‘निराशामा उत्पन्न आक्रोश नैसर्गिक अधिकार हो’

भदौ १० को विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई हामी प्राकृतिक विपत्तिका मृतक मान्न तयार छैनौँ, हुनु हुँदैन । ती त जलवायु अन्यायका पीडित हुन् । आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्न बाध्य भएका ती निर्दोषहरूलाई मानव सभ्यताले ढिलो–चाँडो कुनै विशेष दर्जा दिनेछ । किनकि यो विपत्तिका कारक उनीहरू थिएनन् । 
पृथ्वीको तापक्रम उनीहरूले बढाएका थिएनन् । हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले गरेका थिएनन् । अहिलेको जलवायु संकट उनीहरूको सिर्जना थिएन । तर जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भने तिनै धर्तीपुत्रहरूले र त्यो भूगोलसँग कुनै चिनजान नभएका पर्यटकले आफ्नो जीवन दिएर चुकाए । 
जलवायु संकटको असमान भारका कारण समाप्त भएका र फेरि पनि समाप्त हुन सक्ने जीवनहरूमाथि हामीले केवल शोक मनाएर अब पुग्दैन। हजारौँ मानिसको यो अन्यायपूर्ण बलिदानलाई अब सामान्य श्रद्धाञ्जलीमा सीमित गरिरहन सकिन्न । हामीले संकल्प गर्नै पर्छ, यो शहादतलाई न्यायको औजार बनाएर हामीले जलवायु न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनेछौँ । त्यही नै हाम्रो वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।  
यो विपत्तिमा नेपाली समाजले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ, हामी साना योद्धा होइनौँ। यति ठूलो संकट र ठूलो क्षति बेहोर्दा पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले एकअर्काको हात समातेर, एकअर्कालाई सम्हालेर उभिनुभयो । आफैं रोइरहेको मानिसले छिमेकीको आँसु पुछ्यो, आफ्नै परिवार गुमाएको मानिसले अरूका परिवारलाई आश्रय दियो । त्यो सामान्य चेतना होइन । त्यही साहस, विवेक र मानवीयताको उज्यालोमा यो देशले फेरि आफ्नो भविष्य लेख्नेछ ।  
यस विपत्तिमा स्थानीय तहमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनुभयो । कतिपयले आफ्नै सहकर्मी गुमाउनुभयो, कतिपयले आफन्त गुमाउनुभयो । आफ्नै आँखाअगाडि मृत्यु र विनाश देख्नुभएका उहाँहरूले नै पीडितलाई पहिलो गुहार दिनुभयो, आँसु पुछ्दै तुरुन्तै उद्धारमा फर्किनुभयो, राहतमा खटिनुभयो, समन्वय गर्न दौडिनुभयो र पीडितहरूको खोजीमा निस्किनुभयो ।  
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका वीर जवानहरूले यसपटक कर्तव्यनिष्ठा र साहसको नयाँ कीर्तिमान रच्नुभयो । कहिले उर्लँदो भेलमा हेलिएर त कहिले अँध्यारा र साँघुरा सुरुङहरूमा घस्रिएर उहाँहरू उद्धारमा खटिनुभयो । त्यसमध्ये कतिपय आफैं प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, कतिपयका आफ्नै घरपरिवार विपत्तिमा थिए । तर उहाँहरूले आफ्ना आँसु लुकाउनुभयो र अरूका आँसु पुछ्न दौडिनुभयो । 
आफ्नै पीडालाई मनभित्र थाती राखेर अरूको जीवन बचाउन दौडिनुभयो । आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी अरूको जीवन बचाउन दौडिएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको करुणा, साहस, समर्पण र प्रतिबद्धताप्रति यो देश कृतज्ञ रहनेछ ।  
यो पीडामा हामीलाई सबै मित्रराष्ट्रहरूले नेपाल एक्लो छैन भन्ने ढाडस दिनुभयो । आर्थिक मात्र होइन, विशेषज्ञ, चिकित्सक, प्राविधिक, उद्धारकर्मी, उपकरण र राहतको पनि सहयोग गर्नुभयो । यो साथ र सहयोगका लागि सबै मित्रराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार तथा सहयोगी संस्था र व्यक्तिहरूप्रति नेपाल गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । जलवायु न्यायको अभियानमा हामीलाई तपाईंहरूको अझ बढी सहयोग जरुरी छ ।  
बाढीमा आफ्नै सहकर्मीहरू गुमाउनुपरेको पीडाले दुखेको मुटु थिचेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू विपत्तिसँग जुधिरहनुभएको छ । हामीले बिर्सिएका छैनौँ, यही विपत्तिका बीच हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ऐतिहासिक चाड थियो, निजामती सेवा दिवस । 
गोपनीयताको बन्धनमा बाँधिएका ती राष्ट्रसेवकले आफ्ना दुःख–गुनासा व्यक्त गर्ने दिनसमेत बिर्सिएर त्यसको खर्चसमेत विपत्तिमा परेकाहरूप्रति समर्पित गरिदिनुभयो । तपाईंहरूप्रति धन्यवाद र कृतज्ञताभन्दा उच्च स्तरको सम्मान म यही रोस्ट्रमबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु ।  प्रतिकूल मौसम, कठिन भूगोल र जोखिमपूर्ण परिस्थितिका बीच हवाई उद्धारमा खटिनुभएका पाइलट, चालक दलका सदस्य तथा सम्पूर्ण हवाईकर्मीहरू अनि घाइतेहरूको उपचारमा दिनरात खट्नुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूप्रति हामी अत्यन्त आभारी छौं ।  
यो संकटमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थभन्दा माथि उठेको निजी क्षेत्र, ज्यान हत्केलामा राखेर सरकारलाई सचेत र जनतालाई सुसूचित गरिरहेको सञ्चार क्षेत्र, शरीर विदेशमा भए पनि मन नेपालमै भएका र त्यहीअनुसार खटेका गैरआवासीय नेपाली, सामाजिक संघसंस्था र नागरिक संगठनहरू र आम नागरिक सबैले यो संकटमा देशलाई आफ्नो सफल परीक्षा दिनुभयो ।  
यो विपत्तिमा सरकारको भूमिकालाई पनि सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत चस्माले हेर्नुपर्ने म देख्दिनँ । विपत्तिका सुरुकै घण्टामा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो । हजारौँ सुरक्षाकर्मी तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा खटिए । तथ्यसहित भन्न सकिन्छ, हवाई उद्धारको यति ठूलो र व्यवस्थित अभियान यसअघि विरलै भएको थियो । घाइतेहरूको उद्धार र उपचार, विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्नका लागि सरकारको तत्परतामा म प्रश्न गर्ने ठाउँ देख्दिनँ । 
आफ्ना घर, सम्पत्ति र जीवनका आधारभूत साधनसमेत गुमाएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राज्यले उनीहरूको तत्कालीन आवश्यकता र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ ।  कतिपय ठाउँमा बाटो छैन, सञ्चार छैन, मौसम अनुकूल छैन । तर यी सबै कठिनाइका बीच पनि उद्धार तथा राहतकर्मी प्रभावित नागरिकसम्म पुगेका छन् । 
त्यसैगरी, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, विद्युत् तथा खानेपानीका प्राविधिक, स्वयंसेवक र स्थानीय नागरिक स्वयंले पनि यस विपत्तिको सामना गर्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र क्षतिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिइएको छ । 
त्यससँगै क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम पनि अघि बढाइएको हामीले देखेकै छौँ ।  यो कठिन समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि भएका प्रयासलाई धन्यवाद दिन कसैले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।  
यद्यपि राज्यले केही गरेन, ‘राज्य कहाँ छ ?’ भनेर म केहीले भनेको सुन्छु । राज्यले गरेन भन्ने गुनासोलाई खण्डन गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली तरिका भनेको ‘राज्य कहाँ छ?’ भनेर दृश्यसहित प्रस्ट्याउनु हो । म यहीँबाट भन्न चाहन्छु— राज्य यतिबेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ ।  
राज्य यतिबेला सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि पुगेका आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको छहारी बन्न रातदिन खटिरहेको छ ।  राज्य यतिबेला भेलले बगाएका सडक र चुँडिएका पुलहरू मात्र होइन, विपद्ले टुटाएको नागरिकको भरोसालाई जोड्ने प्रयासमा छ ।  राज्य यतिबेला भविष्यमा फेरि यस्तो विपद्को नियति कहिल्यै भोग्न नपरोस् भनेर बलियो पूर्वतयारी र सुरक्षित संरचनाको नयाँ खाका कोरिरहेको छ ।  र, राज्य यतिबेला आफ्ना सम्पूर्ण सीमा, स्रोतको अभाव र थकानलाई पन्छाएर नागरिकको जीवन रक्षाका लागि ढाल बनेर उभिएको छ ।  
हो, हाम्रा स्रोत, साधन र प्रविधिमा सीमितता होलान् । तर हामीसँग भएको क्षमता, सीप र कौशलको उच्चतम प्रयोग भएको छ । हाम्रो सुरक्षा फौजको साहस र समर्पणमा कुनै सीमितता छैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरू आज जसरी दत्तचित्त भएर खटिरहेका छन्, त्यो केवल जागिरे ‘ड्युटी’ होइन, त्यो त मातृभूमि र नागरिकप्रतिको सर्वोच्च निष्ठा हो ।  जहाँ मृत्यु ढुकेर बसेको हुन्छ, जहाँ अर्को पहिरो खस्ने संशय हुन्छ, त्यस्तो मृत्युको कालो सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकलाई बचाउन उहाँहरू जसरी आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर होमिनुभएको छ, त्यो अदम्य साहस देखेर म मात्र होइन, आज सिंगो देश नतमस्तक छ । 
उहाँहरूको त्यो आँट, ऊर्जा र नागरिकप्रतिको निःस्वार्थ दायित्वबोधलाई म यस गरिमामय संसद्को रोस्ट्रमबाट उच्च सम्मानसहित स्यालुट गर्न चाहन्छु ।  
यस्तो कहालीलाग्दो विपद्–विध्वंसपछि पनि हामीकहाँ एउटा रोग देखिन्छ— विपद्लाई अवसर बनाएर एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोपको खेल खेल्ने र कसलाई कसरी तल खसाल्ने भनेर रमाउने । तर राजनीतिको रोटी सेक्ने समय यो हुँदै होइन ।  
आज यो अकल्पनीय प्रकोपको मारमा हजारौं परिवार परेका छन् । उनीहरूले केवल घरबार गुमाएका छैनन् जायजेथा, बस्ती, छिमेक, खेतबारी, आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कमाइ र सर्वस्व गुमाएका छन् । त्योभन्दा माथि, आफ्ना प्राणभन्दा प्यारा परिवारका सदस्य गुमाएका छन् । ती नागरिकको छातीमा परेको चोट र भत्किएको मनको गहिराइ हामी यहाँ सुरक्षित कुर्सीमा बसेर सायदै नाप्न सक्छौँ ।  
बिहान विद्यालय गएका छोराछोरी अब फर्किन्छन् कि भनेर भत्किएको संघारमा बाटो हेरिरहेका आमाबाबु, मृत्युको त्यो अँध्यारो सुरुङभित्र कतै प्रियजनको सास अझै बाँकी छ कि भनेर छटपटाउँदै बगरमा भट्किरहेका आफन्त, लेदो र हिलोले पुरिएको घरभित्रबाट अझै आवाज आउँछ कि भनेर चिच्याइरहेका ती पुकारहरू अनि बेपत्ता आफन्त पर्खेर प्रत्येक सेकेन्ड सास रोकिएला जसरी केही सुखद खबर सुन्न आतुर आफन्तजनको अवस्था र मनस्थिति परिकल्पनाभन्दा बाहिर छ । सोच्दा मात्र पनि मुटु दुख्छ, आङ सिरिङ्ग हुन्छ । भोग्नेलाई कस्तो हुन्छ होला ? 
यस्तो अकल्पनीय विध्वंसमा सर्वस्व गुमाएका र मृत्युसँग पौठेजोरी खेलिरहेका नागरिकबाट राज्यमाथि आक्रोश पोखिनु एकदमै स्वाभाविक हो । आफन्तको सास खोजिरहेका ती आत्तिएका आँखालाई यो प्राकृतिक विध्वंसको आयतन कति विशाल छ भनेर नाप्ने फुर्सद हुँदैन । सरकारले देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण साधन–स्रोत परिचालन गरेको छ कि छैन ? हाम्रा सेना र प्रहरी ज्यान हत्केलामा राखेर त्यो मृत्यु–सुरुङको कति गहिराइसम्म पुगेका छन् ? यी तथ्यहरूले उनीहरूलाई सान्त्वना दिँदैनन् । उनीहरूलाई त केवल एउटै कुरा चाहिएको हुन्छ— मेरो प्रियजनको सास बाँकी छँदै राज्य त्यहाँ पुगिदेओस्, उद्धार गरिदेओस् ! 
यो आश निराशामा बदलिँदा उत्पन्न हुने आक्रोश उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो ।  त्यसैले, म सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र, नेतृत्व पङ्क्ति र पार्टी सदस्यहरूलाई यही रोस्ट्रमबाट स्मरण गराउन चाहन्छु, जब मानिस गहिरो चोटमा पर्छ, जब उसले अप्रत्याशित शोक भोग्छ, उसले भगवानलाई त सराप्छ भने, यो सरकार के हो ? रास्वपा के हो ?  
नागरिकको त्यो आक्रोशलाई हामीले हाम्रो विरुद्धको प्रहार होइन, हामीप्रतिको अपेक्षा र राज्य गुहार्ने अन्तिम चित्कारका रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यो आक्रोश सुन्ने, सहने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने फराकिलो छाती नै आजको साँचो राज्यसत्ता हो । अनि उनीहरूको अवस्था र मनस्थितिलाई समानुभूतिका साथ महसुस गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।  
यही रोस्ट्रमबाट म सरकार र दलका सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई एउटा गम्भीर अपिल गर्न चाहन्छु, यो महाविपद्को समयमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकको स्वाभाविक आक्रोशलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल वा चोक–चौतारामा तुच्छ टीकाटिप्पणी र कटाक्ष गर्ने कार्य आजै र अहिल्यैबाट बन्द गरौँ ।  सरकारलाई मेरो स्पष्ट आग्रह छ, पीडामा रहेका नागरिकमाथि कतैबाट यस्ता अमानवीय दुव्र्यवहार भएका छन् भने त्यसको विरुद्ध ’हामी निर्मम हुन्छौँ’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने होइन, राज्य साँच्चै निर्मम छ र पीडितको पक्षमा उभिएको छ भन्ने कुरा नागरिकले महसुस गर्ने गरी देखाउने हो । देखाउनुहोला ।  
उद्धार र राहतमा पनि हाम्रो उपस्थितिलाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठाएर पूर्णतः ‘राष्ट्रिय दायित्व’ मा बदल्नैपर्छ भनेर यो महाविपद्को घडीमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्वले जुन अभूतपूर्व परिपक्वता देखाउनुभयो, त्यो आफैंमा एउटा शक्तिशाली सन्देश हो । सर्वदलीय संवाद र अभ्यासहरूमार्फत हामीले विपद्का बेला नागरिक हितका लागि एउटै मोर्चामा उभिन्छौं भन्ने नेपालीको विशिष्ट पहिचानलाई पुनः स्थापित गरेका छौं । संकटको बेला देखिएको यो राष्ट्रिय एकता हाम्रो अमूल्य पुँजी हो, यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा टुट्न दिनु हुँदैन । 
विपत्तिका समयमा हामी सरकारको साथमा छौं भनेर विपक्षी दलका नेताहरूले गर्नुभएको उद्घोष केवल सामान्य अभिव्यक्ति होइन, एउटा ठूलो प्रतिबद्धता र परिपक्व राजनीतिक संस्कार हो । म खुला हृदयले उहाँहरूको प्रशंसा गर्दछु । 
जलवायु परिवर्तन हाम्रा नागरिकका लागि जीवन र मरणको विषय बनेको छ । पछिल्ला विनाशकारी हिमपहिरोहरूले वनमा रहेको कार्बन भण्डारलाई जस्तै पर्वतीय हिउँलाई पनि महŒवपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन् । 
यी हिमनदीहरू अमूल्य ताजा पानीका भण्डार हुन्, जसले पारिस्थितिक प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रका लाखौं मानिसहरूको जीवनयापनलाई धान्छन् । यद्यपि, विश्वव्यापी आर्थिक र जलवायु लेखाप्रणालीमा यिनीहरू अझै पनि उपेक्षित छन् ।  
कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पहिचान गरिएका ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालहरूले यस संकटलाई थप स्पष्ट पारेका छन्, जसले समग्र दक्षिण एसियाका तल्लो र माथिल्लो तटीय समुदायहरूलाई गम्भीर खतरामा पारेको छ । यी साझा सीमापार जोखिमहरूको अनुगमन गर्न हामीले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग सक्रिय रूपमा सहकार्य गर्नैपर्छ ।  
यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोप हुँदै गइरहेको यस प्राकृतिक पुँजीको व्यवस्थित मापन, अनुगमन र वित्तीय मूल्यांकन गर्न पर्वतीय हिम–भण्डारको लगत औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।  
विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशत जति नगण्य भए तापनि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका गम्भीर परिणामहरू हाम्रा नागरिकले भोगिरहेका छन् । हाम्रा अमूल्य ताजा पानीका भण्डारहरूमा भइरहेको अपूरणीय क्षतिको सम्बोधन गर्न र अग्रपङ्क्तिमा रहेका हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न यस सरकारले बहुपक्षीय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको जोडदार माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको न्यायोचित परिचालन र त्यसमा हाम्रो सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।  त्यसलाई अन्तर–संसदीय सङ्घलगायतका प्लेटफर्ममार्फत विश्वभरिका राष्ट्रिय संसद्हरूमा पठाउने ऐतिहासिक पहल गरौँ। 
हिमालयमाथि मडारिरहेको संकटबारे संसारको विवेकलाई झकझक्याउने ऐतिहासिक अग्रसरता हामीले नै लिनुपर्छ । हामी प्रयास गरौँ, विश्वभरिका संसद्हरूमा हिमालयको भविष्यबारे बहस होस् । विश्वका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना सरकारलाई प्रश्न गरून्, हिमालयको संरक्षण र हिमाली समुदायको सुरक्षाका लागि हाम्रो देशले के गरिरहेको छ ? 
जलवायु न्यायको विषयमा विश्वका कतिपय सरकारहरू अझै पनि अनुदार छन् । कतिपय शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो ऐतिहासिक र नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् । त्यस्ता सरकारहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न, जनमत निर्माण गर्न र जलवायु न्यायको पक्षमा विश्वव्यापी राजनीतिक वातावरण तयार गर्न हामी विश्वका विधायिकाहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग लिन सक्छौँ ।  
हामीलाई यस्तो विश्वव्यापी संसदीय बहसको प्रारम्भ चाहिएको छ, जसले हिमालयका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान, सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु अनुकूलन तथा विपद् पुनर्निर्माणका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको ढोका खोल्न सकोस् ।

(रास्वपा सभापति लामिछानेले बुधबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनबाट)