विश्वासको मत, परिणामको जिम्मेवारी

इतिहासमा प्रष्ट छ, नेपालीले परिवर्तनका लागि पटक–पटक संघर्ष गरेका छन् । २०४७ सालको जनआन्दोलनदेखि दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक उतारचढावसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले व्यवस्था परिवर्तनका लागि ठूलो मूल्य चुकाएको छ । तर प्रत्येक परिवर्तनपछि जनताले राखेका अपेक्षाको गति भने राजनीतिक परिवर्तनको गतिसँग मेल खान सकेन । यही अपूरो अपेक्षाले समय–समयमा असन्तोष जन्मायो, आन्दोलनलाई जन्म दियो र राजनीतिक दलहरूमाथि जनविश्वास घट्दै गयो ।
गत भदौ २३–२४ को युवा आन्दोलन त्यसैको पछिल्लो अभिव्यक्ति थियो । त्यो आन्दोलन कुनै एउटा दल वा व्यक्तिविरुद्ध मात्र थिएन, दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टिको विस्फोट थियो । त्यसपछि भएको फागुन २१ को निर्वाचनले पनि मतदाताले परम्परागत राजनीति होइन, परिणाममुखी शासन खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दियो । जनताले परिवर्तनका नारा होइन, परिवर्तनको अनुभूति चाहेका छन् ।
त्यसैले अहिलेको सरकारको काँधमा विगतका सरकारभन्दा बढी जिम्मेवारी छ । सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकारसँग निर्णय गर्ने क्षमता पनि छ र त्यसको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता पनि । लामो समयपछि मुलुक सत्ता गठबन्धनको अंकगणितभन्दा केही हदसम्म मुक्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग अब बहानाभन्दा परिणाम प्रस्तुत गर्ने दायित्व बढी छ । जनताले दिएको मत स्थायी समर्थन होइन, कार्यसम्पादनका आधारमा नवीकरण हुने विश्वास हो भन्ने कुरा सरकार र सत्तारूढ दलले निरन्तर सम्झिरहनुपर्छ ।
पछिल्ला केही महिनामा सरकारले थालेका कतिपय कामले सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्रबाट सुरु भएर तराईका केही जिल्लामा फैलिएको तनाव क्रमशः संवाद र संयमतर्फ फर्कनु सुखद पक्ष हो । सामाजिक सद्भाव जोगाउनु कुनै पनि सरकारको पहिलो दायित्व हो । विकास र समृद्धिको यात्रा अस्थिरता र अविश्वासमाथि उभिन सक्दैन । त्यसैले तनाव मत्थर हुनु आफैंमा एउटा सकारात्मक संकेत हो ।
अर्थतन्त्रमा पनि केही आशा जगाउने आधारहरू देखिन थालेका छन् । जलविद्युत् उत्पादन बढेसँगै ऊर्जा निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई समेत वैदेशिक ऊर्जा व्यापारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ । यदि यसलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी ढंगले अघि बढाउन सकियो भने ऊर्जा नेपालको सबैभन्दा बलियो निर्यात वस्तु बन्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्र पनि पुनः लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ । यी दुवै क्षेत्रले रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन र निजी लगानी विस्तारमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छन् ।
यसबीच सरकारको सबैभन्दा महŒवाकांक्षी कदम कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनु हो । संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक बितिसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयन, मौलिक हक र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित धेरै कानुन बन्न बाँकी थिए । यही अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरिएको छ । १६६ वटा विधेयक अघि बढाउने योजना सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रम मात्र होइन, राज्य संयन्त्रलाई समयानुकूल बनाउने प्रयास पनि हो ।

सरकारले ९७ वटा नयाँ कानुन र ६९ वटा संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने लक्ष्य लिएको छ । कानुन निर्माणको प्रगति अनुगमन गर्न ‘गभर्मेन्ट बिल ट्रयाकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने, नागरिकका सुझाव समेट्न ‘नो योर ल, मेक योर वन ल’ पोर्टल सुरु गर्ने तथा मन्त्रालयहरूबीच नियमित समन्वय गर्ने तयारीले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने संकेत गरेको छ । राज्य सञ्चालनमा प्रविधि र नागरिक सहभागिताको प्रयोग बढ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले स्वागतयोग्य विषय हो ।
तर कानुन धेरै बनाउनु मात्र सफलता होइन । राम्रो कानुन बनाउनु नै ठूलो चुनौती हो । प्रत्येक विधेयक संविधानसँग मेल खाने, विद्यमान कानुनी संरचनासँग नबाझिने, कार्यान्वयनयोग्य र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ । हतारमा बनाइएका कानुनले दीर्घकालमा झन् जटिलता निम्त्याउन सक्छन् । त्यसैले सरकारले गति र गुणस्तरबीच सन्तुलन कायम राख्नैपर्छ ।
प्रतिपक्षको भूमिका पनि यहाँ उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । संसद् बहुमतले निर्णय गर्ने संस्था मात्र होइन, सहमति निर्माण गर्ने थलो पनि हो । सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर विधेयक अघि बढाउनुपर्छ भने प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक काममा अवरोध होइन, रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो, तर राष्ट्रिय हितका विषयमा सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।
सरकारले सेवा प्रवाह सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नागरिकले राज्यसँग धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन् । उनीहरू केवल आफ्नो काम समयमै होस्, घूस दिनु नपरोस्, सिफारिस खोज्न नपरोस् र सरकारी कार्यालयले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छन् । यदि सरकारले यही आधारभूत अपेक्षा पूरा गर्न सक्यो भने त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ ।

यद्यपि चुनौतीहरू समाप्त भएका छैनन् । बेरोजगारी, उत्पादनको कमजोर अवस्था, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमान पहुँच, सुस्त पुँजीगत खर्च र प्रशासनिक जटिलता अझै पनि विद्यमान छन् । यी समस्या केही महिनामा समाधान हुने होइनन् । तर समाधानको दिशा स्पष्ट देखिनु र त्यसअनुसार निरन्तर काम हुनु सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ ।
नेपाली समाजको अर्को विशेषता भनेको उच्च अपेक्षा हो । धेरै राजनीतिक परिवर्तनको अनुभव गरेको समाज भएकाले यहाँका नागरिक छिटो आशावादी पनि हुन्छन् र छिट्टै निराश पनि । अपेक्षा पूरा हुन ढिलाइ भयो भने असन्तोष सडकमा आउन समय लाग्दैन । त्यसैले सरकार संवेदनशील, पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्छ । तर नागरिकले पनि परिवर्तनको प्रक्रिया समयसापेक्ष हुने यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ । हरेक सुधारको परिणाम तुरुन्त देखिँदैन ।
राष्ट्र निर्माण सरकारको एकल जिम्मेवारी पनि होइन । उद्योगीले उत्पादन बढाउनुपर्छ, किसानले आधुनिक कृषि अपनाउनुपर्छ, शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ, कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक सेवा दिनुपर्छ, सञ्चार माध्यमले तथ्यमा आधारित सूचना दिनुपर्छ र नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । अधिकारसँगै कर्तव्यको संस्कार विकास नभएसम्म कुनै पनि व्यवस्था पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्दैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नकारात्मक समाचारले धेरै ठाउँ ओगटेका छन् । त्यसले नागरिकमा निराशा बढाएको पनि छ । तर देशका सकारात्मक परिवर्तनलाई पनि त्यत्तिकै वस्तुगत रूपमा हेर्न आवश्यक छ । ऊर्जा निर्यातको विस्तार, कानुन निर्माणको तीव्रता, डिजिटल सेवा प्रवाह, पर्यटनको पुनरुत्थान, संघीय संरचनाको संस्थागत विकास र सार्वजनिक सेवामा सुधारका प्रयासले नेपाल सही दिशातर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत दिएका छन् । कमजोरीहरू छन्, तर सुधारका आधार पनि प्रशस्त छन् ।

नेपाल अब निरन्तर आन्दोलनको चक्रमा होइन, उपलब्धिको प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनको ऊर्जा अब उत्पादन, रोजगारी, नवप्रवर्तन, सुशासन र आर्थिक समृद्धितर्फ मोड्न सक्नुपर्छ । नागरिकको विश्वास जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको परिणाम दिनु हो । सरकार परिणाममुखी बनोस्, प्रतिपक्ष जिम्मेवार बनोस् र नागरिक पनि आफ्नो क्षेत्रको दक्षता, अनुशासन र योगदान बढाउन अग्रसर बनून् ।
आजको आवश्यकता निराशा फैलाउने होइन, आशालाई कामसँग जोड्ने हो । किनकि आशाले मात्र देश बन्दैन, तर आशासहितको इमानदार प्रयासले देश अवश्य बनाउँछ । सकारात्मक संकेतलाई निरन्तरता दिन सकियो, कमजोरीलाई समयमै सच्याउन सकियो र सबै पक्षले साझा राष्ट्रिय उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके भने नेपाल उज्यालो भविष्यतर्फ अघि बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्न कुनै हिच्किचाहट हुनेछैन । अब यही यात्रालाई गति दिने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली समाजको हो ।

मुलुकको समृद्धिको अर्को महŒवपूर्ण आधार सुशासन र संस्थागत सुधार हो । राजनीतिक स्थायित्वले मात्र विकास सुनिश्चित गर्दैन, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने माध्यम सक्षम सार्वजनिक संस्था र जवाफदेही प्रशासन हुन् । सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार, कानुनी प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने प्रयास तथा नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता बढाउने संकेत दिएको छ । यस्ता प्रयासले निरन्तरता पाए नागरिक र राज्यबीचको विश्वास बलियो बन्नेछ । लगानीकर्ताले पनि नीतिगत स्थिरता र कानुनी निश्चितता महसुस गर्नेछन्, जसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
अर्कोतर्फ, नेपाली युवाको भूमिका अब आन्दोलनको नेतृत्वमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । विज्ञान, प्रविधि, उद्यमशीलता, कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमार्फत देश निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने समय आएको छ । विदेशबाट प्राप्त सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा उपयोग गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक रूपान्तरणलाई नयाँ गति दिन सक्छ । सरकारले अवसर सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रले रोजगारी विस्तार गर्ने र नागरिकले आफ्नो क्षमता तथा उत्पादकत्व बढाउने वातावरण बनेमा समृद्धिको लक्ष्य टाढा रहनेछैन । आलोचना लोकतन्त्रको अपरिहार्य पक्ष हो, तर सकारात्मक परिवर्तनलाई साथ दिँदै कमजोरी सुधार्ने साझा संस्कार विकास गर्न सकियो भने नेपालको उज्यालो भविष्य केवल कल्पना होइन, प्राप्त गर्न सकिने यथार्थ बन्नेछ ।