अन्ततः राजदूतमा थापाको नाम फिर्ता

काठमाडौं । जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस भएपनि नाम ‘होल्ड’ राखिएका जिज्ञानकुमार थापाले सोमबार आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । जापानसँग जोडिएको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा आर्थिक स्वार्थ बाझिन सक्ने प्रश्न उठेपछि उनले सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन् । उसो त यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले थापाको नाममा विवाद भएपछि उनको नाम अनुमोदन नगरी होल्डमा राखेको थियो । 
संसदीय सुनुवाइ समितिले असोज २५ गते पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर विवरण मागेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली दूतावासमार्फत जापानी निकायसँग जानकारी माग्यो । आवश्यक जवाफ नआएपछि कात्तिक ९ मा दोस्रोपटक पत्राचार गरियो । तर जापानले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण अर्को देशलाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै गोपनीयताको कारण देखाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले पनि जापानले व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने जवाफ दिएको जानकारी आएको बताएका थिए ।
मुख्यतः जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), परिवारको बसोबास, जापानमा रहेको सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबार र त्यहाँका सरकारी निकायसँगको व्यावसायिक सम्बन्धलाई लिएर उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको बचाउ गरेका थिए । 
थापाले सन् २०१८ मा जापानको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका थिए । उनले २५ मार्च २०२६ मा पीआर त्यागेको दाबी गरेका थिए । तर उनकी श्रीमती र छोराहरूको पीआर भने कायम थियो । जापानको कानागावा प्रिफेक्चरमा रहेको घर पनि श्रीमतीको नाममा रहेको उनले सुनुवाइका क्रममा बताएका थिए । 
सांसदहरूले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ र संविधानको धारा २९१ को व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका थिए । संविधानको धारा २९१ अनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको नेपाली नागरिकले त्यस्तो अनुमति त्यागेको तीन महिना पूरा भएपछि मात्र संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । थापाले पीआर त्यागेको बताए पनि त्यसको आधिकारिक प्रमाण समितिले प्राप्त गर्न सकेको थिएन । 
त्यस्तै, जापानमा उनको परिवारको सम्पत्ति, आर्थिक दायित्व, बैंक ऋण तथा जापानी सरकारी निकायसँगको व्यावसायिक र पेसागत सम्बन्धबारे पनि उजुरी परेका थिए । उजुरीकर्ताहरूले उनको जापानमा रहेको सम्पत्ति, लगानी, बैंक कर्जा र व्यावसायिक दायित्वबारे छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।  
थापाले भने जापानमा आफ्नो कुनै कम्पनी वा सेयर लगानी नरहेको र व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । जापानमा लामो समय काम गरेको अनुभवलाई नेपाल–जापान सम्बन्ध सुदृढ गर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले आफूले पीआरसमेत त्यागिसकेको बताएका थिए ।
सोमबार नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका थापाले संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै पत्र बुझाएका हुन् । उनले लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन, संसदीय गरिमा र राष्ट्रिय हितलाई कुनै पनि पदभन्दा माथि राखेर निर्णय लिएको बताएका छन् । ‘देश र जनताको सेवाका लागि पद नै अन्तिम माध्यम होइन,’ उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय हित, विकास र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले सुम्पिने जुनसुकै जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक बहन गर्न सदैव तत्पर रहनेछु ।’
यसपटक सरकारले खुला आवेदन मागेरै योग्यताका आधारमा राजदूत सिफारिस गरेको दाबी गरेको थियो तर थापासहित तीन राजदूतको नाम अनुमोदन हुन सकेन । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम समितिले अनुमोदन गरेन । उनीमाथि महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी परेको थियो । पीडित महिलाले समितिमा भिडियो कलमार्फत आफ्नो भनाइसमेत राखेकी थिइन् । समितिले उच्च नैतिकता र पदअनुकूलताको प्रश्न उठाउँदै नाम अस्वीकृत ग¥यो ।
त्यस्तै, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलको नाम पनि अस्विकृत भयो । उनीमाथि आर्थिक लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेका थिए । समितिले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार आवश्यक योग्यता पूरा नभएको ठहर गर्दै नाम अस्वीकृत गरेको थियो । यसरी एकैपटक दुई न्यायाधीशको नाम अस्वीकृत भएको र एकको होल्डमा राखिएको यो पहिलो पटक हो ।