युवा पलायनले श्रमशक्ति अभावको जोखिम

काठमाडौं । नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ तीव्र बन्दै जाँदा उत्पादनशील उमेरका युवाको ठूलो हिस्सा गाउँ तथा पहाडी क्षेत्रबाट सहर र विदेशतर्फ गइरहेको भन्दै जनसंख्या विज्ञहरूले यसबाट आगामी दिनमा श्रमशक्ति अभावको चुनौती बढ्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरूले बदलिँदो जनसांख्यिक संरचनालाई चुनौतीका रूपमा मात्र नहेरी उपलब्ध जनसांख्यिक लाभलाई उत्पादन र आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न राज्यले तत्काल स्पष्ट नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको बहस शृङ्खलाअन्तर्गत आज आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपालमा घट्दो जन्मदर, बढ्दो ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्या, काम गर्ने उमेर समूहको ठूलो हिस्सा र तीव्र बसाइँसराइले जनसंख्याको संरचना तीव्र रूपमा परिवर्तन गरिरहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवडाले ‘बसाइँसराइले नेपाली समाजमा ल्याएको संरचनागत परिवर्तन र यसले नेपालमा समाजवाद निर्माणमा पार्ने प्रभाव विश्लेषण’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बसाइँसराइलाई केवल मानिसको स्थान परिवर्तनका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । 

उनका अनुसार बसाइँसराइले श्रमशक्ति, उत्पादन, परिवार संरचना, स्थानीय अर्थतन्त्र र सामाजिक सम्बन्धमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ । रोजगारी, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्व तथा अध्ययनलगायत कारणले नेपालभित्र र बाहिर बसाइँसराइ बढिरहेको उनले बताए ।

नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइको स्वरूप हेर्दा पहाड र हिमालबाट तराई तथा सहरतर्फ जनसंख्या सर्ने क्रम स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार २०११ देखि २०२१ सम्म नेपालको औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहे पनि हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर निकै कम वा ऋणात्मक देखिएको छ । हिमालको वृद्धिदर माइनस ०.०५ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रको ०.३ प्रतिशत रहेको छ । सो अवधिमा ७७ मध्ये ३४ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । यसको विपरीत तराईमा वार्षिक वृद्धिदर १.५४ प्रतिशत थियो ।

खतिवडाले रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या पछिल्ला दशकमा उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्य प्रस्तुत गरे । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको समय विसं २०५२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ३ हजार २५९ रहेकामा द्वन्द्वको अन्त्यतिर २०६२÷६३ मा यो संख्या १ लाख ६५ हजार १०३ पुगेको थियो । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिलेखले त्यसयता यो प्रवृत्ति अझ तीव्र भएको देखाउँछ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो ‘अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २००९÷१० देखि २०२३÷२४ सम्म १५ वर्षमा नेपालीका लागि करिब ७८ लाख नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति जारी भएका छन् । वार्षिक श्रम स्वीकृतिको संख्या २००९÷१० मा २ लाख २४ हजार ४६९ रहेकामा २०२२÷२३ मा ७ लाख ७१ हजार ३२० पुगेको थियो । यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाको बहिर्गमनको व्यापकता देखाउँछ ।

खतिवडाका अनुसार नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको इतिहास लामो भए पनि पछिल्ला दशकमा यसको स्वरूप र गन्तव्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । भारतमा रोजगारीका लागि जाने परम्परासँगै पछिल्ला वर्षमा खाडी मुलुक, मलेसिया तथा अन्य देश नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अध्ययनले पनि खाडी सहयोग परिषद्का मुलुक र मलेसिया नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य रहेको देखाएको छ ।

आन्तरिक बसाइँसराइतर्फ पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आफ्नो जन्मस्थानभन्दा फरक स्थानमा बसोबास गरिरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ६९ प्रतिशत मानिसको जन्मस्थान र हालको नगरपालिका एउटै रहेको छ भने ९ प्रतिशत अर्को नगरपालिका तर उही जिल्लामा, १९.५ प्रतिशत अर्को जिल्लामा र २.५ प्रतिशत विदेशमा जन्मिएका छन् । यसले देशभित्रको बसाइँसराइ पनि उल्लेख्य रहेको देखाउँछ ।

खतिवडाले युवा जनशक्ति बाहिरिँदा विशेषगरी हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन सम्बन्धमा समेत असर परेको बताउनुभयो । ‘पहाड र हिमालबाट युवा जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुँदा त्यहाँको उत्पादन सम्बन्धमा समेत उथलपुथल भएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार बसाइँसराइको प्रभाव समाज, अर्थतन्त्र तथा विकास र स्थानीय समुदाय तथा आप्रवासी व्यक्ति एवं तिनका परिवार गरी विभिन्न तहमा देखिन्छ । त्यसैले बसाइँसराइ रोक्नेभन्दा यसको कारण सम्बोधन गर्दै देशभित्रै रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक सुरक्षाका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जनसांख्यिक परिवर्तनलाई अवसरमा बदल्नुपर्ने
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर गुरुङले ‘नेपाली समाजवादी दृष्टिकोणमा बदलिँदो जनसांख्यिक संरचना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको जनसंख्यालाई संख्याका रूपमा मात्र नभई विकासको स्रोत र साधनका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले बदलिँदो जनसांख्यिक संरचनालाई राज्यले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सके त्यसलाई आर्थिक समृद्धि र समाजवाद निर्माणको आधार बनाउन सकिने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, कुल प्रजनन दर १.९४ सन्तान प्रतिमहिला पुगेको छ, जुन प्रतिस्थापन तह २.१ भन्दा कम हो । यसले नेपालमा परिवारको आकार घट्दै गएको र भविष्यमा जनसंख्या वृद्धिमा थप सुस्ती आउने संकेत गर्छ ।

त्यसैगरी, ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या २०११ को ८.१३ प्रतिशतबाट बढेर २०२१ मा १०.२१ प्रतिशत पुगेको छ । औसत आयु पनि बढ्दै गएको छ । यसले एकातिर स्वास्थ्य तथा मानव विकासमा सुधार देखाए पनि अर्कातर्फ वृद्ध जनसंख्याका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र हेरचाहको आवश्यकता बढाउँदै लगेको छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा माथिको कुल जनसंख्यामध्ये ६५.५ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यामा पर्छ । काम गर्ने उमेर समूहको यो ठूलो हिस्सा नेपालको जनसांख्यिक लाभको मुख्य आधार हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जनसांख्यिक लाभसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल सन् १९९१–२००१ को अवधिबाट जनसांख्यिक लाभको चरणमा प्रवेश गरेको र २०२१ को जनगणनाका आधारमा गरिएको प्रक्षेपणअनुसार यो चरण सन् २०३४ सम्म रहने देखाएको छ । त्यसैले अहिलेको समयलाई रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, उत्पादन वृद्धि र मानव पुँजीमा लगानी बढाउने महŒवपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।

गुरुङले जनसंख्याको यो अवसरलाई राज्यले उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । उनका अनुसार युवालाई देशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर उपलब्ध गराउन सके जनसांख्यिक लाभ आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा जनसंख्याको आकारभन्दा पनि त्यसको भौगोलिक वितरण, उमेर संरचना, सीप, रोजगारी र उत्पादनसँगको सम्बन्ध महŒवपूर्ण बन्दै गएको छ । त्यसैले हिमाल र पहाडबाट भइरहेको युवा पलायनलाई केवल बसाइँसराइको तथ्यांकका रूपमा नभई राष्ट्रिय उत्पादन र क्षेत्रीय सन्तुलनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

गुरुङले जनसांख्यिक परिवर्तनलाई चुनौतीका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँदै अहिलेको काम गर्ने उमेर समूहको बाहुल्यलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनसंख्याको यो सुनौलो अवसरलाई राज्यले समाजवादी बाटो फराकिलो बनाउने उपयुक्त अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।