औद्योगिक प्रयोजनको विद्युत महसुलको भ्याटको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा साउन १ गते देखि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले समग्र औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । दशकौ देखि नेपालमा विद्युत खपतलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभन्दा बाहिर राखिदै आएको अवस्थामा अब औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु उपभोक्ताको सम्पूर्ण विद्युत बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगहरूको चालू पुँजी, नगद प्रवाह, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा समग्र लगानीमैत्री वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा यो व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्न माग गरिएको हो । संगठनका अनुसार उद्योगहरूले प्रत्येक महिना विद्युत महसुल तिर्दा अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम पछि समायोजन वा फिर्ता हुनसक्ने भएपनि त्यसअघिसम्म उद्योगहरूको नगद रोक्किने हुदा चालु पुँजीमा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने संगठनको ठहर छ ।

संगठनका अध्यक्ष नन्द किशोर राठीले औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता संरक्षणका लागि उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारसंग आग्रह गरे । उनले विद्युत स्वदेशी उद्योग व्यवसायका लागि महत्त्वपूर्ण तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यसको अधिकतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा भ्याट लगाउदा उत्पादन लागत, नगद प्रवाह तथा चालु पूंजीमा अतिरिक्त भार परी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका लागि विद्युतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था फिर्ता लिन सरकार समक्ष आग्रह गरे । अहिले नै ग्राहकबाट रकम उठ्न ढिलाइ, चालु पुँजीको अभाव तथा उच्च वित्तीय लागतको चुनौती झेलिरहेका उद्योगका लागि यो व्यवस्था थप भार बन्ने संगठनको दाबी छ । सैद्धान्तिक रूपमा इनपुट भ्याट क्रेडिट उपलब्ध हुने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भ्याट फिर्ता प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, ढिलो तथा सरकारी कोषको अवस्थाका कारण लामो समयसम्म रकम रोक्किने गरेको अनुभव उद्योगीहरूले भोग्दै आएका छन् । यसले उद्योगहरूको रकम राज्यकोषमा निष्क्रिय रहँदा उद्योगले भने सोही रकमका लागि चालु पुंजी ऋण लिई ब्याज तिर्नुपर्ने दोहोरो भार सिर्जना गर्ने संगठनले जनाएको छ ।

संगठनका अनुसार विशेषगरी स्टिल उद्योग लगायत उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू यस व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । शोधभर्ना हुनुअघि नै उद्योगको हरेक महिना तथा तिरिएको रकम वर्षौंसम्म फ्रिज हुने हुँदा फलाम उद्योग तथा उच्च ऊर्जा खपत गर्ने अन्य क्षेत्रहरूमा यसरी फ्रिज हुने कुल चालु पुँजी अरबौं रुपैयाँ पुग्ने संगठनको दाबी छ । संगठनले निर्यातमुखी उद्योगहरू अझ बढी प्रभावित हुने जनाएको छ । निर्यात शून्य भ्याट दरमा हुने भएकाले विद्युतमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नसकिने र फिर्ता प्रक्रियामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर फिर्ता प्रक्रियाको ढिलाइले विद्युतमा तिरेको भ्याट उत्पादन लागतको स्थायी अंश बन्न गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने संगठनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, भ्याटमा दर्ता नभएका साना तथा घरेलु उद्योगहरूले ईनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूका लागि विद्युतमा थपिएको भ्याट प्रत्यक्ष र स्थायी उत्पादन लागत वनी यसले उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई थप कमजोर बनाउने संगठनको भनाइ छ ।

विद्युत् अधिकांश वस्तु तथा सेवाको आधारभूत उत्पादन साधन भएकाले यसमा भ्याट लगाउदा उत्पादन लागत बढ्ने, त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्ने र अन्ततः उपभोक्ताले महंगीको थप भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने संगठनले जनाएको छ । सरकारको ऊर्जा तथा औद्योगिकीकरण नीतिसंग यो व्यवस्था बाझिएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले स्वदेशी जलविद्युतको अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत वृद्धि तथा आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने नीति लिएको अवस्थामा औद्योगिक विद्युतमा भ्याट लगाउनु उक्त नीतिको उद्देश्य विपरीत हुने संगठनको धारणा छ । साथै, उच्च वित्तीय लागत, कर्जा प्रवाहमा देखिएका चुनौती, कडा बैंकिङ मापदण्ड तथा उद्योग क्षेत्रमा बढ्दो तरलता संकटका बीच विद्युतमा थपिएको भ्याटले नगद प्रवाहमा थप दबाब सिर्जना गरी उद्योगहरूको वित्तीय जोखिम बढाउने तथा कर्जा असुलीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने संगठनले जनाएको छ ।