सार्वजनिक ऋण झण्डै ३० खर्ब

काठमाडौं । सरकारमा नरहँदा मुलुकलाई वैदेशिक एवम् सार्वजनिक ऋणको भार बढाउदै लगेर नकाम गरेको भन्दै आलोचना गर्ने रास्वपाका नेताहरु यतिबेला यसबारे बोल्दैनन् । बोल्नै परे भन्छन् ‘देश त्यसै चल्दैन । सस्तो दरको ऋण लिनु अपराध होइन ।’ सत्तामा रास्वपा आएपछि बालेन सरकारले पनि विभिन्न योजनाका लागि भटाभट विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएको छ । 
नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर अहिले झण्डै ३० खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार मसान्तसम्ममा देशको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 
गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै नेपालको ऋण दायित्वमा ३ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । २०८२ असार मसान्तमा कुल ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । हालको यो ऋण परिमाण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत हुन आउँछ ।  कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेसँगै भाग लगाउने हो भने औसत एक नेपालीको भागमा करिब ९७ हजार २ सय रुपैयाँ ऋण पर्छ । यसमध्ये करिब ५२ हजार २ सय  वैदेशिक र ४५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको हिस्सा छ । यद्यपि यो ऋण सरकारले लिएको हुँदा कुनै पनि नेपालीले ‘मेरो भागको म तिर्छु’ भने पनि व्यक्तिगतरुपमा तिर्न पाउँदैन ।  
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि नेपालको अनुमानित जनसंख्या करिब ३ करोड ६ लाख र जीडीपी करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेको आधारमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक ऋणको अनुपात गणना गरेको हो । 
अहिले मुलुकको आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । यसलाई पनि कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति करिब ४४ हजार ९५० रुपैयाँ पर्न आउँछ । यसैगरी वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । यसलाई पनि कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रति व्यक्ति करिब ५२ हजार २५० रुपैयाँ प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा पर्न आउँछ । 
तथ्यांक अनुसार कुल ऋणमा वैदेशिक ऋण ५३.७७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४६.२३ प्रतिशत छ । जीडीपीको अनुपातमा हेर्दा आन्तरिक ऋण २०.८४ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण २४.२३ प्रतिशत छ । 
ऋण लिन सरकार असफल
गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सरकारले कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार मसान्तसम्म ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ । यो भनेको लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो ।   यसमध्ये आन्तरिक ऋणको प्राप्ति लक्ष्यको ९९.०८ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । तर बाह्य ऋण प्राप्ति भने लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून छ । सरकारलाई वैदेशिक कर्जा प्रदायक निकायले नपत्याउँदा कुल लक्ष्यको ३७.८८ प्रतिशत मात्रै विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सकेको छ । 
डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा बढ्यो भार
नेपालको ऋण बढ्नुमा नयाँ ऋण लिनु मात्र कारण नभएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव मोहनसिंह बस्नेतको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा, विशेषगरी अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिले नेपालको वैदेशिक ऋणको भार उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । विनिमय दरमा भएको नोक्सानीका कारण मात्रै असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको तथ्यांक उनले दिए । 
तथ्यांक अनुसार, असार २०८२ मा प्रति अमेरिकी डलर विनिमय दर १३७ रुपैयाँ रहेकोमा २०८३ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो १५१.८८ रुपैयाँ पुगेको छ ।  यस अवधिमा नेपाली रुपैयाँ डलरको तुलनामा ९.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार, विदेशी विनिमयमा आएको उतारचढावले भएको नोक्सानी बाहेक नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक रहे पनि डलरको वृद्धिले भुक्तानीमा ठूलो चाप पारेको छ । 
साँवा र ब्याज भुक्तानीमा अर्बौं खर्च
सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याजका लागि ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम गत वर्षको बजेट विनियोजनको ९३.९७ प्रतिशत हो  । 
भुक्तानी गरिएको कुल रकममध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ साँवा र ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नमा खर्च भएको छ ।  कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा ऋण सेवा खर्च ५ दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि झन् ठूलो रकम अर्थात् ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ  । 
ऋण ग्रस्तताको जोखिम
अर्थविद्हरूले बढ्दो सार्वजनिक ऋण र यसको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।  अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अचाक्ली बढ्दा सरकारको पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) गर्ने क्षमतामा संकुचन आएको छ । गत वर्षको कुल राजस्वको करिब ३३ प्रतिशत हिस्सा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमै खर्च भएको उनी बताउँछन् । 
विश्व बैंक र एडिबी जस्ता निकायबाट लिइएको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर बढ्नु र ग्रेस अवधि सकिँदै जानुले नेपाललाई ‘ऋण ग्रस्तता’को जोखिममा धकेलेको खनालको तर्क छ । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋणको लगानी नहुँदा यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्  । 
सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन योजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकीकरणका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको उपयोग अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने गरी गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । 
उठेको ऋण कहाँ गयो ?
गत वर्ष सरकारले उठाएको कुल ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुरानो ऋणको साँवा तिर्नमै खर्च भएको बताइएको छ ।  
यसपछि बाँकी रहेको रकममा विदेशी विनिमयका कारण थपिएको १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको कार्यालयको विश्लेषण छ । 
उनले गत वर्ष उठेको कुल राजस्वको करिब ३३ प्रतिशत ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण भएको बताए । 
खनालका अनुसार अमेरिकी डलरको निरन्तर मूल्यवृद्धि, सहुलियत ऋणको ब्याजदर बढ्नु, ग्रेस अवधि सकिँदै जानु तथा राजस्व संकलन कमजोर रहनुले नेपाल क्रमशः ऋणग्रस्तताको जोखिमतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।