अझै सुचारू हुन सकेन माथिल्लो भोटेकोशी

सिन्धुपाल्चोक/काठमाडौं, २५ असोज  - भदौ २३ र २४ गतेको जेजनी आन्दोलनको मौका छोपी स्थानीयले १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर मागेर अवरुद्ध गरेको ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् केन्द्र अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलालाई विद्युत् उत्पादन सुचारू गराउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

पदमबहादुर श्रेष्ठलगायत ६ जनाको समूहले जेनजीका नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर मागेर विद्युत्गृह सञ्चालनमा अवरोध गरेका हुन् । भदौ २५ गतेदेखि नै यो जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत् उत्पादन बन्द छ । स्थानीयले निःशुल्क शेयर नदिएसम्म उत्पादन गर्न नदिने अडान राखेका छन् । शेयर दिन प्रवद्र्धक कम्पनी सहमत भए पनि सञ्चालक समितिको निर्णय नआउँदासम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नदिने अडान स्थानीयको छ ।

जेनजी आन्दोलनका बेला स्थानीय युवा समूहले आफुहरू जेनजी भएको भन्दै निःशुल्क शेयर माग गरी प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पत्र पठाएका थिए । उनीहरूले जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत्गृहमा प्रवेश गरी धर्ना सुरु गरेपछि विद्युत् उत्पादन बन्द गरिएको थियो । स्थानीय युवाले धम्कीपूर्ण पत्र पठाएदेखि नै त्रसित बनेका विद्युत्गृहमा कार्यरत कर्मचारी उत्पादन बन्द गरी जलविद्युत् केन्द्र छोडेर निस्किएका थिए । अहिले माथिल्लो भोटेकोशीलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिइरहेको छ । समस्या समाधानका लागि कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई गुहारे पनि यी निकाय निरिह बनेका छन् ।

प्रवद्र्धक भोटेकोशी पावर कम्पनी र निःशुल्क शेयर माग गर्ने स्थानीयबीच छलफल भएपनि जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादन सुचारू गर्ने सहमति बन्न नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जलविद्युत् केन्द्रमा देखिएको समस्या समाधानको प्रयासका लागि आइतबार प्रवद्र्धक कम्पनी र स्थानीयलाई छलफलका लागि बोलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँस्तोलाले बताए । ‘प्रवद्र्धक र स्थानीयले विद्युत् उत्पादन सुचारू गराउने सम्बन्धमा छलफल गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले पनि आइतबार समस्या समाधान गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका छौं र छलफलबाटै निकास निस्कनेमा आशावादी छौं ।’

बाँस्तोलाका अनुसार प्रवद्र्धक कम्पनी स्थानीयसँग सहमति गरी छलफलबाटै समस्याको समाधान गरेर जान सहमत देखिएको छ । दुवै पक्षबीच निकास निष्कने गरी समस्या समाधान गरेर जानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिका खेलिरहेको उनले बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) पदाधिकारीले अराजक समूहले निःशुल्क शेयर मागेर जलविद्युत् उद्यमीहरूलाई आतंकित बनाएको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइ उत्पादन गराउने वातावरण बनाइदिन गृहमन्त्री अर्याललाई भेटेर गुहार मागेका थिए ।

३० करोड आन्दानी गुम्यो 

विद्युत्गृह एक महिनादेखि बन्द हुँदा विद्युत् बिक्रीबाट हुने ३० करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमेको छ । स्थानीयले जलविद्युत्गृह सञ्चालनमा रोक लगाएपछि विद्युत् बिक्रीबाट हुने दैनिक एक करोड रुपैयाँ बराबरको आन्दानी गुमिरहेको छ । स्थानीय युवाले आफूहरू जेनजी भएको भन्दै जलविद्युत् केन्द्र परिसरमा प्रवेश गरी विद्युत् उत्पादनमा अवरोध गर्दा आन्दानी गुमेको कम्पनीको दाबी छ ।

२०७२ सालदेखिको बोनस पनि मागियो निःशुल्क शेयर माग गरेर विद्युत् उत्पादनमा अवरोध गरेका स्थानीयले अहिले फेरि २०७२ सालदेखिको बोनस पनि दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । आन्दोलनको सुरुवातमा १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर मागेकोमा अहिले पछिल्लो १० वर्षको बोनससहितको शेयर दिनुपर्ने माग राखेको आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष निमा सोनाम शेर्पाले बताए ।

‘हामीले आन्दोलनको सुरुवात गर्दा १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर माग गरेर जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादन बन्द गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘अब त्यतिले मात्रै हामीलाई पुग्दैन, कम्पनीले स्थानीयलाई लाभ हुने गरी २०७२ सालदेखिको बोनस पनि थप गरेर निःशुल्क शेयर दिनुपर्छ ।’ उनले कम्पनीले माग पूरा गर्ने हो भने सहमति गरेर विद्युत् उत्पादन सुचारू गराउन दिने बताए । स्थानीयले निःशुल्क शेयर मागेर विद्युत् उत्पादन अवरोध गरेपनि ऐन, कानून र नियम अनुसार मात्रै गर्न सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलनमान घिसिङले बताए ।

‘स्थानीयको अवरोधले एक महिनादेखि माथिल्लो भोटेकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयले निःशुल्क शेयरको माग राखेपनि ऐन, नियम, कानून अनुसार नै निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रवद्र्धक कम्पनी र स्थानीयबीच समन्वय गरेर उत्पादन सुचारू गराउने सम्बन्धमा पहल गरिरहेको छ ।’ उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाँडै प्रवद्र्धक कम्पनी र स्थानीयसँग समन्वय गरिरहेकाले चाँडै उत्पादन सुचारू हुने दाबी गरे ।

यस्तै, माथिल्लो भोटेकोशीलाई चेपुवामा पारेर स्थानीयले बोनस सहितको निःशुल्क शेयर माग गरेर विद्युत् उत्पादनमा अवरोध गर्नु कानून विपरित भएको विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । ‘स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनासँग शेयर माग गर्नु जायज कुरा नै हो,’ उनले भने, ‘तर, निःशुल्क शेयर माग गर्नु जायज होइन ।’ उनले आयोग स्थानीय प्रभावितलाई कति प्रतिशत शेयर दिने भन्ने सन्दर्भमा कम्पनी र आन्दोलनकारीहरूबीच सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

२०७१ सालमै भएको थियो ६ प्रतिशत शेयर दिने सहमति भोटेकोशी पावर कम्पनीले स्थानीय राजनीतिक दलहरूको रोहबरमा २०७१ पुसमा आयोजना प्रभावितलाई ६ प्रतिशत शेयर दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, भूकम्प र बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत् केन्द्रमा क्षति पुगेर विद्युत् उत्पादन लामो समय बन्द हुन पुगेका कारण शेयर दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

जलविद्युत् केन्द्रको पुनर्निर्माण गरी २०७६ सालमा उत्पादन शुरु गरेको थियो । भूकम्प र बाढी पहिरोका कारण लामो समय विद्युत् उत्पादन बन्द भएकाले प्रवद्र्धक कम्पनीसँग सम्झौता गरेका स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिले पनि चासो दिएका थिएनन् । प्रवद्र्धक कम्पनीले समेत सहमति अनुसार शेयर दिन कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन ।

उतिबेला सम्झौता गर्ने स्थानीय नेताहरू तथा जनप्रतिनिधिले शेयर प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा चासो नदिएकै कारण अहिले नयाँ परिस्थिति जन्मिएको स्थानीयबासी बताउँछन् । दलका नेताहरू आर्थिक प्रलोभनमा परी सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्ने आरोप सार्वजनिक रूपमा लाग्दै आएको छ । स्थानीयरूले पहिले सहमति भएको ६ प्रतिशतको बदलामा १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर माग गरेर उत्पादन बन्द गराएका हुन् ।

अमेरिकी कम्पनीको शेयर अब ५ प्रतिशत मात्रै माथिल्लो भोटेकोशी अमेरिकाको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएको आयोजना हो । अमेरिकी लगानीकर्ता पान्डा इनर्जी कम्पनीले यो जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गर्न लगानी गरेको थियो ।

विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी लगानीमा निर्माण भएको खिम्ती–१ पछिको यो दोस्रो जलविद्युत् केन्द्र हो । प्रवद्र्धक भोटेकोशी पावर कम्पनीमा भएको शेयरको ठूलो हिस्सा अमेरिकी कम्पनीले नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अहिले भोटेकोशी पावरमा अमेरिकी कम्पनीको ५ प्रतिशत मात्रै शेयर हिस्सा छ । ९५ प्रतिशत शेयर हिस्सा नेपाली लगानीकर्ताको छ । अमेरिकी कम्पनीले बिक्री गरेको शेयर नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थ शमशेर राणाको तारा म्यानेजमेन्टले खरिद गरेको थियो । माथिल्लो भोटेकोशीले सन् २००१ देखि विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो ।

आयोजना निर्माण हुँदा शेयर दिने प्रावधान थिएन माथिल्लो भोटेकोशी नेपालमा निजी लगानीमा निर्माण भएको दोस्रो कम्पनी हो । त्यसबेला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई शेयर छुट्याएर बाँडफाँट गर्ने कानूनी प्रावधान थिएन । यो अवस्थामा माथिल्लो भोटेकोशीले कुन कानूनी प्रावधानमा टेकेर स्थानीयलाई निःशुल्क शेयर दिने भन्ने प्रश्न आउँछ ।

अहिले निजी क्षेत्रले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र जिल्लाबासीलाई नै शेयर हिस्सा दिने कानूनी प्रावधान छ । सोही प्रावधान अनुसार स्थानीयले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ दरमा साधारण शेयर खरिद गर्न पाइरहेका छन् । उसै पनि माथिल्लो भोटेकोशीको स्वामित्व अबको ५ वर्षमा ५० प्रतिशत र त्यसको ६ वर्षपछि शतप्रतिशत सरकारमा जाँदैछ ।

सरकारको स्वामित्वमा जाने जलविद्युत् केन्द्रको हकमा स्थानीयलाई दिइएको साधारण शेयर के हुने भन्ने कानूनी प्रावधान नै छैन । भोटेकोशी पावर निजी कम्पनी भएकाले उसले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति शेयरका रूपमा स्थानीयलाई दिन कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ ।

कम्पनीले आफूहरू ६ प्रतिशत शेयर दिन तयार रहेको जानकारी दशकदेखि नै गराएको थियो । थप ४ प्रतिशतसमेत गरी १० प्रतिशतका विषयमा पनि कम्पनी लचिलो देखिएको छ । तर, निःशुल्क शेयर दिन नसकिने कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । निजी कम्पनी भएकाले कसलाई कसरी दिने कानूनी जटिलताको विषय पनि उठ्दै आएको छ ।

भोटेकोशी पावरले २०७१ पुसमा भएको सम्झौतामा प्रतिशेयर एक सय रुपैयाँका दरले स्थानीयलाई ६ प्रतिशत शेयर दिने सहमति गरेको थियो । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी, माओवादी (वैद्य) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित ५ राजनीतिक दलका जिल्लाका तत्कालीन सांसद तथा शीर्ष नेताहरूले गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले स्थानीयले पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको दाबी छ ।

निःशुल्क शेयर दिन बाध्य पारियो 

जेनजी समूहको नाममा आएका स्थानीयको भीडले दबाद दिएपछि बाध्य भएर निःशुल्क शेयर उपलब्ध गराउने सहमति गर्नुपरेको प्रवद्र्धक कम्पनीले दाबी गरेको छ । धर्ना, घेराउ र नारा जुलुसको दबाब थेग्न नसकेपछि सहमति गर्नुपरेको उसको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुकमा असामान्य परिस्थिति बनेका बेला आफूहरूलाई निरीह बनाएर निजी सम्पत्ति निःशुल्क दिनुपर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको बुझाइ प्रवद्र्धक कम्पनीको रहेको छ । कम्पनीका प्रतिनिधिहरूकै उपस्थितीमा स्थानीयलाई शेयर दिने सहमति गरिएको थियो । स्थानीयले हुलहुज्जत गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेको कम्पनी स्रोतको दाबी छ ।

शेयरको विषयलाई लिएर उत्पन्न समस्या समाधान गर्न गत असोज २ गते स्थानीय प्रशासन, आन्दोलनकारी, भोटेकोशी कम्पनीबीच मागअनुसारको शेयर दिन सकिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता हुनुअघि भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पाको समूह र आन्दोलनकारीबीच झडप समेत भएको थियो । आन्दोलनकारीले भोटेकोशी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनमा समेत तोडफोड गरेर क्षति पुर्‍याएका थिए । कार्यालयमा तोडफोड हुँदा गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पासहित कर्मचारीहरू कार्यालय भित्र नै थिए । आगजनीको प्रयास हुनुअगाडि कर्मचारीलाई भने बाहिर निकालिएको थियो ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका भवनमा भएको वार्ताका क्रममा हुलहुज्जत भएपछि प्रहरीले समेत स्थिती सम्हाल्न नसक्दा माथिल्लो भोटेकोशीमा कार्यरत कर्मचारी पनि डराएका थिए । माथिल्लो भोटेकोशीले तिर्ने रोयल्टी बापदको रकममध्ये वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ स्थानीय पालिकामा पुग्ने गरेको छ । 

१४ आयोजनासँग मागियो निःशुल्क 

शेयर सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका स्थानीयले पनि जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीसँग निःशुल्क शेयर मागेपछि ऊर्जा उद्यमीहरू त्रसित बनेका छन् । स्थानीयले गाउँपालिकाभित्रका १४ भन्दा बढी अरु जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग पनि निःशुल्क शेयर मागेर पत्र पठाएपछि लगानीकर्ताहरू त्रसित बनेका हुन् ।

स्थानीयले निःशुल्क शेयर मागेर पत्र लेख्न थालेपछि यसले लगानीकर्तालाई आतंकित बनाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले स्थानीयले माग राखेपनि अहिलेको कानूनी प्रावधान अनुसार निःशुल्क शेयर दिन नसकिने बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले राज्यले जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि सुरक्षा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

अर्बौं लगानी गरेका आयोजनामा अवरोध गर्ने गरी आउने मागले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काम भइरहेको माथिल्लो बलेफीका सञ्चालक मोहनबिक्रम कार्कीले बताए । उनले लगानीकर्ता तर्साउने गरी आउने यस्ता समस्याकै कारण जलविद्युत्मा थप लगानी गर्न नसकिने बताए । 

स्थानीयले जेनजीको नाममा सञ्चालनमा आइसकेको २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’, ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ‘ए’, ७.२ मेगावाटको याम्बालिङ खोला, ९९० किलोवाटका सोलाङ खोला, घट्टेखोला जलविद्युत् केन्द्रसँग १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर माग गरी पत्र पठाएका थिए ।

त्यस्तै, निर्माणाधीन २२.१४ मेगावाटको बलेफी ए, १.५ मेगावाटको तल्लो सेलाङ, ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी, ३५ मेगावाटको न्यासिम खोला, ६५ मेगावाटको दुधखोला लगायत आयोजनामा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर माग्दै पत्र काटिएको छ । 

स्थानीयले निःशुल्क शेयरका नाममा कानूनमा भएको प्रावधान भन्दा बाहिर गएर गरेका माग सम्बोधन गर्न नसकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री मन्त्री घिसिङ बताउँछन् । ‘स्थानीयलाई शेयर दिने सम्बन्धमा ऐन, नियम, कानून छ, कानून विपरित जान थालेपछि राज्य कसरी चल्छ,’ उनले भने ।