नीतिगत दर घट्यो, कर्जा प्रवाह बढाउने प्रयास

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै मौद्रिक उपकरणहरू थप लचिलो बनाएको छ । स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाएको छ भने कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा सहज प्रावधानहरू अवलम्बन गरेको छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरू घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाइ ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाइ ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राखेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई ब्याजदर थप घटाउन दबाब पुग्नेछ ।

नीतिगत दर घटेपछि बैंकहरूको फण्डिङ लागत कम हुन्छ । जसले ब्याजदर घट्न दबाब पर्छ, उद्योग, व्यापार तथा लगानीकर्ताले कर्जा लिन सहज महसुस गर्न सक्छन, प्रणालीमा थुप्रिएको पैसा कर्जामा रुपान्तरण गर्न बैंकहरूलाई सजिलो हुन्छ ।

त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । यसले संस्थागत लगानीकर्तालाई बढी ब्याज उपलब्ध गराउने बाटो खुला गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसले व्यक्तिगत कर्जाको माग बढाउन सक्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने भएको छ । यस्तै, लघुवित्तबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानी समस्या परेकाहरूलाई भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा पछि गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने, कर्जाको माग बढाउने गरि मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएकोले अब स्थानीय आवश्यकता अनुसार कर्जा विस्तार गर्ने कुरामा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिएको बताए ।

मौद्रिक नीति समीक्षामा पनि केन्द्रीय बैंकले जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साख रेटिङ एजेन्सी फिच ग्रुपले हालै सम्पन्न गरेको नेपालको सार्वभौम साख रेटिङमा गत वर्षकै रेटिङ ‘डबल बी माइनस’लाई निरन्तरता दिएको छ । आन्दोलनको क्रममा केही होटलमा क्षति भए पनि नेपालको शान्ति सुरक्षामा पर्यटक आश्वस्त देखिएकाले बाह्य पर्यटक आगमन बढेको समीक्षामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति भई पछिल्लो तीन महिनामा मात्र ३०९.२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ मूलतः तयारी नपुगेका र साना आयोजना कटौती गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाको कार्यान्वयन एवं क्षतिको पुनःनिर्माणमा प्राथमिकता दिएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिइएको छ । धानलगायत वर्षेवाली लगाउने समयमा मनसुन ढिलो सुरु भएको र त्यसको केही अन्तरालमा भारी वर्षा भएको कारण बाढी–पहिरोले कृषिलगायत क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । पछिल्ला महिनामा भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यूनस्तरमा रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतको मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशतमा सीमित हुने भारतीय रिजर्भ बैंकको प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप सहजता आउने प्रक्षेपण छ ।

‘आन्तरिक उत्पादनतर्फ धानलगायत वर्षेवालीको उत्पादन केही कम हुनुको साथै आगामी निर्वाचनमा हुने खर्चले मुद्रास्फीतिमा केही चाप पार्ने देखिन्छ । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै छ । निक्षेप तथा कर्जाका भारित औसत ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । तथापि, निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर भने धनात्मक नै रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गए पनि औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई केही नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीति लिएर बजारमा कर्जा बढोस भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । ब्याजदरमा आएको कमी, नियामकीय लचकता र कर्जाको व्यवस्थित पुनरसंरचनाको अवसरले ऋण विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । समीक्षाले तरलता परिचालन, लगानी वातावरण र व्यवसायिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुग्ने संकेत गरेको छ ।