निवेदन दिन, फाराम भर्न चाहिँदैन बिचौलिया

काठमाडौ । सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिन वा फाराम भर्नकै लागि अब सेवाग्राहीले अनधिकृत व्यक्तिको भर पर्नु नपर्ने भएको छ । सरकारले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउने, अनधिकृत मध्यस्थता रोक्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफैंले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सेवालाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकको समय, श्रम र लागत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार अब सरकारी कार्यालय परिसर वा वरिपरि अनधिकृत रूपमा शुल्क लिएर वा नलिई निवेदन तयार गरिदिने, फाराम भरिदिने, आवश्यक कागजात मिलाइदिने वा सेवा प्राप्त गराइदिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ ।
सेवाग्राही आफैंले फाराम भर्न नसक्ने वा आवश्यक कागजातबारे जानकारी नपाउने अवस्थामा निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउन प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट फाराम भर्न नजान्ने वा प्रक्रियाबारे जानकारी नभएका सेवाग्राहीलाई कार्यालयभित्रै आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनेछ ।
त्यस्तै, कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीले कानुनबमोजिम बाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायककहाँ जान वा सेवा लिन सिफारिस, निर्देशन वा बाध्य पार्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय परिसरभित्र वा वरिपरि हुने अनधिकृत मध्यस्थता रोक्न सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन आवश्यक पर्ने निवेदनका निर्धारित ढाँचा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कार्यालयहरूले निश्चित संख्यामा त्यस्ता ढाँचा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र धेरै संख्यामा माग भएमा दुरुपयोग रोक्न तोकिएको दस्तुर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सेवाग्राहीलाई आफैंले आवेदन दिन सक्ने गरी ‘स्वसहायता सेवा’ पनि विस्तार गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कार्यालयमा राखिएका कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कमार्फत सेवाग्राहीले फारम डाउनलोड गर्ने, भर्ने, प्रिन्ट गर्ने वा अनलाइन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कागजरहित सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालयले आफ्ना निवेदनका ढाँचा वेबसाइट, क्युआर कोड र विद्युतीय फारामका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, सम्भव भएसम्म अनलाइनबाटै आवेदन पेस गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी कार्यालयबाहिर वर्षौंदेखि सक्रिय अनधिकृत व्यक्ति तथा मध्यस्थकर्ताको भूमिका अन्त्य हुने र सेवाग्राहीले अतिरिक्त शुल्क तथा झन्झटबिना सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ ।