प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का संविधानको मर्माविपरीतका व्यवस्था बदरको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन र नियमावलीलाई विशेषाधिकारका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था बदरको माग गर्दै बिहीबार रिट दायर गरेको हो । 
रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले निवेदकका रूपमा छन् । संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधि सभा, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकहरूले गत जेठ १७ गते पारित प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको विरोधबीच सभामुख अर्यालले नियमावली पारित गराएका थिए । त्यति बेला कांग्रेसले नियमावली छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेको थियो । त्यस्तै, प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेससहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसद पनि विरोधमा थिए । 
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० ले संविधान संशोधनको कार्यविधि तोकेको छ । नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म दुई पटक  संशोधन गरिएको छ । दुवै पटक संविधान संशोधनका प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै पेस भएर दुवै सदनको दुई–तिहाइ बहुमतले पारित भएका थिए । 
अहिलेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भने दुवै सदनका सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मत हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । यसमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 
‘प्रतिनिधिसभासभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ,’ नियम १४० (११) मा भनिएको छ । हाल रास्वपा प्रतिनिधिसभामा १ सय ८१ संख्यासहित दुईतिहाइ बहुमत नजिक छ । तर, राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभालाई एकै ठाउँमा राख्दा भने रास्वपाको बहुमत पुग्छ । 
यो नियमले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा अघि बढेर दुवै सदनमा कायम रहेको सदस्य संख्याको मत दुई तिहाइ भए÷नभएको हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई नै दिएको देखिन्छ । यो व्यवस्था संविधान विपरीत भएको कांग्रेको निष्कर्ष छ । 
त्यस्तै, नियम २४७ ले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको छ भने मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै जनाउँदै सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकराले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेको छ । 
यो नियम अनुसार अब कुनै सांसदलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन लगायतका गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्यो भने ऊ स्वतः निलम्बन हुने छैन । ती मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने मात्र ऊ निलम्बन हुने छ । यसअघि नियमावलीमा फौजदारी अभियोग दर्ता भएमा स्वतः सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने यसअघि निलम्बित भएका थिए । 
त्यस्तै, नियमावलीको २५९ ले सांसदहरूका लागि यो नियमावली नै विशेषाधिकार कानुनका रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी दलहरुले संविधानभन्दा माथि नियमावली हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । नियमावलीमा उल्लेख छ,‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ । यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहनेछ ।’ 
नियमावलीका यी विवादित विषयमा प्रश्न उठाउँदै बदरको मागसहित कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 
रिटमा नियम २५९ ले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमार्फत संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सारवान् कानुनी व्यवस्था गरेको तथा नियम १४०(११) ले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामा असर पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको जिकिर गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १३३(१), १३३(२), १३३(३) र १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषित गर्न र ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
‘संविधान संशोधनमा सरकार अपरिपक्व’ : सभापति थापा
कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई अत्यन्तै हल्का, अपरिपक्व र सतही रूपमा लिएको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबर आयोजित संविधान संशोधन विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली र संवैधानिक नियुक्तिहरूको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । थापाले संसद्को गणितीय बहुमतको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने पनि बताएका छन् । 
उनले सरकारले संविधान संशोधनका लागि बनाएको कार्यदलमाथि नै प्रश्न उठाए । ‘हामीले एकै पटक संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न थालेको जस्तो बाहिरबाट हेर्दै गर्दा हामीहरू यस्तो कुरा देख्दछौँ । हाम्रो मुख्य डर र चिन्ता एकदमै स्पष्ट छ । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुनै एउटा निश्चित वा स्पष्ट समस्यालाई सुधार गर्नका लागि संशोधनको प्रस्ताव गरेको हामी पाउँदैनौं,’ थापाले भने । 
उनले राज्यको स्वरूप, शासकीय स्वरूप, नागरिकका स्थापित मौलिक अधिकारहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता मागहरू उठ्न सक्ने भन्दै यसल देश कता मोडिने हो भन्ने एउटा अनिश्चिततातर्फ लिएर जान सक्ने बताए । ‘कार्यदलमा हामीले प्रतिनिधि पठाएनौँ । हामीले त्यही पत्रमार्फत सार्वजनिक रूपमा अपिल ग¥यौँ, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि, जानुको कुनै औचित्य देख्दैनौँ, अहिले सबै राजनीतिक दलहरूले ढिलै भएपनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनुभएको छ । यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई वैशाखमै थाहा थियो,’ उनले भने । 
रोडम्याप बिना संशोधनमा अघि बढ्दा संसद् र सडकमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल, जाति, क्षेत्र र स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खेल्ने ठाउँ पाउने उनको तर्क छ । यसले गर्दा राज्यको स्वरूप, शासकीय स्वरूप र नागरिकका स्थापित मौलिक अधिकारहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठ्न सक्ने र देश एउटा ठूलो अनिश्चिततातर्फ धकेलिने थापाले चिन्ता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, सभापति थापाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको विषयमा पनि धारणा राखे । उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली निकायको नेतृत्वमा ‘सलाम’ ठोक्ने मानिस आउने खतरा बढेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे । हिजोका दिनमा दलका नेताहरूले आफ्नै खल्तीबाट मानिस छानेर अख्तियारमा पठाउँदा त्यो संस्था दलको छाया बनेको र आफूहरूले त्यसलाई सुधार गर्न खोजेको उनले उल्लेख गरे ।  
सभापति थापाले कांग्रेसलाई संवैधानिक नियुक्तिहरूमा कुनै पनि भागबण्डा वा हिस्सा नचाहिएको स्पष्ट पार्दै ती निकायहरूमा पूर्ण शुद्धता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता हुनुपर्ने माग गरे ।