सर्वोच्चको पूर्ण बैठक आज, बिचौलियासँग न्यायाधीश जोडिएको विषय केन्द्रमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै बिचौलियासँग सम्पर्कमा रहेको विषय बाहिरिएका बेला पूर्ण बैठक बोलाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माले सोमबार बस्ने गरी पूर्ण बैठक बोलाएका हुन् । 
बिचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटासँगको भेटघाट र सम्पर्कलाई लिएर केही न्यायाधीशहरू विवादमा तानिएका छन् । फुलकोर्ट बैठकमा न्यायपालिकाभित्र बढेको असन्तुष्टि, आन्तरिक छानबिनको आवश्यकता र महाभियोगको सम्भावनाबारे बैठकमा छलफल हुने एक न्यायाधीशले बताए । 
उसो त सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शनिबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रियामा अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । यसले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको छ,’ सचिवालयको बैठकपछिको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिन्छ ।’
बिचौलिया भेट्न पुगेको न्यायाधीश हरि फुयाँलले स्वीकारेका छन् । उनले आफूसहित अरू न्यायाधीश पनि बिचौलिया इनम सापकोटा भेट्न होटल हिमालय पुगेको बताएका छन् । यसरी बिचौलिया भेटेको न्यायाधीशकै स्वीकारोक्तिपछि महाभियोगको आधार बनेको भन्दै न्यायाधीशमाथि सत्तारूढ दल रास्वपाले महाभियोगको प्रक्रियामा अघि बढ्ने निर्णय गरेपछि बस्न लागेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ । फुलकोर्ट बैठकमा विशेषगरी बिचौलियासँगको सम्पर्कमा रहेका न्यायाधीशबारे आन्तरिक छानबिन गर्ने वा महाभियोगको विषय संसद्मा प्रवेश गर्न दिने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ ।
रोहित गुप्तासम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै गुप्तालाई थुनामै राख्नुपर्ने आशयको सन्देश फुयाललाई पठाएका थिए । त्यसपछि फुयाँल र सापकोटाबीच संवाद भएको र उनीहरूले हिमालय होटलमा भेट गरेका थिए ।  फुयाँलले भने उक्त भेटमा कुनै अनुचित उद्देश्य नरहेको र मुद्दाको निर्णयमा त्यसको प्रभाव नपरेको दाबी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने सापकोटासँग आफ्नो कुनै सम्पर्क वा भेटघाट नरहेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरेका छन् । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले पनि आफ्नो आदेशमा कुनै बाह्य प्रभाव नरहेको बताएका छन् । सर्वोच्चका केही न्यायाधीश भने सर्वोच्चकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । 
पूर्ण बैठकको निर्णयले रोक्न सक्छ महाभियोग ? 
उसो त पूर्ण बैठकले गर्ने निर्णयले महाभियोग रोक्न भने सक्दैन । आन्तरिक छानविनका लागि पूर्ण बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउन भने सक्छ । शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशको बैठकमा पनि आन्तरिक छानविनको विषय उठेको थियो । सर्वोच्च अदालतमाथि प्रश्न उठ्दा यसरी पूर्ण बैठक बस्दै आएको छ । यसपटक पनि पूर्ण बैठक बोलाइएको हो ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले छानबिनका कारण महाभियोग नै लगाउन नमिल्ने भन्ने हुँदैन । संविधानको धारा १०१ (२) मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको अवस्थामा महाभियोग लाग्न सक्ने व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन् । महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । प्रस्ताव दर्ता भएमा न्यायाधीश स्वतः निलम्वित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।