भय र भ्रमको शासन बन्द गर्न कांग्रेसको चेतावनी

काठमाडौं । कांग्रेसले आफ्ना आलोचकलाई दबाउन सरकारले राज्यसंयन्त्रको दुरूपयोग गरेको भन्दै भय र भ्रम सिर्जना गरेर शासन चलाउने प्रवृत्ति बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार बेलुका विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिसँगको संवादमा हस्तक्षेप गर्ने गतिविधि बाहिर आएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडछाड भएको विषय सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइनु त्यसैको पछिल्लो कडी भएको कांग्रेसको दाबी छ ।
कांग्रेसले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रिया चयनात्मक र निर्देशनात्मक भएको आरोपसमेत लगाएको छ । आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्ने, प्रश्न उठाउनेलाई तर्साउने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्ता गतिविधि भइरहेको उसको ठहर छ । इनम सापकोटा प्रकरणलगायत राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरी भएका भनिएका गैरकानुनी कार्यमा संलग्न सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
कांग्रेसविरूद्ध नियोजित प्रचार
पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वविरुद्ध लगाइएका आरोप तथा सार्वजनिक भएका भनिएका अडियो संवादलाई कांग्रेसले निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित प्रचारको संज्ञा दिएको छ । ०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भएको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भइसकेको सम्झाउँदै कांग्रेसले त्यसपछि २०८३ असोज १६–२३ मा  पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको पनि स्मरण गराएको छ । महामन्त्री पौडेलले पार्टीमाथि उठेका जुनसुकै प्रश्न र छानबिनको सामना गर्न कांग्रेस तयार रहेको उल्लेख गर्दै घटनाक्रमको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । पार्टी र नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले प्रचार गरिएको कांग्रेसको दाबी छ ।
कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गएको आरोप पनि लगाएको छ । अपारदर्शी निर्णय, पत्रकारमाथिको धरपकड तथा संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रणले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको उसको भनाइ छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनमाथि कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।
पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयासविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै ढंगले अघि बढ्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउन उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा पहल गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, संसद्मा आवश्यक पहलकदमी लिन संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा प्रक्रिया अघि बढाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले सरकारलाई विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनस्र्थापना, ठप्प अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकटको सम्बोधनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ । प्रश्न गर्ने नागरिकको मुख थुन्ने र प्रतिपक्षसँग प्रतिवाद गर्ने काममा सरकार अल्झिन नहुने उसको भनाइ छ ।
१५औं महाधिवेशनले तय गरेको नीतिअनुसार जनसरोकारका विषयमा जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकारका गलत काममाथि ‘प्रतिपक्षीय निगरानी’ जारी राख्ने जनाएको छ । साथै, भय र भ्रम फैलाएर शासन चलाउने प्रवृत्ति बन्द गरी जनताका मूल मुद्दामा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।