रुसी स्वार्थ रक्षा गर्ने ट्रम्पको पहलले हलचल

वासिङ्टन – ट्रम्प प्रशासनको नयाँ ‘शान्ति पहल’ सार्वजनिक भएको क्षणदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति असहज तरलतामा प्रवेश गरेको छ । संसारले अपेक्षा गरेको ‘शान्ति नक्सा’ भन्दा यो प्रस्ताव धेरै हदसम्म अमेरिकाभन्दा रुसका प्राथमिकतासँग मेल खानुले सबै पक्षलाई चकित बनाएको छ । युक्रेन–रुस युद्ध दुई राष्ट्रबीचको भिडन्त मात्र होइन, विश्व शक्ति– सन्तुलन, क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यतासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको विषय हो । यस्तो अवस्थामा २८–बुँदे अमेरिकी खाकाले शान्तिको आशा जगाए पनि नयाँ राजनीतिक तनाव र अविश्वास थपिदिएको छ ।

अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको योजना मूलतः ‘युद्ध चाँडै रोक्ने’ नाममा बनाइएको भए पनि त्यसले सुझाएका उपायहरू युक्रेनको भू–सार्वभौमिकता र दीर्घकालीन सुरक्षा चासोलाई गम्भीर चुनौती दिने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रस्तावमा युक्रेनले केही भू–भाग स्थायी रूपमा छोड्नु, सेनाको आकार घटाउनु र नेटोको सदस्यता रोक्नेजस्ता धाराहरू छन् । यी धाराले सबै कुरा युक्रेनले पहिले नै अस्वीकार गर्दै आएको र पश्चिमी देशहरूले समेत ‘रातो घेरा’ ठानेका मुद्दाहरू हुन् । यस्तो खाकाले मस्कोलाई दीर्घकालीन भू–राजनीतिक फाइदा दिनेछ भन्ने चासो उठ्नु स्वाभाविक हो ।

यही कारण शनिबार युरोपेली राजधानीहरूमा तेज गतिमा कूटनीतिक गोलबन्दी देखियो । फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, क्यानडा, जापान र युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरू एउटै स्वरमा बोले— ‘बलपूर्वक सीमा परिवर्तन स्वीकार्य हुँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार कुनै देशले आफ्नो सार्वभौमिक भू–भाग दबाबमा छोड्न बाध्य पारिने व्यवस्था मान्य हुनै सक्दैन । युरोपेली पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेको अर्को कारण पनि छ । त्यो हो, यो प्रस्तावले युक्रेनको भविष्यमा ईयू सदस्यता, यूरोपको सामूहिक सुरक्षा संरचना र रुसका ‘रोक्का’ गरिएका सम्पत्तिको व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको प्रतिक्रिया कूटनीतिक दृष्टिले झनै अर्थपूर्ण छ । होलोडोमोर स्मृति दिवस जस्तो ऐतिहासिक र भावनात्मक सन्दर्भमा उनले अमेरिकी प्रस्तावले युक्रेनलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र अमेरिकी सहयोगबीच असम्भव चयनमा धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनको ‘रुस हाम्रो भूमिमा कहिल्यै मालिक बन्ने छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति राजनीतिक बयान मात्र होइन, युक्रेनको ऐतिहासिक पीडा, युद्धको वर्तमान वास्तविकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी आधारको पुनः स्मरण पनि हो ।

उता राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘यो अन्तिम प्रस्ताव होइन’ भनेका छन्, तर उनको अस्पष्ट अभिव्यक्ति, छोटो टिप्पणी र विस्तृत व्याख्याबाट टाढा बस्ने शैलीले अझै पनि अनिश्चितता बढाएको छ । ट्रम्प प्रशासनको विदेश नीति अक्सर व्यक्तिगत शैली, अडान र अप्रत्याशित मोडले चल्ने भएकाले युरोपेली राष्ट्रहरू यसपटक झनै सतर्क देखिन्छन् । यसै सन्दर्भमा आइतबार जेनेभामा हुन लागेको प्रत्यक्ष वार्ता निर्णायक मोडको रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी टोलीमा सेना सचिव ड्यान ड्रिस्कोल र विदेशमन्त्री–राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मार्को रुबियोको उपस्थिति यो छलफल निकै उच्चस्तरीय हुने संकेत हो । अर्कोतर्फ युरोप, क्यानाडा र जापानका सुरक्षा अधिकारीहरू पनि समानान्तर छलफल गर्दैछन्, जसले बहुपक्षीय दबाब झनै बढाउनेछ ।

पश्चिमी राष्ट्रहरूको सामूहिक सन्देश प्रस्ट छ—शान्ति चाहिन्छ तर न्यायसंगत शान्ति हुनुपर्छ । युक्रेनले स्वीकार्न नसक्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय नियम तोड्ने सम्झौता दीगो हुँदैन । अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ कि अमेरिकाले अघि सारेको योजनाले अपेक्षित समर्थन पाएको छैन । बरु यसले त उल्टो कूटनीतिक विभाजन र शंकाको नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले युरोप र युक्रेनका सुरक्षा–चासोअनुसार खाका परिमार्जन गरेन भने, यो ‘शान्ति पहल’ समाधानभन्दा समस्या बढ्ता बन्ने जोखिम बढेर जाने देखिन्छ । यो युद्धको समाधान दुवै देशलाई टेबलमा बसालेर सम्बोधन गर्न सकिने विषय होइन । यो त विश्व शक्ति–सन्तुलन, कानूनी मान्यता र बहुपक्षीय सहमतिबिना अघि बढ्नै नसक्ने प्रकृतिको संकट हो । त्यसैले आगामी दिनहरूमा जेनेभा वार्ताले कस्तो मोड लिन्छ, त्यसले युक्रेन–रुस युद्धको भविष्य तय गर्ने मात्र होइन कि अमेरिकी कूटनीति र पश्चिमा गठबन्धनको एकताको परीक्षा पनि बन्न सक्ने देखिन्छ ।