सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णयः  ‘बिनापूर्वाग्रह निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा कानुनी छानबिन होस्’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर आएका न्यायाधीशहरूमाथि स्वतन्त्र रुपमा कानुनी छानबिन गर्न माग गरेको छ । सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकपछि अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर सार्वजनिक भएका समाचारहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । 
बैठकले ती समाचारका सम्बन्धमा बिना पूर्वाग्रह निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा कानूनी छानबिन गरी सत्यतथ्य निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ । अदालतले कानून बमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । साथै, अन्तिम निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्यायिक कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई अपिल गर्दै सबै न्यायकर्मीहरूलाई निरन्तर रूपमा न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, संविधानको सर्वोच्चता र कानूनको शासनप्रति गम्भीर हुन सम्पूर्ण सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । 
बारले बनायो समिति
नेपाल बार एसोसिएसनले बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीश मुछिएको प्रकरणमा तथ्य संकलन र न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ । बार एसोसिएसनको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले एक महिनाको समयसीमा तोकेर समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको संयोजकमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ छन् । सदस्यमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक र सुरेन्द्रकुमार महतो तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रसाद काफ्ले छन् । सदस्य सचिवमा बारका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता बाबुराम अर्याल छन् ।
बारले न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचारविहीन प्रणालीको विकास र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा तयार गरिएका सम्पूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बारको माग छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बारले जनाएको छ । दोषी देखिए तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने उसको माग छ ।

बैठकले सत्ताको कार्यकारी छाया न्यायपालिकामा पार्ने प्रयत्न भइरहेको महसुस गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व गम्भीर संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि दृढतापूर्वक लाग्ने बारले जनाएको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आगामी मंसिर २५ गते धनगढीमा हुने बारको ५२औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि आगामी कार्ययोजना तय गर्ने निर्णय भएको बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।