दलहरू निर्वाचनबाट नडराओ

आँधीसरह आएको जेनजीको आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको मेचमा राखेर गएको छ । उहाँको नियुक्तिसँगै आँधिहुरीले थिलथिलो बनेको देश अस्पतालको शयामा उपचार मागेर छटपटाइ रहेको छ । सर्वोच्च न्यायालयको सर्वोच्च पदको अनुभवसहित आउनुभएकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई समाजका हरेक तह र तप्काले एउटा साशक मात्र होइन मातृशक्ति मानेर हरेक कुराको अविभावकत्व पाउने स्वाभाविक आशा राखेको छ । 

जेनजी युवाहरूकै प्रस्तावमा उहाँले आउँदो ६ महिनाभित्र संसदीय चुनाव गराउने गरी अन्तरिम सरकारको नेतृत्व अवसर पाउनुभएको हो । कार्कीले नियुक्तिपछि शुक्रबार राति नै हालको संसद् विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभयो । र सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी संसद् विघटन गरिसक्नुभएको छ ।

प्रमुख दलहरूले संसद् विघटनको विरोध गरेका छन् । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले संसद् विघटन गर्दा दुवैपटक कानूनी लडाइँ लडेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरूले मात्रै होइन, एमालेले समेत अहिले विरोधमा उत्रिएको छ । यो विरोध नेताहरू माथि शारीरिक तथा सम्पत्तिमाथिको आक्रमण न तत्कालीन आवेश आक्रोश शान्त गर्ने उपाय मात्रै हो वा राजनीतिक लडाइँ हो कि कानूनी र नैतिक लडाइँको बाटोमा जान पाइला चालिएको हो अझै स्पष्ट भएको छैन । 

किनभने एमाले कांग्रेस संयुक्त सरकारका व्यवहारप्रति चरम असन्तुष्ट बनेका प्रतिपक्षी दलहरूले जेनजी आन्दोलनप्रति मौन समर्थन गर्दै आएका थिए । जेनजी युवा आन्दोलनको भ¥याङ चढेर सरकारमा जानका लागि मात्र उनीहरूको समर्थन थियो । तर आन्दोलनको आँधीले सरकारलाई मात्र बिदा गरेन संसद् उडाइ दियो ।

त्यसैले उनीहरूले समर्थन गरेको आन्दोलनको विरोध गर्नु न समर्थन जारी राख्नु भन्ने नैतिक संकटमा परेका छन् भने अर्कातिर अप्रत्याशित ढंगले संसद्बाट बहिर्गमन भएर निर्वाचनमा जाने चुनौती स्वीकार्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । किनभने एमाले र कांग्रेस पनि मिसन ८४ भनेर अहिले हाइसञ्चोमा बसेको अवस्था थियो भने एमाले कांग्रेसलाई मुख्य प्रतिस्पर्धीबाहेक केही नदेखेका अन्य दलहरूसमेत अहिले अप्ठेरोमा परेका छन् । 

संसद् विघटन गरिएपछि त्यही आफ्नो विगत हेरेर अहिले चुप बस्दा प्रश्न उठ्ने भएकाले ‘लाज बचाउन’ का लागि मात्र विरोध गरेको हो भन्ने अब उनीहरू विघटनविरुद्ध अदालत जान्छन् वा वक्तव्य दिएर बस्ने हुन् त्यसले नै स्पष्ट गर्ने छ । अरू कसैमार्फत संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा परेमा भने सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक दायराभित्र रहेर फैसला गर्ने विश्वास केहीले गरेका छन् । तर, अदालत जाने कि जनमतबाट आफ्नो लोकप्रियताको परीक्षण गर्न मतदातासमक्ष जाने हो दलहरूका सामु गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

कांग्रेसको निर्णयमा, ‘संसद् विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत छ, संविधानसम्मत बिल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेन–जी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको’ बताइएको छ । लाज बचाउन दलहरूले अनेक शब्दजाल बुने पनि कुनै पनि दल निर्वाचनमा जानका लागि तयार भइनसकेका बेला आइपरेको यो निर्वाचनको घोषणाले उनीहरूलाई बिलखबन्दमा पारेको छ ।

एकातिर माथिदेखि तलसम्म दलका कार्यालय तहसनहस भएको, संगठन चुस्त–दुरुस्त नभएको र स्वयं नेताहरू आर्थिक एवं भौतिकरूपमा क्षतिग्रस्त रहेको अवस्था छ, भने अर्कातिर दुईदिनको जेनजी झट्काले सरकारी र निजी क्षेत्रलाई गरेको क्षति अकल्पनीय देखिन्छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण स्थितिमा सरकारले चाहेर मात्र निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यसका लागि खेल मैदानमा जाने खेलाडी दल तयार हुनुपर्छ । 

राजनीतिक स्थिति थप बिग्रिन नदिन र संविधानलाई लिकबाहिर जान नदिने गरी दलहरूले समयमा निर्वाचनमा जाने हिम्मत गर्नैपर्छ । दलहरूले आफूलाई लोकप्रिय सिद्ध गर्न तिर लाग्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ । किनभने समय लम्ब्याउने र जनमत लिनबाट भाग्ने उपाय खोज्ने दललाई प्रजातन्त्रले स्वीकार्न सक्दैन । सरकारले पनि फागुन २१ सबैदलले हृदयमा राखेर जनतासँग जाने परिस्थिति सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यसले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सक्षमताको अर्को परिचय थप्छ भन्ने उहाँले पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।