राजनीतिक थिचोमिचोमा प्रहरी

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा पछिल्ला वर्षहरू एउटा महŒवपूर्ण मोडतर्फ उन्मुख देखिन्छन् । दशकौंदेखि सत्ता र राजनीति नियन्त्रण गर्दै आएका परम्परागत दलहरूप्रति जनतामा बढ्दो निराशा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, विकासका अपूरा प्रतिबद्धता र प्रशासनिक अकर्मण्यताले राजनीतिक विकल्प खोज्ने वातावरण तयार गरेको छ । यही परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको हो ।
यदि यस्तो नयाँ शक्ति चुनावमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्छ भने त्यो केवल सत्ता परिवर्तन मात्र हुँदैन, त्यो राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तन पनि हो । रास्वपाले लिएर आएको अकल्पनीय बहुमतले आशा र अपेक्षाको स्तर असाधारणरूपमा बढाएको छ । राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ, नयाँ पार्टीको उदय मात्र परिवर्तनको ग्यारेन्टी हुँदैन । राज्य सञ्चालनको जटिलता, प्रशासनिक संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनले कुनै पनि सरकारको सफलतालाई निर्धारण गर्छ ।
सरकार र प्रहरी
नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिने नेपाल प्रहरी आज एक जटिल द्वन्द्वका बीचमा उभिएको छ एकातिर संविधानले तोकेको दायित्व, कानूनी जिम्मेवारी र जनअपेक्षा, अर्कातिर राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत कमजोरी र नीतिगत अस्पष्टता छ । राज्यको सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा प्रहरी संगठनको भूमिकालाई कसरी बुझ्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने र कसरी सुधार गर्ने भन्ने बहस नेपालमा नयाँ होइन तर यसको समाधान भने अझै टाढै देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास क्रमलाई हेर्दा राजनीतिक प्रभाव सधैं निर्णायक कारकका रूपमा रहँदै आएको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि होस् वा गणतन्त्र स्थापनापछि, प्रहरीलाई स्वतन्त्र र पेसागत संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकार परिवर्तनसँगै गृहको नेतृत्व परिवर्तन हुने र त्यससँगै सरुवा बढुवा, प्रहरीको जिम्मेवारी र अनुसन्धानमा समेत राजनीतिक दबाब दिने प्रवृत्तिले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर बनाएको छ । नयाँ आश र सोचका साथ नयाँ सरकार नेपालले पाएको छ । यो बेला गुम्सिएर बसेको नेपाल प्रहरीका लागि सरकारले तल उल्लेख गरेका विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
३० वर्षे कार्यकालः स्थायित्व कि नियन्त्रण ?
प्रहरीमा लागू गरिएको ३० वर्षे सेवा अवधि एउटा महŒवपूर्ण नीतिगत विषय हो । यसको उद्देश्य संस्थामा नयाँ नेतृत्वको अवसर सिर्जना गर्नु र संरचनागत गतिशीलता कायम राख्नु भए पनि कहिले ३० वर्षे अवधि राख्ने कहिले हटाउने गर्दा व्यवहारमा यो नीति राजनीतिक नियन्त्रणको साधन बनाइएको छ । अनुभवी अधिकृतहरू समयअगावै बाहिरिन बाध्य हुन्छन्, जसले संस्थागत स्मृति र दक्षता कमजोर बनाउँछ । साथै, नेतृत्व चयनमा योग्यता भन्दा अनुकूलता हावी हुने सम्भावना बढाउने गरेको छ ।
सरुवा र बढुवामा राजनीति
प्रहरी संगठनको मनोबल र कार्यक्षमता सिधै सरुवा र बढुवाको प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ । तर नेपालमा यो प्रक्रिया प्रायः पारदर्शी र मेरिटमा आधारित नदेखिएको गुनासो व्यापक छ । राजनीतिक पहुँच भएका अधिकारीहरू महŒवपूर्ण स्थानमा पुग्ने र निष्पक्ष काम गर्नेहरू पछाडि पर्ने अवस्थाले संगठनभित्र निराशा र असन्तुलन पैदा गरेको छ । यस्तो वातावरणमा पेसागत इमानदारिता टिकाउन गाह्रो हुन्छ ।
गृहमन्त्रालयको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’
नीतिगत निर्देशन दिनुपर्ने गृहमन्त्रालय कहिलेकाहीँ प्रत्यक्षरूपमा प्रहरीको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पुलिसिङ गर्न रमाउने गृहमन्त्री भन्ने जनधारणा यत्तिकै बनेको होइन । जब नीतिगत तहले कार्यकारी भूमिकामा हस्तक्षेप गर्छ, तब कमाण्ड संरचना कमजोर हुन्छ, जिम्मेवारी अस्पष्ट हुन्छ र उत्तरदायित्व कसले वहन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
सूचना व्यवस्थापनमा विरोधाभास
नेपाल प्रहरीलाई सूचना संकलन व्यवस्थापनमा अब्बल मानिन्छ । अपराध अनुसन्धान, गोप्य सूचना र डिजिटल निगरानीमा प्रहरीको भूमिका महŒवपूर्ण छ । तर विडम्बना के छ भने यति सक्षम संरचना हुँदाहुँदै पनि ‘के हुँदैछ ?’ भन्ने आधारभूत प्रश्नमा नै स्पष्टता नहुनु गम्भीर विषय हो । यसको कारण प्रहरीले सूचना सित्तैमा पाउँछ भन्ने राजनैतिक सोच, आन्तरिक समन्वयको कमी, सूचनाको राजनीतिक दुरुपयोग र निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता हो भन्न सकिन्छ ।
संसद्मा उठ्ने आवाजको समाधान कहाँ ?
प्रहरी सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत कमजोरीबारे संसद्मा पटक–पटक आवाज उठ्ने गरेको छ । तर ती बहसहरू प्रायः सतही र स्वार्थप्रेरित देखिन्छन् । समस्याको जरा खोज्ने, दीर्घकालीन समाधान प्रस्ताव गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर देखिन्छ । परिणामतः समस्या दोहोरिरहन्छ तर समाधानतर्फ कसैलाई वास्ता छैन ।
जनअपेक्षा र प्रहरीको द्विविधा
सामान्य नागरिकको अपेक्षा स्पष्ट छ निष्पक्ष प्रहरीको काम कारबाही र सम्मानजनक व्यवहार । तर प्रहरी आफैं राजनीतिक दबाबमा परेका बेला ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न कठिन हुन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरीमाथि जनविश्वास घट्दै जानु पनि यही कारणसँग जोडिएको छ । जब प्रहरी निष्पक्ष देखिँदैन तब कानूनको शासन कमजोर हुन्छ ।
पेसागतता र मनोबलको संकट
प्रहरी संगठनको सबैभन्दा ठूलो पुँजी यसको मानव स्रोत हो । तर निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्पष्ट करियर मार्ग र असमान अवसरले मनोबलमा असर गरेको छ । काम गर्ने वातावरण अस्थिर हुँदा दक्ष जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा संस्थाको कार्यक्षमता कमजोर बनाउँछ ।
अनुसन्धानमा प्रभाव
अपराध अनुसन्धानमा निष्पक्षता अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । तर जब अनुसन्धानमा बाह्य दबाब पर्छ तब न्याय प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ । संवेदनशील मुद्दाहरूमा राजनीतिक चासो बढ्दा अनुसन्धानको दिशा परिवर्तन हुने, ढिलाइ हुने वा परिणाम प्रभावित हुने जोखिम बढ्छ । यसले सरकार प्रति जनविश्वास घटाउँछ ।
सुधारका सम्भावित उपाय
नेपाल प्रहरीलाई अझ सक्षम, स्वायत्त र जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्न निम्न उपायहरू आवश्यक देखिन्छन् । संस्थागत स्वायत्तता ः प्रहरीलाई पुलिसिङका लागि हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था । दक्षताको मापदण्डः मेरिट, अनुभव र कार्यदक्षतामा आधारित पारदर्शी सरुवा,बढुवा प्रणाली विकास । स्पष्ट भूमिकाः गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीचको भूमिकाको स्पष्ट नीतिगत सीमांकन ।
यसबोहक पनि केही सुधारका कदम आवश्यक देखिन्छन् । तिनमा ३० वर्षे कार्यकालमा आवश्यक संशोधन; आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सुदृढ डिजिटल प्रणालीको व्यवस्था र तालिम, सुविधा तथा करियर विकासका अवसर विस्तार आदि पर्दछन् । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने काम पनि हुनुपर्दछ । किनभने कुनै पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक क्रियाकलापका लागि स्रोतसाधनको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बजेटको आवश्यकता पर्छ । 
अन्त्यमा नेपाल प्रहरी आज केवल एउटा सुरक्षा निकाय मात्र होइन राज्यप्रति जनताको विश्वसनीयताको प्रतीक पनि हो । यदि यो संस्था राजनीतिक स्वार्थको बन्धनमा रहिरह्यो भने त्यसको असर केवल प्रहरीमा मात्र सीमित हुँदैन सम्पूर्ण शासन प्रणालीमा पर्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता केवल समस्या उठाउने होइन, समाधान कार्यान्वयन गर्ने हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले आत्मबोध गर्न जरुरी छ कि प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने होइन सशक्त बनाउने हो । जब प्रहरी स्वतन्त्र, पेसागत र उत्तरदायी हुन्छ तब मात्र सुशासनको आधार बलियो हुन्छ । अन्यथा सबैलाई थाहा छ तर कसैले सुधार गर्दैन भन्ने विडम्बना दोहोरिइरहने छ ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार नेपालको राजनीतिमा एउटा महŒवपूर्ण प्रयोग हुन सक्छ । एकातर्फ नयाँ ऊर्जा, भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता र जनताको समर्थनले परिवर्तनको सम्भावना देखाउँछ । अर्कोतर्फ अनुभवको अभाव, संगठनात्मक कमजोरी र जटिल भूराजनीतिक परिवेशले उत्तिकै ठूलो चुनौती पनि बनाएको छ । बहुमतको सरकार भनेको अवसर पनि हो र परीक्षा पनि । अवसर यस अर्थमा कि दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार गर्न सकिन्छ । परीक्षा यस अर्थमा कि जनताको विशाल अपेक्षालाई पूरा गर्न नसकिए त्यो असफलताको प्रतीक बन्न सक्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको छ– सिर्फ नयाँ अनुहारले मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन । परिवर्तनका लागि संस्थागत क्षमता, नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक सुधार र परिपक्व कूटनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उत्साहलाई अनुभवसँग, आदर्शलाई व्यवहारिकतासँग र परिवर्तनको नारालाई संस्थागत सुधारसँग जोड्न सक्यो भने त्यो नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा सकारात्मक मोड बन्न सक्छ । यदि आन्तरिक मतभेद, अनुभवहीन निर्णय र भूराजनीतिक दबाबलाई सम्हाल्न सकेन भने जनअपेक्षाको भारले नै त्यो सरकारलाई कमजोर बनाउन सक्छ । आगामी दिनहरू केवल एउटा सरकारको सफलता वा असफलताको कथा मात्र हुनेछैन– त्यो नेपालका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूमा शासन सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि हुनेछ ।

(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हुन् ।)