‘पुनःस्थापनामा स्रोतको कमी हुन दिँदैनौँ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनामा स्रोतको कमी हुन नदिने बताएका छन् । विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सरकारले पुनःस्थापनाको तयारी अघि बढाएको छ । त्यसका लागि सरकारी र दातृ निकायका स्रोतसाधन प्रयोग गरिने उनले बताए । जनप्रतिनिधिसँग छलफलले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । प्रभावित जनप्रतिनिधिको मनोबल उच्च राख्न पनि छलफल उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो ।
विपद्का बेला तीनै तहबीच तत्काल समन्वय भएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले खुसी व्यक्त गरे । विगतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुने गुनासो सुनिन्थ्यो । तर, यसपटक सबै तह मिलेर काम गरेको उनले बताए ।
‘यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम ग¥यौँ,’ उनले भने ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल तत्काल सञ्चालन गर्न काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । सडक खुलेपछि प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बनाउन सहज हुने उनको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले नदी तटीय बस्ती जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको बताए । अब जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्र नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती बसाउने तयारी थालेको छ । त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न आग्रह गरिएको छ । नयाँ बस्ती बसाउँदा रोजगारी र शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए । स्वास्थ्य, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धलाई पनि त्यत्तिकै महŒव दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक ढंगले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रभावित नागरिकले सकेसम्म पुरानै जीवनशैली कायम गर्न पाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
छलफलमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारको उद्धार र राहत कार्यको प्रशंसा गरे । उनीहरूले भदौ १० को बाढीपछि सरकारले तत्काल काम थालेको बताए ।
खोज, उद्धार, उपचार र राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्री र कर्मचारी निरन्तर खटाइएको उनीहरूले बताए ।
जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारबाट नियमित अनुगमनसमेत भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले कार्यालयमै बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले सरकारको भूमिकाको प्रशंसा गरे । ‘यति ठूलो विपत्ति कहिल्यै आएको थिएन,’ उनले भने । विपद्लगत्तै उद्धार र राहत प्रभावकारी भएको उनको भनाइ थियो ।
विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले पनि तत्काल उद्धार थालिएकोमा सरकारको प्रशंसा गरे । संघीय सरकारको समन्वय र अनुगमन प्रभावकारी भएको उनले बताए ।
जनप्रतिनिधिले पुनःस्थापनामा सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विपद् व्यवस्थापनमा कुनै प्रकारको भेदभाव हुन नहुनेमा उनीहरूले जोड दिए ।

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका आश्वासनप्रति निगरानी बढाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरे । घर निर्माण र बालबालिकाको आश्रयबारे आएका आश्वासनले संशय बढाएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
जनप्रतिनिधिले तत्काल सडक सञ्चालन र बेपत्ताको खोजी गर्न माग गरे । सम्भावित महामारी रोक्न आवश्यक तयारी गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरे ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि अस्थायी बसोबास आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए । बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रलाई हरित क्षेत्र बनाउने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनप्रतिनिधिले बताए । 
छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल सहभागी थिए । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना पनि बैठकमा सहभागी थिए । नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य अच्युतम लामिछाने पनि छलफलमा उपस्थित थिए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरसमेत बैठकमा सहभागी थिए ।
नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, तनहुँ र गोरखाका स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी थिए । उनीहरूले बाढीपछिको पुनःस्थापनामा संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन् ।

सडक सञ्जाल असोजभित्रै 
भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक असोजभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहसँग बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विभिन्न विषयगत आठ वटा कार्यदल निर्माण गरी सडक र पुल निर्माणलाई गति दिएको जानकारी दिए ।
पूर्वाधार पुनःनिर्माणमा दोहोरोपना हुन नदिनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सघाउन मन्त्री लम्सालले आग्रह गरे । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडक सञ्चालन, तुइन र झोलुंगे पुल जडानलाई गति दिइरहेको उनले स्पष्ट पारे । अब पक्की सडक र पुलको निर्माणलाई छिटो सक्ने गरी काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।
यही क्रममा काठमाडौंमै रहेर आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखसँग छलफलमा जोडिएर आ–आफ्नो प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण दिन, योजना बनाउन, निर्माणमा समन्वय, अनुगमन र नियमन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग उनले आग्रह गरे ।
‘प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गरिनेछ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षालगायत पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ ।’
छलफलमा भोटेकोशी बाढी प्रभावित जिल्ला नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले गैर सरकारी संस्थाहरूले बाढी प्रभावितलाई घर बनाइदिने, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई संरक्षण गरिदिनेजस्ता आश्वासन दिँदै हिँडिरहेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँगको समन्वयमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बताए । प्रभावित क्षेत्रका कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउन उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।