अर्घाखाँची सिमेन्टको रिटमा प्राधिकरणसँग कारण माग

काठमाडौं (संवाददाता) – सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत्को बाँकी महसुल तिर्ने विषयमा अर्घाखाँची सिमेन्टले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक छलफलपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहितलाई लिखित कारण पेस गर्न आदेश गरेको हो । 

सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई कात्तिक ३० का लागि छलफलमा बोलाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८२ वैशाख २१ मा गरेको निर्णय निवेदकहरूलाई प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिने अवसर दिएको थियो । पुनरावेदन विचाराधीन रहेको बेला फेरि सञ्चालक समितिबाट असोज १० मा बक्यौता महसुल भुक्तानीका लागि समय दिइएको थियो । कात्तिक २ को समय तोक्दै बक्यौता महसुल भुक्तानीका लागि समय तोकिएको थियो । 

त्यसभित्र नबुझाएमा कारवाही हुनेसमेत भनिएको थियो । सर्वोच्चले विद्युत् प्राधिकरणको असोज १० को निर्णय र त्यसपछिका सम्पूर्ण कारवाहीसहितको सक्कल फाइलसमेत हेरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । कात्तिक ३० गतेको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नेगरी मंगलबारको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।