आर्थिक चक्र चलायमान बनाऔं

जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई नराम्रोसँग तारो बनाउँदा आर्थिक प्रवाह प्रत्यागमनतर्फ जाने हो कि भन्ने डर भइरहेका बेला केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको वित्तीय प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स आप्रवाह र वैदेशिक व्यापारमा भएको सुधारले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । तर अर्कोतिर देशभित्र आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको सर्तकता पनि देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएअनुसार निर्यात व्यापारमा भएको सुधार भएको र रेमिट्यान्स आप्रवाह एक वर्ष अघि भन्दा ३३ प्रतिशतले अधिक हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक बनेका हुन् । बैंकका अनुसार मूल्यवृद्धिदर १.८७ प्रतिशत मात्रै छ भने निर्यात ८८.६ प्रतिशत बढेको र १६.२ प्रतिशत भए पनि बढेको छ । हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर २८ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको अवस्था छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो दुई महिनामा तीन खर्ब ५२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा ३३ प्रतिशत अधिक हो । गतवर्ष साउन र भदौमा दुई खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यसवर्ष भदौ महिनामा मात्रै एक खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २७ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ५२ करोड पुगेको अवस्था छ ।

असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति दुई महिनामा ७.६ प्रतिशत बढेर भदौ मसान्तसम्म २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ भदौ मसान्तमा ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ भदौ मसान्तमा ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २५ खर्ब ८२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चित विदेशी विनिमय १९ महिनाको आयात धान्ने र १६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने जनाइएको छ ।

अब सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्र पहिचान गरी लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका सहजीकरणका बुँदाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पेसागत हक हितको सवालमा श्रम अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत छैन । तर ट्रेड युनियन गतिविधि सभ्य र नियन्त्रित हुनुपर्ने कुरामा पनि उत्तिकै चनाखो र सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ । 

दल र डनहरूको चन्दा आतंकलाई नियन्त्रण गनुपर्दछ । सरकारले उद्योग व्यवसायीका उत्पादनहरूको बजारीकरणलाई सहजीकरण गरेर आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नत्र बैंकमा पैसा थन्किएर सुधारोन्मुख देखिएको सूचकांकले मात्र नाफा बढाउँदैन । तसर्थ, नाफा बढाउन सरकारले लगानी गरोस् । लगानी सुरक्षाका लागि सहजीकरण गरोस् ।