बार–बेञ्च सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास

संवाददाता, काठमाडौं, १ भदौ - कानून व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बारको असन्तुष्टिका कारण बेञ्च (न्यायाधीश समुदाय) सँगको सम्बन्ध पछिल्लो समयमा बिग्रदै गएको छ । बार र बेञ्चबीचको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा न्याय परिषद्का दुई सदस्यसँग बारले आइतबार छलफल गरेको छ । 

नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषद् नियमावली संशोधनलगायतका विषयमा आन्दोलन, असन्तुष्टि जनाउँदै आएपछि बार र बेञ्चको सम्बन्ध बिग्रदै गएको हो । न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण मानिने न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको सम्बन्धमा बेलाबेला खटपट हुने गरेको छ । 

गतसाता बसेको बार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । बारले न्याय परिषद्का सदस्यहरू दामोदर खड्का र महेश नेपालसँग छलफल गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता खड्का नेपाल बारको सिफारिसमा न्याय परिषद् सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सदस्यमा नियुक्ति भएका थिए ।

छलफलमा न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन बु“दा खारेजीको मागका विषयमा छलफल भएको नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले बताए । संशोधन नियमावली खारेजी नगरीकन न्यायाधीश नियुक्त नगर्न बारले यस अघि पनि आग्रह साथसाथै आन्दोलन पनि गर्दै आएको थियो ।

‘बार र बेञ्चको सम्बन्ध त्यति सुधार छैन’ नेपाल बारका महासचिव कोइराला भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि बारको असन्तुष्टि छ । अदालत प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।’ कतिपय मुद्दा अदालत प्रशासनबाट दरपीठ हुँदा कानून व्यवसायीबाट गुनासो गर्नेहरू बढेको उनले बताए । 

संविधान अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी नभएको उनको गुनासो छ । अघिल्लो साता २७ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा बारको तर्फबाट ६ जनाको प्रतिनिधित्व कम भएको गुनासो बारको छ ।

‘न्यायाधीश नियु्क्तिमा प्रतिनिधित्व कम भएको, कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व नभएको, विभिन्न जिल्लाका भनिएपछि काठमाडौंमै रहनेहरू भएको, आरक्षणअनुसार प्रतिनिधित्व नभएको, न्याय परिषद् नियमावली संशोधनबारेमा बारले विषयवस्तु राखेको न्याय परिषद्का सदस्य दामोदर खड्काले बताए ।

उनले नियमावली संशोधन खारेजीको विषय अदालतमा मुद्दा परिसकेको र विचाराधीन भएकाले त्यस विषयमा अदालतबाटै टुंगो लाग्ने बताए । न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड पूरा नभएकालाई पनि नियुक्ति भएको भन्दै बारले गुनासो गरेको उनको भनाइ छ ।

परिषद् सदस्य खड्काका अनुसार बार बेञ्चको सम्बन्ध समय अनुसार तलमाथि परि नै रहन्छ । ‘स्वाभाविक पनि हो । बेञ्चको एउटा लक्ष्य, बारको अर्को लक्ष्य छ । दुवैको उद्देश्य न्यायपालिका सुधारका लागि हो,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीश नियुक्ति राम्रो होस् । आफ्नो समुदायबाट धेरैजनाको प्रतिनिधित्व होस् भन्नु स्वाभाविकै हो । सामान्य रुपमा लिनुपर्छ ।’ आइतबार बारसँग भएको छलफल राम्रो भएको र सुधार्ने प्रयास हुने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा एकजना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यस पदमा बारको कोटाबाट हुनुपर्ने कानून व्यवसायीको माग छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रिया हुनुपर्ने सर्वोच्च बारले माग गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम ५ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहेर मुद्दा छिन्दै आएका छन् ।

संवैधानिक इजलास पनि गोला प्रक्रिया हुनुपर्ने विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दुई भागमा बाँडिएका छन् । तर, नेपाल बारका महासचिव कोइरालाले संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

यस्तो छ विवाद

२०८० असोज १ मा बसेको न्याय परिषद्को बसेको बैठकले नियमावलीको एउटा बुँदा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गरेको थियो । नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार पदबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई वरीयताक्रममा अघि राख्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको थियो । न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ मा इजलास कायम गर्ने, पेसी सूची तोक्ने तथा अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ मा गरिएको संशोधनलाई लिएर नेपाल बार र परिषद्बीच जुहारी चलेको थियो । नेपाल बारले संशोधन खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

परिषद्ले स्पष्टीकरण दिदै नियमावली संशोधन गर्नुलाई सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा उत्प्रेरणा र वृत्ति विकासका लागि महत्वपूर्ण भएको दाबी गरेको थियो । यता बारले संविधानविपरीत भन्दै तुरुन्त खारेज गर्न चेतावनी दिदै आएको छ ।

न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने यस अघिको मौजुदा व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको थियो । मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको क्रममा राख्ने गरी’ संशोधन गरिएको थियो ।

बारले पहिले नियुक्त भइसकेको न्यायाधीशभन्दा रोलक्रम पछि नियुक्त हुने न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम माथि राख्ने गरी गरिएको संशोधन संविधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।