लागूऔषधको बढ्दो तस्करी र नियन्त्रणको प्रयास

नेपालमा लागूऔषधको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । लागूऔषध नियन्त्रणका लागि कानुन छ, प्रहरीका विशेष संयन्त्र छन्, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय परिचालित छन् र सरकारले विभिन्न अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर पनि लागूऔषधको उत्पादन, ओसारपसार, कारोबार र सेवन नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । पछिल्ला केही घटनाले त नेपाल लागूऔषधको ट्रान्जिट र बजार दुवैका रूपमा प्रयोग भइरहेको गम्भीर संकेत गरेका छन् ।
धनकुटाबाट बन्दाकोपी बोकेर पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ट्रकबाट इनरुवा–३ सखुवागाछीमा २ हजार ५६६ किलो ५६० ग्राम गाँजा बरामद हुनु सामान्य घटना होइन । बन्दाकोपीले छोपेर ८३ वटा बोरामा यति ठूलो परिमाणमा गाँजा लुकाएर लैजान खोजिनुले संगठित रूपमा भइरहेको तस्करीको स्वरूप देखाउँछ । त्यसैगरी काठमाडौंमा थाइल्याण्डबाट ल्याइएको गाँजासहित भारतीय नागरिक पक्राउ परेका घटना पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले थाइल्याण्डबाट ल्याइएको ७ किलो ५६० ग्राम गाँजासहित दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । अर्को घटनामा काठमाडौं–९ बाट १० किलो ५०० ग्राम थाई गाँजासहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् । बैंककबाट काठमाडौं आएका दुई भारतीय नागरिकले विमानस्थलमा लगेज नै छाडेर भाग्न खोजेको र पछि त्यही लगेजबाट १८ किलो गाँजा बरामद भएको अर्को घटनाले तस्करीको नयाँ शैलीसमेत देखाएको छ ।
यी घटना अलग–अलग देखिए पनि तिनले एउटै गम्भीर वास्तविकता के देखाउँछ भने नेपालको लागूऔषध समस्या अब स्थानीय उत्पादन र स्थानीय सेवनमा मात्र सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिएको तस्करी, संगठित कारोबार र सीमा पारिको आपूर्ति प्रणालीसमेत यसमा जोडिँदै गएको देखिन्छ । 
नेपालमा गाँजालगायत लागूऔषध नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानून छन् । दश किलोभन्दा माथिको गाँजाको उत्पादन, तयारी, खरिद, बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारी, ओसारपसार वा सञ्चयमा दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ । अन्य लागूऔषधको कारोबारमा मात्रा अझ गम्भीर भएमा १५ वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । कठोर कानुन मात्र समस्याको समाधान होइन । 
लागूऔषधको कारोबारमा ठूलो आर्थिक सञ्जाल जोडिएको हुन्छ । त्यसैले प्रहरीले बरामद गरेको लागूऔषध र पक्राउ परेका व्यक्तिको संख्या सार्वजनिक गरेर मात्र सफलता मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यसको पछाडि रहेको आर्थिक स्रोत, आपूर्ति शृंखला, बिचौलिया, सञ्चालक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कसम्म अनुसन्धान पुग्नुपर्छ ।
नेपालमा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि धेरै निकाय हुँदाहुँदै पनि लागूऔषधको समस्या बढिरहेको छ भने समस्या संरचना अभावमा मात्र छैन बरु ती निकायबीच समन्वय, कार्यान्वयन र प्राथमिकतामा छ ।

सरकारले लागूऔषध विरुद्धको अभियानलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई पनि यसको मुख्य साझेदार बनाउन आवश्यक छ । प्रत्येक पालिकामा लागूऔषधको अवस्था पहिचान, जोखिममा रहेका युवाको पहिचान, परामर्श तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रहरीको तथ्यांकमा आधारित भएर उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
अर्को महŒवपूर्ण विषय अनुसन्धान पनि हो । लागूऔषध बरामद भएपछि त्यसको स्रोत पहिचान गर्ने, पैसा कहाँबाट आयो र कहाँ पुग्यो भन्ने खोज्ने, मोबाइल तथा डिजिटल कारोबारको विश्लेषण गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । ठूलो तस्करीको जालो भत्काउने हो भने भरियाभन्दा माथि पुग्नैपर्छ । करोडौंको कारोबार चलाउने व्यक्ति सजिलै उम्कने र बाटोमा सामान बोकेर हिँडेको व्यक्ति मात्र जेल जाने अवस्था रह्यो भने नियन्त्रण प्रभावकारी हुँदैन ।
सरकारले लागू औषध रोक्ने नै हो भने तीनवटा पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो भनेको आपूर्ति रोक्ने, माग घटाउने र प्रभावित व्यक्तिलाई पुनःस्थापना गर्ने हो । सुरक्षा निकायले तस्करीको सञ्जाल तोड्नुपर्छ, स्वास्थ्य निकायले उपचार र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ अनि शिक्षा र स्थानीय तहले रोकथामको काम गर्नुपर्छ । साथै छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सूचना आदानप्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
लागूऔषध नियन्त्रणको मापन बढी कारोबारी पक्राउले हुनु हुँदैन । बरू लागूऔषधको बजार स्याप्पै सुकाउनुतर्फ हुनुपर्छ । एउटा ट्रकमा हजारौं किलो गाँजा भेटिनु, विमानस्थलबाट किलोका किलो विदेशी गाँजा भित्रिनु र राजधानीमै कारोबार भइरहनु राज्यका लागि ठूलो चेतावनी हो । एक हिसाबले प्रहरीको सक्रियताको प्रशंसा गर्नुपर्छ । उनीहरूकै सक्रियताका कारण यस्ता घटनाहरू चर्चामा आउँछन् तर पनि यस्ता घटनालाई छुट्टाछुट्टै प्रहरी सफलताको कथाका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने समस्या झन् फैलिनेछ ।
लागूऔषध विरुद्धको लडाइँ लामो हुन्छ । यसमा तत्कालको पक्राउभन्दा दीर्घकालीन रणनीति, प्रचारभन्दा परिणाम र कानुनभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको युवा पुस्तालाई लागूऔषधको दलदलबाट जोगाउने हो भने राज्यले अब छिटफुट कारबाही होइन, संगठित, समन्वित र निरन्तर राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नैपर्छ । तिनको सफलताले नै यो दलदलबाट युवा पुस्तालाई निकाल्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।