काठमाडौँ । बीमा परित्याग गर्ने सँगसँगै बीमा रकम तिर्न नसकेर बीमा निस्क्रिय गर्नेहरुको संख्याले बीमा क्षेत्रमा जोखिम उत्पन्न गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै बीमा रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि र बीमालाई निरन्तरता गर्न नचाहेपछि ९० हजार ३ सय ८७ जनाले बीमालेख समर्पण (बीमा सरेन्डर) गरेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा सरेन्डर भएको हो । यसैगरी बीमा नवीकरण नगरी व्यतीत भएका बीमालेखको रकम पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म १० लाख ३० हजार ४० वटा बीमालेख व्यतीत (बीमा निस्क्रिय) भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार मसान्तसम्म बीमा निस्क्रिय हुने रकम ३९ अर्ब २४ करोड ७२ लाख १ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को असार मसान्तसम्म ३५ अर्ब १ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमालेख व्यतीत भएकोमा यसमा १२.०८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एक वर्षमै बीमालेखको रकम बढेको हो ।
संख्याका हिसाबले भने व्यतीत बीमालेख घटेका छन् । अघिल्लो वर्ष १२ लाख ४३ हजार ३६५ वटा बीमालेख व्यतीत भएकामा गत आवमा यस्तो संख्या १० लाख ३० हजार ४० मा झरेको छ । अर्थात् संख्या १७.१६ प्रतिशतले घटे पनि त्यसमा जोडिएको रकम भने बढेको छ ।
सरेन्डर भनेको बीमितले बीमालेख अवधि पूरा हुनुअघि नै सम्झौता अन्त्य गर्नु हो भने व्यतीत भनेको तोकिएको समयमा बीमाशुल्क नतिरेपछि बीमालेख निष्क्रिय हुनु हो ।
बीमा लामो अवधिका लागि गरिने वित्तीय प्रतिबद्धता हो । तर बीमितको आम्दानी स्थिर नभएमा वा खर्च बढेमा नियमित बीमाशुल्क तिर्न कठिन हुन्छ । देशको आर्थिक अवस्था, व्यापार–व्यवसायमा आएको कमजोरी, रोजगारीको अनिश्चितता र व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले बीमा निरन्तरतामा असर पर्ने बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
रोजगार गुम्दा, विदेश जानुपर्ने अवस्था आउँदा, व्यापार–व्यवसाय कमजोर हुँदा तथा पारिवारिक दायित्व परिवर्तन हुँदा बीमितको नियमित प्रिमियम भुक्तानी क्षमतामा असर पर्न गइ बीमा व्यतीत हुने गर्दछ ।
बीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि नयाँ बीमालेख बिक्रीलाई व्यवसाय विस्तारको प्रमुख सूचकका रूपमा हेरिँदै आएको छ । तर नयाँ बीमालेख बिक्री गरेपछि त्यसलाई वर्षौंसम्म निरन्तरता दिन नसकिएमा बीमाको वास्तविक उद्देश्य पूरा नहुने बीमाविद्हरु बताउँछन् ।
नेपालमा बीमा गर्दा कतिपय अवस्थामा बीमाको वास्तविक आवश्यकता भन्दा अभिकर्ताको आग्रह, आफन्तको सम्बन्ध वा कर छुटजस्ता कारणले बीमा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमितले आर्थिक समस्या पर्दा बीमालाई नै बन्द गर्ने वा प्रिमियम रोक्ने हुन्छ ।
बीमा क्षेत्रका जानकारी प्रकाश आचार्य भन्छन्, ‘व्यतीत बीमालेख बढ्नु बीमितका लागि मात्र समस्या नभइ यसले बीमा कम्पनीको दीर्घकालीन व्यवसायिक स्थायित्वमा समेत असर पार्ने हुन्छ । बीमालेख निष्क्रिय हुँदा बीमितले अपेक्षित सुरक्षा गुमाउँछन् भने कम्पनीले पनि दीर्घकालीन ग्राहक सम्बन्ध कायम राख्न सक्दैन ।’
सरेन्डरभन्दा व्यतीत रकम झन्डै तीन गुणा
गत आर्थिक वर्षमा सरेन्डर भएका बीमालेखको रकम १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छ । तर व्यतीत बीमालेखको रकम ३९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
अर्थात्, व्यतीत बीमालेखमा जोडिएको रकम सरेन्डर रकमभन्दा झन्डै तीन गुणा छ । यसले बीमा क्षेत्रमा अहिलेको प्रमुख चुनौती बीमितले पोलिसी स्वेच्छाले बन्द गर्नु मात्र नभई बीमा निरन्तरता दिन सक्ने आर्थिक क्षमता कायम गर्नु रहेको देखाउँछ ।
नियामकको ध्यान कहाँ ?
बीमा प्राधिकरणले सरेन्डरसम्बन्धी विकृति नियन्त्रण गर्न विभिन्न व्यवस्था कडाइ गरिसकेको छ । स्रोतअनुसार पछिल्लो मिति राखेर बीमालेख जारी गर्ने अभ्यासमा रोक लगाइएको छ । बीमालेख जारी भएको कम्तीमा तीन वर्ष नपुगी सरेन्डर गर्न नपाउने तथा त्यस अवधिभन्दा अघि बीमालेख धितोमा कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता नियामकीय सुधारले कृत्रिम रूपमा बीमा बिक्री गर्ने र पछि सरेन्डर गराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छन् । तर व्यतित बीमालेखको समस्या समाधान गर्न भने ग्राहकको आर्थिक क्षमता, बीमाशुल्कको भार र बिक्रीपछिको सेवामा थप ध्यान दिनुपर्ने बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई प्रिमियम तिर्ने समयको नियमित जानकारी दिने, डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने, समस्या परेका ग्राहकलाई परामर्श दिने तथा सम्भव भएसम्म बीमालेख पुनः सक्रिय गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बीमा समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । उनले बीमालेख खरिद गरेको तीन वर्ष नपुगी सरेन्डर गर्न नपाउने व्यवस्थाले सरेन्डर घटाउन प्रभाव पारेको बताए ।
बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सरेन्डर र व्यतीत बीमालेख बढेपछि समितिले कम्पनीहरूसँग विवरण मागेर अध्ययन थाल्नुपर्ने बताए । विशेषगरी ठूलो रकमका बीमालेख सरेन्डर हुने र अभिकर्ताको कमिसनसँग जोडिएको विकृतिमाथि निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले ठूलो रकमका बीमालेख तीन–चार वर्षमै सरेन्डर हुने गरेको र व्यतित बीमालेखलाई पुनः सक्रिय बनाउन कम्पनीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विवरणसमेत नियामकले माग्नुपर्ने बताए ।
सरेन्डर कति ?
बीमा सरेन्डरको रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.११ प्रतिशत घटेको तथ्यांक प्राधिकरणको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १५ अर्ब १५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरका जीवन बीमालेख समर्पण भएका थिए । रकमसँगै बीमालेख समर्पण गर्ने बीमितको संख्या पनि घटेको छ । गत आवमा ९० हजार ३८७ जनाले बीमालेख समर्पण गरेका छन्, जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या १ लाख ८ हजार २३८ थियो । अर्थात् समर्पण गर्ने बीमितको संख्या १६.४९ प्रतिशतले घटेको हो ।
तर बीमालेख समर्पण घटेको तथ्यले मात्र जीवन बीमा क्षेत्रमा समस्या समाधान भएको संकेत गर्न नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । बीमितले समयमा बीमाशुल्क नतिरेका कारण व्यतीत भएका बीमालेखको रकम बढेकोमा उनीहरु चिन्ता प्रकट गर्छन् ।
बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकमा एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ । बीमालेख समर्पण गर्ने संख्या १६.४९ प्रतिशतले घट्दा व्यतीत बीमालेखको संख्या पनि १७.१६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा १२ लाख ४३ हजार ३६५ बीमालेख नवीकरण हुन नसकेकोमा गत आवमा यस्तो संख्या १० लाख ३० हजार ४० मा झरेको छ ।
तर संख्या घटे पनि व्यतित बीमालेखसँग जोडिएको रकम भने उल्टै बढेको छ । ३५ अर्ब १ करोड ७७ लाख रुपैयाँबाट यस्तो रकम ३९ अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बीमालेख समर्पण गर्दा बीमितले तत्काल नगद प्राप्त गर्ने भए पनि बीमा जोखिम रक्षावरण समाप्त हुन्छ । तर व्यतीत बीमालेखमा बीमितले नियमित बीमाशुल्क भुक्तानी नगरेका कारण बीमालेखको निरन्तरता प्रभावित हुन्छ ।
जीवन बीमा मूलतः भविष्यमा बीमित वा उनका हकवालालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने वित्तीय करार हो । बीमा ऐन, २०७९ ले पनि बीमितले निश्चित रकम एकमुष्ट वा किस्ताबन्दीमा बुझाएपछि बीमकले करारअनुसार बीमित वा हकवालालाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई जीवन बीमाका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
सरेन्डर र व्यतीतका मुख्य कारण
बीमालाई अझै पनि अनिवार्य आवश्यकताभन्दा सहायक विषयका रूपमा लिइने प्रवृत्ति भएकाले बीमा सरेन्डर र व्यतीत हुनेको संख्या वढेको विज्ञहरु बताउँछन् । धेरै बीमितले अभिकर्ताको दबाब, आफन्तको अनुरोध वा कर छुट सुविधाका लागि मात्र बीमा गर्ने गर्छन् । व्यक्तिगत आर्थिक कठिनाइ आउँदा सबैभन्दा पहिले बीमा पोलिसी समर्पण वा व्यतीत गर्ने प्रवृत्ति छ ।
व्यापार–व्यवसायमा सुस्तता, रोजगारी गुम्नु, युवाहरू विदेशिनु र मूल्यवृद्धिका कारण प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था आएकाले पनि यो समस्या निम्तिएको बताइएको छ ।