'पूर्वमन्त्रीले कतै प्रतिस्पर्धा नै नगर्नु भन्ने छैन'

काठमाडौं । मन्त्री भइसकेका व्यक्तिले व्यावसायिक संस्थाको कुनै पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने ? सरकारमा छँदाका दिनको कुरा गरेर बस्ने वा आफ्नो क्षमताअनुसारको काम गर्ने ? यतिबेला पूर्वमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ चर्चामा छिन् । सामाजिक सञ्जालमा आलोचकहरुलाई कडा जवाफ दिइरहेकी छन् । उनलाई समर्थन गरेर हौसला दिने पनि थुप्रै छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि सरकार यतिबेला तयारीमा छ । चार वर्षअघि बढाइएको प्रक्रिया अदालतसम्म पुगेर रोकिएपछि अहिलेको खुला प्रतिस्पर्धामा ४१ जनाले सहभागिता जनाएका छन्  । 
बोर्डको नेतृत्वका लागि यसपटक पूर्वमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा छिन् ।  बोर्डले गत भदौ २६ मा सीईओ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । १० दिनको समय दिएर माग गरिएको आवेदनमा ११ जनाले इमेलमार्फत र ३० जनाले बोर्ड कार्यालयमा उपस्थित भएर आवेदन दिएका थिए । आवेदकमा बोर्डकै नौ कर्मचारीसहित पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संस्थामा काम गरेका व्यक्तिहरू छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारमा श्रेष्ठ  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थिइन् । यसपटक प्रतिस्पर्धामा छन् । 
मन्त्री बन्नुअघि उनी पर्यटन बोर्डमै वरिष्ठ प्रबन्धक थिइन् । २०८० चैत २४ मा बोर्डले सीईओ पदका लागि आवेदन माग्दा उनले पनि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । त्यसबेला बोर्डका कर्मचारीसहित २० जनाले आवेदन दिएका थिए । छनोट उपसमितिले चार जनालाई अयोग्य ठहर गरेपछि १६ जना प्रतिस्पर्धामा अघि बढेका थिए, जसमा श्रेष्ठ पनि परेकी थिइन् ।
त्यसपछि भएको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताबाट तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरिएको थियो । अन्तिम चरणमा धनञ्जय रेग्मी, ज्ञानेश्वर महतो र दीपकराज जोशीको नाम पुगेको थियो । सञ्चालक समितिले जोशीलाई चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गरेको थियो । बोर्डमा अघिल्ला सीईओ रेग्मी  हाल स्याङ्जा–१ बाट रास्वपाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भइसकेका छन् ।
तर २०८० को त्यो प्रक्रिया विवादरहित भने रहेन । बोर्डका ११ जना अधिकृतले छनोट प्रक्रिया र छनोट उपसमितिको गठन तथा मापदण्डमाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेपछि अदालतले प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उनीहरूले छनोट उपसमितिको गठन र कार्यकारी प्रमुख छनोटसम्बन्धी कार्यविधि तथा बोर्ड ऐनसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यतिबेला लागू कार्यविधिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि र पर्यटन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवलाई न्यूनतम योग्यता तोकिएको थियो । योग्यताको सूची तयार गरेपछि समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण, व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो । तीमध्येबाट सञ्चालक समितिले एक जनालाई नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो ।
चार वर्षपछि बोर्डले नयाँ ‘कार्यकारी प्रमुख छनोट तथा नियुक्ति सिफारिस कार्यविधि, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डको आधिकारिक सूचनाअनुसार नयाँ कार्यविधिसँगै सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
यसपटक आवेदन संकलनपछि पहिलो चरणमा उम्मेदवारका कागजात तथा योग्यता परीक्षण हुनेछ । त्यसपछि योग्य उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची तयार गरी रणनीतिक कार्ययोजना र व्यावसायिक उपलब्धिसम्बन्धी प्रतिवेदनको मूल्यांकन गरिनेछ । सर्टलिस्टमा परेकाहरूको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि उत्कृष्ट तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्डले जनाएको छ ।
यसपटकको प्रतिस्पर्धामा बोर्डभित्रकै नौ जना कर्मचारी छन् । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिक्मतसिंह ऐर, निमित्त निर्देशक लक्ष्मण गौतम र रोहिणीप्रसाद खनालदेखि वरिष्ठ प्रबन्धक तथा अधिकृत तहका कर्मचारीसमेत आवेदनकर्ताको सूचीमा छन् । यसले बाह्य उम्मेदवारसँगै बोर्डभित्र लामो समय काम गरेका कर्मचारीबीच पनि नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखाएको छ ।
पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको उम्मेदवारीले भने प्रतिस्पर्धालाई थप चासोको विषय बनाएको छ । उनी गत मंसिर २६ मा तत्कालीन अन्तरिम सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेकी थिइन् र करिब साढे तीन महिनापछि सरकार परिवर्तनसँगै पदबाट बाहिरिएकी हुन् । 
तर यसपटकको मुख्य प्रश्न श्रेष्ठको पूर्वमन्त्री पदभन्दा पनि छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयता हो । खुला प्रतिस्पर्धामा पूर्वमन्त्री, बोर्डका कर्मचारी र बाह्य क्षेत्रका उम्मेदवार सबै एउटै मापदण्डमा मूल्यांकन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयले नियुक्तिको निष्पक्षता निर्धारण गर्नेछ ।
पर्यटन बोर्ड मुलुकको पर्यटन प्रवर्धन तथा बजारीकरणको प्रमुख सार्वजनिक संस्थामध्ये एक हो । त्यसैले यसको सीईओ छनोट केवल एउटा पदपूर्तिको विषय होइन, संस्थाको आगामी नेतृत्व र पर्यटन प्रवर्धनको दिशासँग जोडिएको विषय भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।