नियोजित अवरोधको डर

हाम्रो देश अहिले गम्भीर संकटको स्थितिमा पुगेको छ । जनताको आवाजको निरन्तर बेवास्ता गरेर देशमा चरम भ्रष्टाचार र कुशासन सिर्जना गरियो । जनताका चाहानाहरूलाई कुल्चने काम भयो । राज्यका सबै निकायहरूमा कब्जा जमाएर निरंकुशता लाद्ने काम भयो । वर्षौंदेखिका जनताका अशन्तुष्टिहरूको थुप्रो चुलिँदै गयो ।

यही पृष्ठभूमिमा आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन विदेशी शक्तिको शरणमा लम्पसार पर्ने र राष्ट्रिय हितभन्दा निजी स्वार्थलाई बढवा दिई असन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने काम भयो । वैदेशिक व्यापारघाटा, युवाहरूको निरन्तर विदेश पलायन, बढ्दो बेरोजगारी, राज्यका सेवामा चरम पक्षपात र घुसखोरी आदिका कारण अवस्था विस्फोटक भएको थियो । यसैबीच जनताको नजरमा टड्कारो देखिने गरी सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिसा काण्ड, खर्बौं रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएका विमानस्थलमा भएका भष्टाचारजस्ता राज्य संरक्षित अपराध भए ।

त्यस्ता दुष्कर्म गरेर अगाडि बढिरहेको सरकारले कलिला युवाहरूको हत्या गर्दा भदौ २३ गतेको रात राष्ट्र नै आँसुमा डुब्न पुग्यो भने सडकमा ती युवाहरूको रगत बगिरह्यो । यो कुनै हालतमा सह्य थिएन । कसैलाई पनि सह्य थिएन । जनताको आक्रोशभित्र घुसपेठ गरेर अपराधी तत्त्वले राष्ट्रिय सम्पदालाई खरानी पार्ने काम भयो । राष्ट्रिय सम्पत्तिमा बलेको आगोसँगै आहत भएको हाम्रो मन पनि जल्न पुग्यो । यस घटनामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाबाहेक अरू सत्तासीन दलका कसैले पनि माफी माग्ने र पश्चात्ताप गर्ने आँट देखाएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीजस्ता क्रुर व्यक्तिसँग त यसो गर्लान् भन्ने सायद कसैको अपेक्षा पनि थिएन । चौतर्फी दबाब र सेनाले पनि सरकारको कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न असमर्थ रहेको जनाउ दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको विरासतबाट बाहिरिन बाध्य हुनुप¥यो । फलतः उनी राजीनामा गर्न बाध्य भए । सरकार बहुमतको भए पनि तासको घर ढलेझैं ढल्न पुग्यो । यो विश्वकै लागि अनौठो र आश्चर्यचकित घटना हुन पुग्यो । संसद्भित्रका दल र सदस्य कसैले पनि नयाँ सरकार बनाउने आँट देखाएनन् । उनीहरूलाई बाँचेर बस्न नै गाह्रो पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । राष्ट्रपतिले पनि संसद् भित्रैबाट सरकार बनाउन आह्वान गर्न सकेनन् र जेनजी युवालाई सरकार बनाउन वार्ताका लागि बोलाउन बाध्य हुनुपर्‍यो ।

यस अवस्थामा संसद् बचाउन र संसद् भित्रैबाट अन्तरिम सरकार बनाउन विघटित सरकारकै मतियार रहेका व्यक्ति र संस्थाहरूबाट भएका निरर्थक प्रयासले कुनै निकास पाउने ठाउँ थिएन । तथापि, उनीहरूले यो रट लगाइरहे र अब आउँदा दिनमा पनि लगाइरहने छन् । बाहिरबाट हेर्दा उनीहरूको यो नारा लोकतान्त्रिकजस्तो देखिए पनि यसभित्र लुकेको स्वार्थ तिनै भ्रष्ट र निरंकुश तत्त्वहरूलाई पुनरागमन गराउनु नै हो । यसलाई हामी सबैले बुझेर यस्ता नारासँग सतर्क रहनुपर्छ ।

भ्रष्ट र निरंकुश सत्ता अहिले ढले पनि उनीहरू तिल्मिलाएका छन् । उनीहरूले अन्तरिम सरकारको प्रारम्भदेखि नै अवरोध सिर्जना गर्ने कोसिस गर्नेछन् । उनीहरूले यसबीचमा सिर्जना गरेका राज्यका संरचनाहरूमा उनीहरूकै कार्यकर्ता र हितेच्छुकहरू संविधान विपरीत नियुक्ति भएर पनि निर्धक्क भएर विराजमान छन् । उनीहरूले सकेसम्म आफ्ना तर्फबाट यो अन्तरिम सरकारलाई असफल पार्न वा अपदस्थ गर्न उपल्लो प्रयत्न गर्नेछन् । तसर्थ, आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गर्न संवैधानिक अंगका अधिकारीबाट राजीनामा मागेर नयाँ नियुक्ति गरिएन भने यो सरकार आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सफल हुने छैन । समय खेर नफाली परिवर्तनकारी निर्णय गरेर यो सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

अहिले नेपाली जनतालाई चाहिएको संविधानको अक्षरशः पालनासहितको भ्रष्ट निरंकुशताको निरन्तरता हो वा आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिमको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने भन्ने हो । अन्तरिम सरकारले परिवर्तनको भावना विपरीत गएर कुनै अलोकतान्त्रिक निर्णय गरेमा त्यो पनि जनताका लागि सह्य हुने छैन । बिना अवरोध तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएर देशले निकास पाओस् । जनताले राहत पाउँदै जाऊन् ।

- लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।