उत्पादन, कर्जा र सेयर बजारमा गिरावट

काठमाडौं । बालेन सरकार नयाँ संकटसँग जुभिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्ताजनक तस्बिर बाहिर ल्याएको छ । अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा नीतिगत अनिश्चितताले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब २, निजी क्षेत्रको कर्जा ५ र सेयर बजार सूचक १० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । 
अध्ययन वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन व्यञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले गरेका हुन् । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने आर्थिक नीतिहरूमा स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किएको छ, आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । 
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको यो प्रतिवेदनले पहिलोपटक नेपालका लागि गुगल ट्रेन्ड्समा आधारित आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचक निर्माण गरेर यसको प्रभाव नापेको छ । अध्ययनले सन् २०११ जनवरीदेखि २०२६ अप्रिलसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नीतिगत अस्पष्टताले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असरलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको अध्ययनकर्ताहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘नेपालमा आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लामो समयदेखि देखिएको मुख्य कमजोरी नीतिगत स्पष्टता र समयमै जानकारी प्रवाह नहुनु हो । बजेट घोषणाअघि महिनौंसम्म कर, खर्च र अनुदानका प्रावधानहरूबारे अडकलबाजी चल्छ ।’
मौद्रिक नीति आउनुअघि ब्याजदर, तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनबारे बजारमा अन्योल छाउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूले नयाँ लगानी नगर्ने, बैंकहरू कर्जा विस्तारमा सतर्क हुने र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू तत्काल बिक्रीको मानसिकतामा पुग्ने गरेको ठम्याइ अध्ययनमा छ ।
अनिश्चितता बढ्दा सबैभन्दा पहिले सेयर बजारले प्रतिक्रिया दिने गरेको स्पष्ट पारेको छ । ‘नीतिगत अन्योल सिर्जना हुनेबित्तिकै नेप्से सूचकमा तत्काल करिब ५ प्रतिशतको गिरावट आउँछ र चरम अवस्थामा यो १० प्रतिशतसम्म पुग्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
त्यसपछि क्रमशः आयात, निजी क्षेत्रको कर्जा र अन्त्यमा जीडीपीमा असर देखिने गरेको भनाइ अध्ययनकर्ताहरूको छ । जीडीपीमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव दोस्रो त्रैमासबाट सुरु भएर चौथो त्रैमाससम्म कायम रहने र तेस्रो त्रैमासमा चरम बिन्दुमा पुग्दा करिब २ प्रतिशतले संकुचन आउने ठम्याइ उनीहरूको छ ।
अनिश्चितता बढ्दा वास्तविक आयात करिब १५ प्रतिशतसम्म घट्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसले एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन सहयोग पु¥याए पनि अर्कातिर उद्योगहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव पैदा गर्ने र उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । 
मुद्रास्फीतिमा भने नीतिगत अनिश्चितताको उल्लेखनीय असर नदेखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत १५ वर्षका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा केही निश्चित समयमा अनिश्चितता ह्वात्तै बढ्ने गरेको पाइएको छ । सरकारको वार्षिक बजेट घोषणा  र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय सबैभन्दा संवेदनशील देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०२२ को अप्रिलमा विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाब बढेको बेला सूचक उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१५ को संविधान घोषणा, विभिन्न निर्वाचन, सार्क र बिमस्टेक सम्मेलन, २०१५ को भूकम्प र २०२० को कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि अनिश्चितताको ग्राफ उकालो लागेको थियो ।
अध्ययनकर्ताहरूले मौद्रिक नीति, बजेट, विदेशी लगानी, राजस्व, व्यापार नीतिलगायतका ५६ वटा प्रमुख शब्दहरू चयन गरी सूचक तयार पारेका थिए । 
अध्ययनले नीति निर्माताहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । राम्रो नीति मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले त्यसको स्पष्टता, निरन्तरता र समयमै सञ्चार उत्तिकै आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । हालको अवस्थामा नीति परिवर्तनको सूचना ढिलो आउने, अस्पष्ट भाषा प्रयोग हुने र सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नहुने प्रवृत्ति कायम छ । यसले बजारमा अनावश्यक अडकलबाजी र अनिश्चितता बढाउने गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सुधारका लागि मुख्य रूपमा तीन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘पहिलो, नीति घोषणा गर्नुअघि नै मुख्य प्रावधानहरूबारे स्पष्ट जानकारी प्रवाह गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । दोस्रो, नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको उद्देश्य, समयसीमा र अपेक्षित प्रभावबारे विस्तृत व्याख्या सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तेस्रो, बजेट र मौद्रिक नीतिजस्ता महŒवपूर्ण दस्तावेजहरूमा निरन्तरता कायम राख्नुपर्छ ताकि आर्थिक एजेन्टहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन सकून् ।’
दीर्घकालीन असर र जोखिम
नीतिगत अनिश्चितताको असर केवल अल्पकालीन संकुचनमा मात्र सीमित नभएको बुझाइ अध्ययनकर्ताहरूको छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘लगानीकर्ताहरूले बारम्बार यस्तो अन्योलको अनुभव गर्दा उनीहरूको दीर्घकालीन विश्वास कमजोर हुन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ, घरेलु पुँजी पलायनको जोखिम बढ्छ र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना खुम्चिन्छ ।’ नेपालमा लगानीको स्रोत सीमित भएकाले र आत्मविश्वास नै मुख्य पुँजी भएकाले नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा यो क्षति अझ गहिरो हुन सक्ने आकलन उनीहरूको छ । 
अध्ययनले अनिश्चितता बढ्दा आर्थिक एजेन्टहरूले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाउने स्पष्ट पारेको छ । यसले समग्र माग घटाउने र अर्थतन्त्रलाई अस्थायी रूपमा सुस्त बनाउने उल्लेख गर्दै अध्ययनकर्ताहरूले यदि यस्तो अवस्था बारम्बार दोहोरिइरह्यो भने यो अस्थायी प्रभाव दीर्घकालीन संरचनात्मक कमजोरीमा परिणत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू बुढा, व्यञ्जनकार र  नेपालले मौद्रिक नीति, बजेट, वैदेशिक लगानी, राजस्व, र व्यापार नीतिसँग सम्बन्धित ५६ वटा प्रमुख शब्दहरू चयन गरी गुगल अनिश्चितता सूचक तयार पारेका थिए । 
अध्ययनले निर्वाचन र राजनीतिक संक्रमणका बेला पनि अनिश्चितता बढ्ने देखाएको छ । त्यसैले, राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि न्यूनतम आर्थिक एजेन्डा र नीतिहरूमा राष्ट्रिय सहमति वा स्थिरता कायम गर्ने संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।