सरकारले दिएन बिजनेस, प्रतिनिधिसभा १५ दिनका लागि स्थगित

काठमाडौं । सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद् बैठक चलाउन कठिन भएपछि सभामुख डीपी अर्यालले १५ दिनका लागि स्थगित गरेका छन् ।   पछिल्लो समय संसद् बैठक जनसरोकारका विषय भन्दा पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच जुहारीमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । दलहरुबीच धु्रवीकरण बढिरहँदा सदनमै सत्तारुढ दलका सांसदसमेत सरकारविरुद्ध बोल्न थालेका छन् । यस्तो बेला बैठक स्थगन गरिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । बुधबारको बैठक अन्त्यमा सभामुख  अर्यालले अर्को बैठक साउन १४ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी सदन स्थगित भएको घोषणा गरे ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार तत्कालका लागि बिजनेस पनि कम भएकाले बैठक धकेलिएको हो । ‘कार्यभार न्यून नै थियो । बैठक बस्नै नसक्ने अवस्थाचाहिँ बनेको थिएन । तर, बिजनेस कम थियो,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो । हाल संसद्मा आएका विधेयकहरु प्रक्रियामा लगिएका छन् तर, नयाँ विधेयक खासै आएका छैनन् । 
तर, सभामुख अर्यालले बैठक स्थगन गर्दै त्यसको औपचारिक कारण अरु नै भएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएका राज्यका नीति तथा सम्पादन भएका कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका कानुन र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको प्रतिक्रिया, चासो र सुझावहरू सुन्ने र बुझ्ने प्राथमिक दायित्व प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको रहने विषयमा समेत म सचेत छु,’ उनले भने ।  
सांसदहरू जनतासँग कति नजिक छन् भन्ने कुराले पनि यो प्रणालीको जीवन्तता निर्धारण हुने उनले बताए । उनले बैठक नरहेको अवधिमा सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनताका समस्या, सुझाव र अपेक्षा संकलन गर्नुपर्ने बताए । ती विषय संसदमार्फत सरकारसम्म पुगेर जवाफदेहिताको आधार बन्ने उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिको भूमिका संसद् र जनताबीच विश्वास, संवाद र उत्तरदायित्वको सेतुका रूपमा रहेको बताए । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार बजेट अधिवेशनको यो अवधिमा १० वटा विधेयक पारित भएको छ । 
प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । बैठक समापन गर्दै सभामुख अर्यालले संसदीय विश्रामलाई जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे  ।  उनले संसद् र जनताबीचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उत्तरदायी, सहभागितामूलक र विश्वासयोग्य बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । संसद् बैठक नरहेको अवस्थामा सांसदहरू जनतासँग जाने र त्यहाँबाट प्राप्त विषयले संसदमा प्रवेश गरी सरकारको जवाफदेहिता मिल्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो ।
 ‘सांसदमार्फत संकलित जनताका आवाजहरू संसद्मा प्रवेश गर्नेछन् र सरकारको जवाफदेहिताको विषय बन्नेछन्,’ उनले भने, ‘जनताबाट संसद्सम्म समस्या र संसद्बाट सरकारसम्म समाधानको माग पुगेर जनताको आवाजको समाधान हुनु नै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको शक्ति हो भन्ने महसुस गरेको छु ।’ 
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित गर्ने निर्णयबारे राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरू जिल्ला जानुपर्ने, जनतासँग भेटघाट गर्न समय आवश्यक भएको तथा तत्कालका लागि सीमित विधेयक (बिजनेस) रहेको भन्दै बैठक केही समयका लागि स्थगित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 
एकातिर रुलिङ, अर्कोतिर स्थगन
सभामुख अर्यालले असार २३ गते विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको जानकारी संसद्लाई दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले विपतको पूर्वतयारी तथा बाढी, पहिरो र डुबान लगायतमा सरकारसँग जवाफ माग गरेपछि सभामुखले रुलिङ गरेका थिए । 
सभाका आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा लगातार जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाइरहे पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जवाफ दिएका छैनन् ।  नियमावलीको नियम १५ अनुसार आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 
सरकारले संसद् र सभामुखलाई अटेर गर्दै आएको छ । ‘माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका गम्भीर विषयहरूका सम्बन्धमा जवाफ दिन तथा देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न र विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा भएका कामकारबाहीबारे जानकारी गराउन म नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु,’ सभामुखको रुलिङ थियो । तर, यो रुलिङ अलपत्र परेको छ । विपद्को मध्य समय मानिने साउन आधा बेलासम्म संसद् स्थगन गर्दा न सरकारले आफ्नो पूर्वतयारी बारे नागरिकलाई सूचित गरेको छ न त संसदलाई नै । 
सभामुखको रुलिङको एक सातासम्म सरकारले कुनै जवाफ नदिँदै सभामुखले बैठक स्थगित गरेका छन् । यता, शाह नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएसँगै सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर विपक्षी दलसँगै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्रबाट पनि आलोचनाका स्वर सुनिन थालेका छन् । सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सीमा विवाद तथा आत्मदाह प्रकरणलगायत विषयमा सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेको बेला संसद् बैठक स्थगित गरिएको हो ।

सुकुम्बासीको पुनस्र्थापना प्रस्ताव दर्ता

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जबर्जस्ती निष्कासन र विस्थापितहरूको पुनस्र्थापनाको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गरेको प्रस्तावलाई विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले समर्थन गरेका छन्  ।
प्रस्तावमा सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनारका बस्तीमा पर्याप्त पूर्वतयारी, परामर्श र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना योजनाविना डोजर चलाएको आरोप लगाइएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २ हजार ६ सय १६ घरधुरीका ११ हजार १ जना विस्थापित भएका थिए । जिल्ला प्रशासनले १०–१५ दिनभित्र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि स्थायी पुनस्र्थापना हुन नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

संसदीय अनुगमनका क्रममा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत सेवा अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा एउटै कोठामा धेरै परिवार राखिएको, स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त शौचालय, पौष्टिक आहार, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको कमी रहेको जनाइएको छ । गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी थप जोखिममा परेको दाबी गरिएको छ । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर बाढीमा डुब्दा विस्थापितहरूको लत्ताकपडा, कागजात, औषधि र बालबालिकाका शैक्षिक सामग्रीसमेत नष्ट भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावले राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तथा सत्तारूढ दलसँग निकट मानिएका व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा विशेष पहुँच दिइएको तर राहत तथा मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न पुगेका अभियन्तालाई प्रवेश नदिइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्तिले कुन कानुनी अधिकारका आधारमा उद्धार, स्थानान्तरण वा सुरक्षा व्यवस्थापनमा भूमिका खेले भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
विस्थापनका कारण नागरिकमा गम्भीर मनोसामाजिक असर परेको दाबी गर्दै बल्खुका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईसहित आत्महत्याका घटनाप्रति स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै,  सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख २५ गते उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती निष्कासन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूको आग्रह सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
प्रस्तावमा ‘भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या कुनै एक दलको राजनीतिक मुद्दा नभई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र प्रभावित समुदायबीच सहकार्यमार्फत संविधान र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप दीर्घकालीन समाधान खोज्न’ आग्रह गरिएको छ।

प्रस्तावका मुख्य मागहरू 
विस्थापितहरूको प्रमाणित एकीकृत तथ्यांक ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने ।
स्थायी पुनस्र्थापनासम्म सुरक्षित अस्थायी आवास, स्वच्छ पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।
गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य संवेदनशील समूहका लागि विशेष संरक्षण र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता, निःशुल्क यातायात तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने ।
डोजर, स्थानान्तरण वा बाढीबाट भएको क्षतिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिने ।
तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास वा सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी पुनस्र्थापना योजना ल्याउने ।
वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिना थप बस्ती नहटाउने र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्र्ने ।
वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित तथा योग्य सुकुम्बासीको पहिचान पूरा गरी निश्चित समयसीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्ने ।