उत्कृष्ट एक हजार विश्वविद्यालयको सम्बन्धन अनिवार्य गरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भइरहेका कलेजलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी गरेको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली लागू भएसँगै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजले नयाँ र कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
नियमावलीअनुसार अब सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट एक हजार विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ । यसअघि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा सम्बन्धित विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकरणमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । अन्तिम नियमावलीले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा अझ स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
यस्तै, सम्बन्धित कलेजले क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (क्यूएए) का दुई चरण पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षक तथा उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा समेत लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई निश्चित समयसम्म सुधारको अवसर दिने, त्यस अवधिमा पनि सुधार नभए सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्ला दुई दशकमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुने कलेजको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । व्यवसाय व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, होटल व्यवस्थापन, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै यस्ता कलेज विस्तार भए पनि तिनको गुणस्तर र नियमनबारे भने पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार धेरै कलेजले विदेशी विश्वविद्यालयको नामलाई मुख्य प्रचार सामग्री बनाए पनि सबैले सोही स्तरको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकेका थिएनन् । कतिपय संस्थामा पूर्णकालीन योग्य शिक्षकको अभाव, कमजोर प्रयोगशाला, अपर्याप्त पुस्तकालय, सीमित अनुसन्धान गतिविधि, उद्योगसँग कमजोर सहकार्य तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको नियमित मूल्याङ्कन नहुनेजस्ता समस्या देखिएका थिए । केही कलेजले विद्यार्थी भर्नामा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा गर्दै आवश्यक पूर्वाधारभन्दा धेरै विद्यार्थी भर्ना गरेको गुनासो पनि समय–समयमा उठ्दै आएको थियो ।
यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमाथि परेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । उच्च शुल्क तिरेर अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अपेक्षाअनुसार प्रयोगात्मक शिक्षा, इन्टर्नसिप, करिअर परामर्श तथा रोजगारीसँग जोडिने अवसर नपाउने समस्या देखिएको थियो । केही अवस्थामा विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्री भए पनि नेपालभित्र वा विदेशमा त्यसको मान्यता, समकक्षता तथा व्यावसायिक दर्तासम्बन्धी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नपाउँदा विद्यार्थी अन्योलमा पर्ने गरेका थिए ।
विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले मात्र ‘शैक्षिक बेरोजगार’ उत्पादन गरेका हुन् भन्ने निष्कर्ष भने ठोस रूपमा निकाल्न सकिँदैन । बेरोजगारीको समस्या श्रम बजारको सीमित क्षमता, उद्योग–व्यवसायको विस्तारको गति, अर्थतन्त्रको अवस्था तथा सीप र रोजगारीबीचको असन्तुलनसँग पनि जोडिएको विषय हो । तर शिक्षा विज्ञहरूका अनुसार केही कलेजमा बजारको मागभन्दा बढी विद्यार्थी एउटै विषयमा भर्ना गर्ने, उद्योगसँग जोडिएको व्यवहारिक शिक्षा कमजोर हुनु, सीप विकासभन्दा प्रमाणपत्रमुखी शिक्षामा जोड दिनु तथा रोजगारयोग्यता बढाउने कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुले स्नातक तह पूरा गरेका धेरै विद्यार्थी रोजगार बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनको उद्देश्य कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त केही कलेजमा शुल्क पारदर्शिता, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, विज्ञापनमा गरिने दाबी, शिक्षक व्यवस्थापन, पूर्वाधार, शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना तथा गुणस्तर सुनिश्चितताका विषयमा पनि प्रश्न उठेका थिए । कतिपय कलेजले विदेशी विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठालाई जोड दिएर प्रचार गरे पनि वास्तविक शैक्षिक सेवा अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट गुनासा आउने गरेका थिए । नियमन कमजोर हुँदा गुणस्तरीय र कमजोर कलेजबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन पनि कठिन भएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ थियो ।
सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीले यस्ता कमजोरी नियन्त्रण गर्दै विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन हुने कलेजलाई न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके विद्यार्थीको हित संरक्षण, शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, पारदर्शी सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य उच्च शिक्षा प्रणाली निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण आधार तयार हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । यद्यपि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले नियमावली कार्यान्वयनमा कडाइ, नियमित अनुगमन र समान रूपमा कानुनको पालना गराउन सके मात्र यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुने बताएका छन् ।

शैक्षिक परामर्श संस्थामा कडाइ, २५ लाख धरौटी र ‘डिजिटल’ कारोबार अनिवार्य
सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । 
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमावली तयार गरेको जनाएको छ ।
नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न रु २५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ । साथै, अनुमतिपत्रका लागि रु ५० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।
अब मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन् । अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीले विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । संस्थाले शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि परामर्शदाता संस्थाको जिम्मेवारी पनि बढाइएको छ । परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
नियमावलीअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।