जेनजी आन्दोलनका अनुत्तरित प्रश्न

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षअघि सडकमा ओर्लिएको एउटा नवपुस्ताले सरकार परिवर्तन गरेको मात्र थिएन । उसले नेपालको पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण, जवाफदेहिताको अभाव र राज्यसत्ताको दुरुपयोगविरुद्ध उठेको त्यो असन्तुष्टि अन्ततः सत्तापरिवर्तनमा परिणत भयो ।

तर एक वर्षपछि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही बनेको छ कि जसको नाममा परिवर्तन भयो, उसैका प्रश्नलाई नयाँ सत्ताले पनि पुरानै शैलीमा पन्छाउन थालेको त छैन ? यसको मुख्य कारण चाहिँ भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी दुई छानबिन प्रतिवेदन नै हुन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पठाइसकेको छ । तर दुवै प्रतिवेदनको पूर्ण निष्कर्ष सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सरकारसँग कानुनी वा संवेदनशीलताका कारण हुन सक्छन् । पीडित, साक्षी वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत विवरण संरक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर साक्षीको गोपनीयता र प्रतिवेदन नै गोप्य राख्नु एउटै कुरा होइन । आवश्यक विवरण हटाएर निष्कर्ष, तथ्य र सिफारिस सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । आरोपितलाई प्रतिरक्षाको अधिकार दिन सकिन्छ र अन्तिम फैसला अदालतले गर्न सक्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ मा राज्यबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग होस् वा भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र हिंसा, यी दुवैको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ । राज्यको बर्दी लगाएर कानुन मिच्ने होस् वा आन्दोलनको नाममा अपराध गर्ने, कसैलाई राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन ।

दुर्भाग्य के छ भने नेपाली राजनीति अझै सत्यभन्दा राजनीतिक सुविधाअनुसार दोषी खोज्न अभ्यस्त छ । पुरानो सत्ता भदौ २३ को जिम्मेवारीबाट उम्किन खोज्छ, नयाँ सत्ता भदौ २४ को विध्वंसमा आफूहरूमाथि उठेका प्रश्नबाट बच्न खोज्छ । एक पक्षले अर्कोलाई दोष लगाइरहन्छ र अन्ततः पीडितको आवाज राजनीतिक नारामुनि हराउँछ । यस्तो प्रवृत्तिले जेनजी आन्दोलनको मूल भावनामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

विश्व इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, त्यसले के देखाएको छ भने सत्ता र पद स्थायी हुँदैनन् । अपराधको प्रश्न पनि सत्तासँगै समाप्त हुँदैन । दक्षिण कोरियामा पूर्वराष्ट्रपति चुन दु ह्वान र रो तेउमाथि सैन्य विद्रोह तथा ग्वाङ्जु दमनसम्बन्धी अपराधमा वर्षौंपछि मुद्दा चल्यो र अदालतले सजाय सुनायो । अर्जेन्टिनामा सैन्य शासनकालका हत्या, यातना र बेपत्तासम्बन्धी अपराधमा दशकौंपछि अनुसन्धान पुनः अघि बढ्यो र पूर्वराष्ट्रपति जर्ज भिडेला दोषी ठहर भए । फ्रान्समा उच्च सरकारी अधिकारी तथा पूर्वमन्त्री मौरिस पापोंलाई दोस्रो विश्वयुद्धकालीन अपराधमा दशकौंपछि मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरियो । चिलीका पूर्वशासक अगस्तो पिनोचेमाथि पनि वर्षौंपछि मानवताविरुद्धका अपराधको अनुसन्धान अघि बढ्यो ।

यी उदाहरणले कुनै व्यक्ति कति शक्तिशाली, लोकप्रिय वा ‘महान्’ मानिन्छ भन्ने आधारमा अपराध माफ पक्कै पनि हुँदैन । इतिहासले आवश्यक परे दशकौं पुरानो अपराध पनि पुनः उत्खनन गर्छ । तर यसको अर्थ विगतको अपराधलाई आज नयाँ कानुन बनाएर पछाडिबाट सजाय दिनुपर्छ भन्ने होइन । जुन कृत्य त्यतिबेलाकै कानुनअनुसार अपराध थियो, त्यसको प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी अभियोजन हुनुपर्छ । आरोप लाग्नु र दोषी प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो ।

नेपालमा पनि यही विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्ने हो । सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण आवश्यक परे सुरक्षित राख्न सकिन्छ, तर निष्कर्ष र सिफारिस लुकाउनु हुँदैन । भदौ २३ र २४ लाई राजनीतिक खेमाका आधारमा छुट्याएर होइन, समान कानुनी मापदण्डबाट अनुसन्धान गरिनुपर्छ । पीडितलाई राजनीतिक समर्थक र विरोधीमा विभाजन गर्नुहुँदैन ।

सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, आजका सत्ताधारीले एउटा स्थायी सिद्धान्त स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो भनेको, आजको शक्ति भोलिको प्रतिरक्षा होइन । जेनजी आन्दोलनले यही जवाफदेहिताको माग गरेको थियो । त्यसैले सहिदलाई फूल चढाएर मात्र न्याय हुँदैन । सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ, दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोषलाई आरोपबाट मुक्त गर्नुपर्छ र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ ।

सत्ता बदलिन्छ, सरकार बदलिन्छन्, नेता बदलिन्छन् तर सत्यको म्याद कुनै चकलेटको खोलमा अंकित एक्सपाइरेशन डेटजस्तो सकिँदैन ।

यदि प्रतिवेदन दराजमै थन्किए, दोषी राजनीतिक रंगअनुसार छुट्याइए र शक्तिशालीलाई कानुनभन्दा माथि राखियो भने इतिहासले सत्ता फेरियो, अनुहार फेरिए, तर दण्डहीनताको संस्कृति फेरिएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने छ र इतिहासले सधैं अनुत्तरित प्रश्न खोजिनैरहनेछ । जेनजी आन्दोलनको पहिलो वर्षमा सरकारसामु यही सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन ? दोषी जोसुकै भए पनि अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन ? अनि आजको सरकारले आफूलाई पनि भोलिको न्यायको कठघराभन्दा माथि राख्छ कि राख्दैन ? यी प्रश्नलाई सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । यी प्रश्नको उत्तरले नै जेनजी आन्दोलन नेपालको इतिहासमा सरकार परिवर्तनको घटना मात्र थियो कि जवाफदेहिताको नयाँ युगको सुरुवात थियो भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।