पदममायाको फर्किएको आशा

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा ८ वर्ष गुजारेकी धनकुटाकी पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्ति पाउने आश बढेको छ । मुद्दामा अदालतले तोकिएभन्दा साढे ५ वर्ष बढी थुनामा बसेकी गुरुङलाई ६ लाख ४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आठ वर्षअघि सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको थियो । 

पदममायालाई धनकुटा चौबिसे–१ का वडाध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठले गत साता उहिलेको कुरा सम्झाइदिएका थिए । ५७ वर्षीया पदममायाको आस फेरि पलाएको छ । दुर्लभ मुद्दा जितेर उनले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ठहर भएको थियो । 

सामान्य परिवारमा हुर्केकी उनको गाउँमै विवाह भएको थियो । पहिलो विवाह सफल भएन । एक छोरी जन्मेपछि पदममाया फर्केर माइतीमै बसिन् । उनी साक्षर नभएका कारण मजदुरी गरेर जीवन धान्नुबाहेक उपाय थिएन । 

कुरा २०४७ सालको हो । उनको माइतीघर बारीमा काम गरी बेलुकी घर फर्कंदै गर्दा गाउँकै जगतबहादुर तामाङले जबर्जस्तीकरणी गरे । उनी त्यसबेला गर्भवती बनिन् । कतै जाने ठाउँ थिएन, कसैलाई भन्ने कुरा थिएन । अनिच्छित गर्भ बाध्यतावश बोकेर हिँडिन् । २०४८ पुस २४ मा घाँस काटेर आउँदै गर्दा बच्चा जन्मियो । लोग्नेसँग छोडपत्र गरेर माइतीमा बसेको, अवैध बच्चा लिएर जाँदा माइतीले हेलाहोचो गर्लान् भन्ने डर थियो । अनि उनले शिशुको हत्या गरिन् । त्यसपछि उनका दाजु सन्तकुमार गुरुङले धनकुटा जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरे । पदममायाले कुनै ढाँटछल नगरी गरिबीका कारण आफू शिशुलाई मार्न बाध्य भएको बयान दिइन् । जिल्ला अदालतले २०४८ फागुन ९ मा उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गर्‍यो । उनी कारागार चलान भइन । नावालिग छोरी जिम्मा लिइदिने कोही भएन । उनी पनि आमासँगै कारागारमा रहिन् ।

उक्त फैसलामाथिको पुनरावेदन भएर आउदा सर्वोच्चले उनको कैद घटाएर पाँच वर्ष ठहर गरिदियो । तर, पदममायालाई कैद सजाय घटाएको थाहै भएन । २०४८ पुस २ देखि थुनामा रहेकी उनलाई जिल्ला कारागार तेह्रथुमबाट २०५९ असार १० मा कैदमुक्त गरिएको थियो । अदालतले थुनाको अवधि घटाएको जानकारी सरकारी संयन्त्र कसैले नदि“दा उनले तोकेभन्दा ५ वर्ष ६ महिना १० दिन बढी कारागारमा बस्नु पर्‍यो । उनीसँगै छोरी पनि कारागारमा थिइन् । उनकी छोरी अहिले ३६ वर्ष भइसकेकी छन् । 

फैसला कार्यान्वयनको असजिलो यात्रा

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पदममायालाई सर्वोच्च अदालतले तोकेको रकम दिनेगरी कात्तिक १७ गते निर्णय गरेको हो । सरकारले निर्णय गरेको एक सातासम्म उनले रकम भने पाएकी छैनन् । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम पाउनेछिन् ।

चौबिसे–१ का वडाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले उनको प्रक्रियामा सघाउने बताएका छन् । ‘समय लाग्छ भन्नुभएको छ,’ पदमममायाले सोमबार फोनमा संवाददातासँग भनिन् । धनकुटा सदरमुकामबाट करिब चार घण्टाको गाडी यात्रामा पुग्न सकिन्छ उनको गाउँ । हाल उनी धनकुटाको सीमा नजिकै पर्ने पाँचथरमा छोरीको घरमा बसेकी छन् । 

साबिकको बुधबारे–६ मा उनको विवाह भएको थियो । पहिलेका वडाध्यक्षले पनि सोधीखोजी गरिदिनु भनेका थिए । ‘कागजपत्रहरू दिएको थिएँ । पहिले जितेको अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो । निरञ्जन वकिलले पनि मुद्दा जित्यो भनेर जानकारी दिनुभएको थियो,’ उनले भनिन् । सुरुमा त उनलाई मुद्दा जित्छु जस्तो लागेको थिएन । आसैआसमा ८ वर्ष बिताएकी छन् ।

पदममाया २०५९ सालमा सिलाइबुनाइ सिक्न काठमाडौं आएकी उनले फर्किएपछि गाउँ छाडेकी छैनन् । आमासँगै जेलमा बसेकी उनी छोरी कुमारी गुरुङ अहिले ३६ वर्ष भइसकिन् । 

अधिवक्ता माधव बस्नेतले मुद्दालाई क्षतिपूर्तिका लागि निकै मिहिनेत गरेका थिए । नेपालमा यस्तो कुनै मुद्दा थिएनन् । मुद्दा नदिएपछि नजिर हुने कुरै भएनन् । अधिवक्ता बस्नेतका अनुसार ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’मा टेकेर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो । ‘यस्तो खालको फैसला नै थिएन । कुन कानूनमा टेकेर क्षतिपूर्ति माग्ने भन्नेमा निकै अन्योल थियो,’ बस्नेतले भने, ‘विशुद्ध नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा टेकेर निवेदन तयार पारेका थियौं ।’

पदममाया बढी कारागार बसेको विषयमा उनले एउटा उपाय निकाल्दै एउटा अदक्ष कामदारले पाउने बराबरको रकम माग गरेर निवेदन दर्ता गरेको बताए ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि निकै गाह्रो भएको अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीले बताए । फैसला कार्यान्वयनका सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरेर थुप्रै निवेदन लेख्नुपरेको उनले स्मरण गरे । जसका लागि सूचना नपाएका कारण सूचना आयोगमा पनि पुनरावेदन दर्ता गर्नुपरेको थियो । गृह मन्त्रालयमा निकै समय घुमेको फैसला कसले क्षतिपूर्ति दिने भन्नेमा अन्योल भएको थियो । ‘फैसला कार्यान्वयनको विषय कहाँ पुग्यो, के कारवाही भयो भनेर सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन माग पटकपटक गर्नुपरेको थियो,’ अधिवक्ता उप्रेतीले भने ।

सरकारले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको मुद्दा फैसला भएपछि कार्यान्वयनका लागि अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाउँछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयमा पत्र लेखेर पठाएपछि कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रावधान छ । पदममायाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ठहर भएपछि अदालतको पत्र पनि त्यही बाटो सरकारसम्म पुगेको थियो । तर, निर्वाचनहरू भए, सरकार फेरिए, सम्बद्ध निकायका कर्मचारी फेरिए, उनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन । 

‘बढी कैद राखेको विषयमा न्याय माग्ने कुनै पनि उपाय बाँकी थिएन । कुनै नजिर उदाहरण थिएनन् । धेरै रकम मागौं नदिने, थोरै मागौं पीडितलाई दिएको अर्थ नहुने ! धेरै सोचेर मात्रै यो उपाय अपनाएका थियौं,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने । यो सायद नेपालकै पहिलो मुद्दा भएको उनको भनाइ छ । 

‘पहिलो केस थियो । कुनै पनि कानूनबाट पार नलागेपछि विशुद्ध आइसीसीपिआरबाट गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘बिग्रन बाँकी केही थिएन । सप्रे पीडितलाई फाइदा हुने कुरा सोच्यौं । वास्तवमा हामीले उहाँलाई अहिले पनि चिनेका छैनौं ।’ नेपालमा न्याय पाइन्छ भन्ने सन्देश दिने हेतुले आफूहरूले सघाएको उनले बताए ।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै क्षतिपूर्ति दिने आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशको लामो समयपछि अन्तरिम सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुन्छ । गृहमन्त्रालयलेहालै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गर्दा धनकुटामा रौतहटबाट विनोदकुमार खड्कालाई पठाएको छ  नयाँ प्रजिअले पदममायाको सोधीखोजी गरिसकेका छैनन् ।