नेपाल प्रहरीमा दोहोरियो ०५३ साल, पहिले अच्युतकृष्ण अहिले दानबहादुर

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयले करिब तीन दशकअघिको प्रहरी प्रशासनमा भएको ठूलो उथलपुथललाई सम्झाइदिएको छ । सरकारले बुधबार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ । यो घटनाले नेपाल प्रहरीको संगठनलाई २०५७ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको सम्झाएको हो । 
मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेतृत्वबाट पाखा लगाउनुको कारण प्रस्ट पारेको छैन । नियुक्त गर्ने निर्णय गरेलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृहमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा केसीलाई दज्र्यानी चिह्न लगाइदिएका छन् । 
२०५७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपीको दज्र्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए । त्यसपछि अहिले गृहमन्त्री गुरुङले आईजीपी केसीलाई फुली लगाइदिएका हुन् । यसअघि अवकाशमा जाँदै गरेका आईजीपीले नवनियुक्तलाई फुली लगाइदिने चलन थियो । प्रधानको पालामा चलन तोडिएयता  गृहसचिवले फुली लगाइदिने गर्दै आएका थिए । सरकारले बहालवालालाई नेतृत्वबाट हटाएर उनका अर्का ब्याचीलाई प्रहरी संगठनको कमान्ड जिम्मा दिएको हो । 
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै कार्कीलाई कारबाही गरिएको नभई जिम्मेवारी फेरबदल मात्र गरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले कार्कीलाई उनको भाषामा नयाँ जिम्मेवारी दिनुमा पार्टीको (रास्वपा)को निर्देशन रहेको पनि बताए ।
सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आईजीपीस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेको जनाएको छ । उक्त पदमा कार्कीलाई खटाउने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गर्ने र विशेष सल्लाहकार पदमा आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई खटाउने निर्णय भएको छ,’ निर्णय सुनाउँदै पोखरेलले भने । आईजीपीको जिम्मेवारी के कारणले परिवर्तन गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले यसलाई कारबाहीका रूपमा लिन नहुने बताए । ‘यसलाई कारबाहीका रूपमा लिनुहुन्न, जिम्मेवारी फेरबदल मात्र गरिएको हो,’ पोखरेलले भने । 
कार्कीले एक वर्ष पनि प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्न पाएनन् । गत वर्ष सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई कात्तिक २७ मा आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । कानुनी प्रावधान अनुसार उनले ०८४ को चैतसम्म नेतृत्व सम्हाल्ने थिए । तर, उनी बीचैमा हटाइएका छन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ ।
नवनियुक्त आईजीपी केसी र कार्की एउटै ब्याची हुन् । केसीले १७ महिना प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । केसी यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाइनुमा पछिल्लो समय सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच बढेको असमझदारीनै कारण ठानिएको छ । 
निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद प्रकरणमा रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाएपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच विवाद चुलिएको थियो । उक्त विवादले प्रहरी संगठनभित्रसमेत असन्तुष्टि र अन्तर्विरोध बढाएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले कार्कीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएर कारबाही नभएको स्पष्टीकरण दिए पनि बहालवाला आईजीपीलाई कार्यकाल छँदै नेतृत्वबाट हटाएर अर्को पदमा खटाउने निर्णयले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता, नेतृत्वको स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे प्रश्न उठाएको छ ।
खरेललाई पनि भएको थियो यस्तै 
यसअघि ०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेका थिए । २०५३ चैत २२ मा गरिएको उक्त निर्णयले त्यतिबेला राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो विवाद सिर्जना गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित सेवा भए पनि खरेललाई एउटा सेवाबाट अर्को सेवामा सरुवा गरिएको थियो । कानुनमा त्यस्तो सरुवाको स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै सरकारको निर्णय विवादमा तानिएको थियो । प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसबेला व्यापक विरोध भएको थियो । उक्त निर्णयको सत्तापक्षकै नेताहरूले विरोध गरेका थिए भने तत्कालीन मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले यही घटनालाई कारण देखाउँदै राजीनामा नै दिएका थिए । सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेल अदालत पुगेका थिए । अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।
विपक्षी दलले उठाए प्रश्न
कार्कीलाई पदबाट हटाइएको विषयमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारको उक्त निर्णयलगत्तै कांग्रेसले बुधबार नै शीर्ष नेताहरूको आकस्मिक बैठक राखेको थियो । 
विपक्षी दल राप्रपाले पनि कार्की हटाइएको विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘आईजीपीले कुनै अपराध गरेका हुन् भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाएर होइन, कानुनअनुसार कारबाही गरेर जेल हाल्ने हो । यदि आईजीपीले कुनै गल्ती गरेका छैनन् र कुनै पनि कानुनविपरीत काम गरेका छैनन् भने व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा कारबाही गर्नु राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग हो । भ्रष्ट आचरण हो,’ राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भनेका छन् ।
कांग्रेसले सरकारको हतारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै  कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ । कार्कीलाई कुन मुद्दा र तथ्यका आधारमा हटाइएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न माग गर्दै ‘सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको’ टिप्पणी गरेको छ ।