रति सतर्क
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणाली समग्रमा स्थिर रहेको निष्कर्ष निकाले पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । निष्क्रिय कर्जाका कारण केही संस्थाको पुँजी कोषमा दबाब परेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थामाथि निरन्तर निगरानी राख्ने जनाएको छ । प्रणालीगत जोखिम देखिएमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका उपकरण प्रयोग गर्ने नीति पनि यथावत् राखिएको छ । अत्यावश्यक अवस्था बाहेक यस्ता नियामकीय उपकरणमा परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत स्थायित्व कायम राख्ने जनाएको छ ।
आवश्यकता अनुसार नीति पुनरावलोकन हुने
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीति लचिलो रहे पनि परिस्थितिअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा बढी बढ्यो, बैंकिङ प्रणालीको तरलता अपेक्षित क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेन वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा जोखिम देखा प¥यो भने मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनका अनुसार आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाउने विकल्प पनि खुला राखिएको छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री, लगानी प्रोत्साहनमुखी तथा आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित दस्तावेजका रूपमा आएको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थिरता र वित्तीय अनुशासनलाई कायम राख्दै उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह र बाह्य क्षेत्रको मजबुत अवस्थालाई उपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई उच्च वृद्धितर्फ लैजाने रणनीति मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ । मौद्रिक नीतिको सफलता भने सरकारको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाहको गति तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वातावरणमा निर्भर रहने छ । राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई साथ दिने र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व जोगाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।